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भारत की प्रमुख ट्रेड मांगें
MC14 में भारत का प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व मंत्री पियूष गोयल कर रहे हैं, अहम बातचीत में सबसे आगे है। उनकी एक मुख्य मांग पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग (PSH) के लिए एक स्थायी समाधान खोजना है, ताकि फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। यह भारत के मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) प्रोग्राम को बचाने और लाखों लोगों के लिए भोजन की गारंटी देने के लिए महत्वपूर्ण है, भले ही विकसित देश इस पर सवाल उठा रहे हों। भारत विकासशील देशों के लिए मज़बूत "स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट" की भी वकालत कर रहा है और WTO के प्रभावी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहा है, जो फिलहाल अपने अपेलिएट बॉडी के बंद होने से अटका हुआ है। इसके अलावा, भारत छोटे मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा के साथ-साथ स्थिरता के लिए फिशरीज सब्सिडीज़ पर संतुलित नियमों की भी तलाश में है।
प्लुरिलैटरल डील्स बनाम ग्लोबल रूल्स
एक बड़ा मतभेद भारत के प्लुरिलैटरल एग्रीमेंट्स, जैसे कि चीन समर्थित इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट (IFD) डील, के मज़बूत विरोध को लेकर है। भारत का तर्क है कि ये एग्रीमेंट्स, जिनमें केवल कुछ सदस्य शामिल होते हैं, WTO के ग्लोबल कंसेंसस के मूल सिद्धांत को कमज़ोर करते हैं। इससे दो-स्तरीय सिस्टम बन सकता है और विकासशील देश हाशिए पर जा सकते हैं। भारत इन्वेस्टमेंट फ्लो को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करता है, लेकिन उसका मानना है कि IFD के लिए WTO सही जगह नहीं है, क्योंकि यह मल्टीलेटरल एजेंडे को कमज़ोर कर सकता है। कई विकसित देश और 120 से ज़्यादा WTO सदस्य IFD का समर्थन करते हैं ताकि इन्वेस्टमेंट रूल्स को आसान बनाया जा सके। अमेरिका ऐसे रिफॉर्म्स को बढ़ावा दे रहा है जो नॉन-डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल (MFN) को चुनौती देते हैं, और वह खास हितों पर आधारित व्यवस्थाओं को तरजीह दे रहा है। भारत इसका कड़ा विरोध करता है, क्योंकि उसे डर है कि इससे ताकतवर देश हावी हो सकते हैं।
डिजिटल ट्रेड पॉलिसी स्पेस
डिजिटल ट्रेड पर कस्टम ड्यूटीज़ के मोरेटोरियम (रोक) पर बहस एक बड़ा टकराव का बिंदु है। अमेरिका और EU जैसे विकसित देश इस मोरेटोरियम को स्थायी बनाने की वकालत कर रहे हैं, ताकि डिजिटल ट्रेड में निश्चितता बनी रहे। हालांकि, भारत डिजिटल ट्रेड पर टैक्स लगाने के विकल्प को खुला रखना चाहता है। भारत इसे अपनी डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने, रोज़गार पैदा करने और सरकारी राजस्व बढ़ाने के लिए ज़रूरी मानता है। आलोचकों का कहना है कि स्थायी मोरेटोरियम विकासशील देशों के वित्तीय और पॉलिसी विकल्पों को सीमित कर देगा, जिससे उन्हें डिजिटल प्रगति का लाभ उठाने में बाधा आएगी और डिजिटल गैप बढ़ सकता है। 1998 से सक्रिय वर्तमान मोरेटोरियम को विकासशील देश आज की डिजिटल इकोनॉमी के लिए पुराना और प्रतिबंधात्मक मानते हैं।
ग्लोबल ट्रेड की चुनौतियां और WTO की स्थिति
MC14 ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में प्रोटेक्शनिज्म (संरक्षणवाद) बढ़ रहा है, ट्रेड डिस्प्यूट्स (व्यापार विवाद) हो रहे हैं, और 2026 के लिए ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ में मंदी की आशंका है। WTO की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम अटका हुआ है और विकसित व विकासशील देशों के बीच एग्रीकल्चर और डिजिटल ट्रेड जैसे मुद्दों पर गंभीर मतभेद हैं। WTO वार्ता में चीन का विकासशील देश का दर्जा छोड़ना भी स्थिति बदल सकता है, हालांकि इसका असर अभी अनिश्चित है। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, खासकर कृषि का निर्यात करने वाली, ट्रेड डिसरप्शन और करेंसी फ्लक्चुएशन के प्रति संवेदनशील हैं। 2026 में ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में अच्छी सप्लाई के कारण कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है, लेकिन अत्यधिक मौसम और बदलती ट्रेड पॉलिसीज़ का खतरा बना हुआ है।
विकासशील देशों के लिए जोखिम
विशेषज्ञ MC14 में विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण जोखिमों की ओर इशारा कर रहे हैं। प्लुरिलैटरल डील्स के उदय से WTO बंट सकता है, जहां बड़ी शक्तियां नियम तय करेंगी और छोटे देशों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर कर देंगी। इससे समान व्यवहार का सिद्धांत टूट सकता है और एक दो-स्तरीय सिस्टम बन सकता है। पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर भारत का जारी विवाद, जिसे कुछ लोग ट्रेड-डिस्टॉर्टिंग मानते हैं, विकसित देशों के साथ एक बड़ा घर्षण बिंदु बना हुआ है। इसके अलावा, ई-कॉमर्स मोरेटोरियम को स्थायी बनाने से डिजिटल ट्रेड के लिए पॉलिसी स्पेस खोने से इन देशों के औद्योगिक विकास और सरकारी आय में बाधा आ सकती है। अमेरिका द्वारा सख्त ग्लोबल रूल्स के बजाय लचीली, हित-आधारित व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की कोशिशें इन चिंताओं को बढ़ा रही हैं, जिससे एक कम अनुमानित और कम निष्पक्ष ग्लोबल ट्रेड सिस्टम का खतरा है।
MC14 वार्ता का आउटलुक
गंभीर मतभेदों को देखते हुए, MC14 में किसी बड़ी सफलता की उम्मीद कम है। यह कॉन्फ्रेंस मौजूदा समझौतों को बढ़ाने, प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने और नए कार्य योजनाओं को स्थापित करने पर केंद्रित रहने की संभावना है, जो बदलते ग्लोबल ट्रेड के अनुकूल होने में WTO की कठिनाई को दर्शाता है। भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अन्य विकासशील देशों के साथ मजबूत गठबंधन बनाने और एक जटिल और खंडित ग्लोबल ट्रेड सिस्टम के भीतर अपनी पॉलिसी स्पेस और विकास लक्ष्यों का कितनी अच्छी तरह बचाव कर पाता है।