भारत में जून में बेरोजगारी दर **5.5%** पर स्थिर रही, लेकिन महिलाओं के लिए रोज़गार का संकट गहराता दिख रहा है। महिला बेरोजगारी दर बढ़कर **5.9%** हो गई, क्योंकि लेबर फ़ोर्स में उनकी भागीदारी लगातार चौथे महीने गिरी है।
लैंगिक रोज़गार में बड़ा अंतर
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किए गए नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) के आंकड़ों के अनुसार, जून में भारत की राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 5.5% पर बनी हुई है। हालांकि, यह समग्र आंकड़ा रोज़गार बाज़ार में स्थिरता का संकेत देता है, लेकिन विस्तृत आंकड़े महिला रोज़गार पर बढ़ते दबाव को दर्शाते हैं। इसका घरेलू खपत (Domestic Consumption) और पारिवारिक आय (Household Income) के स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
जहां पुरुषों की बेरोजगारी दर में मामूली सुधार देखा गया और यह पिछले महीने के 5.4% से घटकर जून में 5.3% हो गई, वहीं महिलाओं की स्थिति विपरीत रही। महिला बेरोजगारी दर 5.6% से बढ़कर 5.9% हो गई। यह बढ़ता अंतर बताता है कि आर्थिक अवसर वर्तमान में कार्यबल के सभी वर्गों के लिए समान गति से नहीं बढ़ रहे हैं। इसका ख़ासकर उन उद्योगों पर असर पड़ सकता है जो महिला श्रमिकों पर बहुत अधिक निर्भर हैं या जहाँ कई कमाने वाले सदस्यों वाले परिवारों द्वारा उपभोक्ता खर्च (Consumer Spending) किया जाता है।
लेबर फ़ोर्स भागीदारी में गिरावट
नवीनतम आंकड़ों में सबसे महत्वपूर्ण रुझान महिला श्रम बल भागीदारी दर (Female Labour Force Participation Rate) में लगातार चौथे महीने की गिरावट है। फरवरी में 40% की तुलना में जून में यह दर घटकर 32.7% रह गई। यह उन कामकाजी उम्र की आबादी के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है जो या तो कार्यरत हैं या सक्रिय रूप से काम की तलाश में हैं। यह गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट थी, जहाँ भागीदारी दर घटकर 36.6% हो गई।
निवेशकों के लिए, कम भागीदारी दर अंततः परिवारों की कुल आय को प्रभावित कर सकती है। जब कम परिवार के सदस्य कार्यरत होते हैं या काम की तलाश में होते हैं, तो विवेकाधीन खर्च (Discretionary Spending) पैटर्न, खासकर ग्रामीण उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं में, दबाव में आ सकता है। इस बीच, जून में पूरी आबादी के लिए समग्र श्रम बल भागीदारी दर 54.4% पर बनी रही। यह दर्शाता है कि जहाँ महिला वर्ग में गिरावट आ रही है, वहीं व्यापक बाज़ार ने एक साल पहले दर्ज 54.2% की तुलना में अपनी भागीदारी के स्तर को बनाए रखा है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से भविष्य के अपडेट यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि क्या ये रुझान अस्थायी बदलाव हैं या श्रम बाज़ार संरचना में अधिक स्थायी परिवर्तन का हिस्सा हैं। निवेशकों को इस बात पर नज़र रखनी चाहिए कि क्या महिलाओं की भागीदारी में यह गिरावट उपभोक्ता-उन्मुख क्षेत्रों (Consumer-Facing Sectors) की विकास गति को प्रभावित करना शुरू कर देती है या यदि यह आने वाले महीनों में स्थिर हो जाती है।