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सप्लाई के झटके बढ़ा रहे महंगाई
पेट्रोल और डीजल जैसी फ्यूल की कीमतों में तेजी सीधे तौर पर भारत के कंज्यूमर प्राइस पर असर डाल रही है। ये सप्लाई-साइड की कॉस्ट हैं, डिमांड-साइड की नहीं, और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल हैं। इससे बिजली और कोल्ड स्टोरेज की लागत पर भी दबाव बढ़ेगा, जिससे सेंट्रल बैंक के एक्शन के बावजूद महंगाई बनी रहेगी। सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर 15% हो गई है, जो कॉस्ट-पुश इन्फ्लेशन को और बढ़ा रही है और कमजोर रुपए के मुकाबले इन्हें बचाव का जरिया बनने से रोक रही है।
कीमतों के अलग-अलग ट्रेंड और मार्केट का अनुमान
ज्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) जून की शुरुआत में ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखेगी, यह मानते हुए कि महंगाई 4.5% से 5% के आसपास रहेगी। हालांकि, रिटेल महंगाई (CPI) और होलसेल महंगाई (WPI) के बीच एक बड़ा अंतर दिख रहा है, जिसमें WPI कई सालों के हाई 8.3% के करीब है। इससे पता चलता है कि मौजूदा CPI आंकड़े बढ़ती इनपुट कॉस्ट को पूरी तरह से नहीं दिखा रहे हैं। जैसे-जैसे कंपनियां अपनी बढ़ी हुई लागत को आगे बढ़ाएंगी, WPI और CPI के बीच का अंतर कम होने की उम्मीद है, जिससे फोरकास्ट से तेज रफ्तार से रिटेल कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। क्रूड ऑयल के $95 प्रति बैरल रहने की संस्थागत भविष्यवाणी का मतलब है कि कोई भी भू-राजनीतिक अस्थिरता इकोनॉमिक ग्रोथ और महंगाई के बीच संतुलन को जल्दी बदल सकती है।
पॉलिसी की स्थिरता पर खतरे
मौजूदा पॉलिसी के लिए एक बड़ी चिंता कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन पर 'सेकंड-राउंड इफेक्ट' की संभावना है। अगर लोगों को लगता है कि कीमतें बढ़ती रहेंगी, तो RBI को अपनी न्यूट्रल पोजीशन से हटना पड़ सकता है, जिससे लिक्विडिटी टाइट हो सकती है, जबकि कर्ज चुकाने की लागत पहले से ही ज्यादा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कमजोरी भी ग्लोबल कमोडिटी की कीमतों को इंपोर्ट कर रही है, जिससे महंगाई को कंट्रोल करने के घरेलू प्रयासों का असर कम हो रहा है। जिन कंपनियों पर भारी कर्ज है, उन्हें बढ़ती लागत से प्रॉफिट मार्जिन पर दबाव और लंबी अवधि तक ऊंची ब्याज दरों की संभावना का सामना करना पड़ रहा है, जो कॉर्पोरेट कमाई को नुकसान पहुंचा सकता है। पिछली इकोनॉमिक साइकल्स के विपरीत, कमजोर ग्लोबल डिमांड कंपनियों को बिक्री की मात्रा को काफी कम किए बिना लागत बढ़ाने से रोक रही है।
महंगाई का आउटलुक और पॉलिसी की संवेदनशीलता
आने वाले महीने यह ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि फ्यूल की कीमतें व्यापक कंज्यूमर प्राइस में कैसे बदलती हैं। अगर जून के महंगाई के आंकड़े RBI के टारगेट रेंज की ऊपरी सीमा की ओर लगातार बढ़ोतरी दिखाते हैं, तो अधिक आक्रामक पॉलिसी अप्रोच की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए औसत महंगाई 5.1% रहने का अनुमान है, रुपए और क्रूड ऑयल की कीमतों में अस्थिरता का मतलब है कि यह फोरकास्ट बाहरी कारकों के प्रति संवेदनशील है, जिससे सेंट्रल बैंक के आगामी पॉलिसी फैसलों में गलती की गुंजाइश कम रह जाती है।