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वित्तीय सुरक्षा कवच को मिली मजबूती
यह $75 अरब की द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था (BSA) भारत के रिजर्व बैंक (RBI) और जापान के बैंक (BoJ) के बीच एक महत्वपूर्ण वित्तीय समझौता है। इसके तहत, दोनों केंद्रीय बैंक जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे की स्थानीय मुद्राओं (जैसे भारतीय रुपया और जापानी येन) को अमेरिकी डॉलर के बदले स्वैप कर सकते हैं। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के लिए एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच (Financial Safety Net) प्रदान करना है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता या करेंसी में उतार-चढ़ाव का खतरा हो।
वैश्विक सहयोग और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
यह व्यवस्था 28 फरवरी, 2026 से लागू रहेगी और इसका $75 अरब का आकार इसे वैश्विक स्तर पर एक बड़ी द्विपक्षीय स्वैप लाइन बनाता है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद से दुनिया भर में ऐसी स्वैप लाइनों का विस्तार देखा गया है। भारत और जापान के बीच यह समझौता द्विपक्षीय वित्तीय सहयोग को गहरा करने और क्षेत्रीय तथा वैश्विक वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। यह संभावित आर्थिक झटकों और मुद्रा अस्थिरता के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में काम करेगा। विश्लेषकों का अनुमान है कि 2026 में जापानी येन डॉलर के मुकाबले 135-145 के दायरे में कारोबार कर सकता है, वहीं भारतीय रुपये में आयात दबाव और राजकोषीय समेकन की चिंताओं के कारण कुछ गिरावट की आशंका है, हालांकि यह 86-87 INR प्रति USD की ओर बढ़ सकता है।
गहरे रणनीतिक साझेदारी का संकेत
यह नवीनीकरण केवल एक नियमित वित्तीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह बाहरी वित्तीय दबावों को कम करने के लिए एक गहरी रणनीतिक साझेदारी का प्रमाण है। यह समझौता वैश्विक डॉलर लिक्विडिटी पर निर्भरता को कम करने और क्षेत्रीय वित्तीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से, भारत-जापान BSA, जो मूल रूप से $3 अरब में शुरू हुआ था और बाद में बढ़ाया गया, अल्पकालिक लिक्विडिटी की जरूरतों और भुगतान संतुलन (Balance of Payments) के मुद्दों को हल करने में महत्वपूर्ण रहा है।
संभावित जोखिम और सीमाएं
हालांकि, इस व्यवस्था की कुछ सीमाएं भी हैं। यह एक अस्थायी उपाय है और वैश्विक वित्तीय प्रणाली की डॉलर लिक्विडिटी पर निर्भरता को मौलिक रूप से नहीं बदलता है। भारतीय रुपये पर 2026 में गिरावट का दबाव जारी रह सकता है, जैसा कि कुछ पूर्वानुमानों में देखा गया है। इसी तरह, जापानी येन का दृष्टिकोण भी विभिन्न कारकों से प्रभावित होगा। वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान, जब डॉलर की मांग अचानक बढ़ जाती है, तो इस तरह की स्वैप लाइनों पर भी दबाव आ सकता है।
भविष्य की राह
भविष्य में, इस नवीनीकृत भारत-जापान BSA की भूमिका द्विपक्षीय वित्तीय सहयोग बढ़ाने और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण बनी रहेगी। यह अप्रत्याशित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय माहौल में दोनों देशों को तैयार रहने और आर्थिक लचीलापन (Economic Resilience) बनाए रखने में मदद करेगा।