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मार्च 2026 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स (IIP) घटकर 4.1% पर आ गया। यह फरवरी के 5.1% से काफी कम है और अक्टूबर 2025 के बाद सबसे धीमी ग्रोथ है। मैन्युफैक्चरिंग, जो IIP का सबसे बड़ा हिस्सा है, सिर्फ 4.3% बढ़ी (फरवरी में 5.9% थी)। वहीं, बिजली उत्पादन में भी मामूली 0.8% का इजाफा हुआ (फरवरी में 2.3% था)। राहत की बात यह है कि माइनिंग आउटपुट में तेजी आई और यह 5.5% पर पहुंच गया (मार्च में 3.1% था)। कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन एक पॉजिटिव संकेत रहा, जिसमें 14.6% की जोरदार ग्रोथ दर्ज की गई, जो मशीनरी और इक्विपमेंट में जारी निवेश को दर्शाता है।
बाजार ने भी इन चिंताओं को दर्शाया। मार्च 2026 भारतीय शेयरों के लिए एक मुश्किल महीना रहा, जहां Nifty 50 इंडेक्स 11.4% गिर गया, जो मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। भू-राजनीतिक डर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FIIs) की बिकवाली के चलते PSU बैंक्स, रियलिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे प्रमुख सेक्टरों में भारी गिरावट आई।
भू-राजनीतिक जोखिमों और बढ़ती लागतों ने भी औद्योगिक प्रदर्शन को प्रभावित किया। भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) मार्च 2026 में घटकर 53.9 पर आ गया, जो फरवरी के 56.9 से कम है। यह करीब चार साल का सबसे कमजोर आंकड़ा है, हालांकि यह अभी भी 50 के विस्तार के निशान से ऊपर है। विश्लेषकों का मानना है कि मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक संघर्षों ने ऊर्जा सप्लाई को बाधित किया और कच्चे तेल व अन्य कमोडिटीज की कीमतों में अस्थिरता ला दी। इससे भारतीय निर्माताओं के लिए इनपुट कॉस्ट (लागत) बढ़ गई और बाजार में अनिश्चितता का माहौल बन गया।
ऊर्जा पर निर्भरता ने महंगाई को बढ़ाया। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 75% आयातित जीवाश्म ईंधनों से पूरा करता है। ऊर्जा सप्लाई में किसी भी तरह की बाधा, खासकर प्रमुख शिपिंग मार्गों से, सीधे तौर पर औद्योगिक उत्पादन और लॉजिस्टिक्स की लागत को प्रभावित करती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। मार्च 2026 में होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) इन्फ्लेशन बढ़कर 3.9% पर पहुंच गया, जो पिछले 38 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मुख्य कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतें रहीं। इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के कमजोर होने से कच्चे तेल जैसे आयात की लागत भी बढ़ गई।
हालांकि, अल्पावधि की चुनौतियों के बावजूद, भारत के औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। विश्लेषक फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY26) में भारत की GDP ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान लगा रहे हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक प्रमुख चालक होगा, जिसके 6.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत, उभरते बाजारों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अप्रैल 2026 में मैन्युफैक्चरिंग PMI सुधरकर 55.9 पर पहुंच गया, जो फैक्ट्री की मजबूत स्थिति का संकेत देता है। इसका एक कारण वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव भी है, जो विदेशी कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित कर रहा है।
वर्तमान में, यह सेक्टर आयातित ऊर्जा पर अपनी भारी निर्भरता के कारण महत्वपूर्ण जोखिमों का सामना कर रहा है। यह इसे भू-राजनीतिक झटकों और कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाता है। मध्य पूर्व संघर्ष सीधे तौर पर तेल और गैस सप्लाई को प्रभावित कर रहा है, जिससे निर्माताओं के लिए ऊर्जा लागत बढ़ रही है। यह महंगाई, कमजोर रुपये के साथ मिलकर, आयात की लागत को बढ़ाती है और लाभ मार्जिन को कम करती है, जो निवेश को धीमा कर सकती है। कैपिटल गुड्स में मजबूत ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर में नरमी, औद्योगिक गति में नाजुकता का संकेत देती है।
आगे देखते हुए, विश्लेषकों को उम्मीद है कि औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी, जिसमें FY26 के लिए 6.2% ग्रोथ का अनुमान है। अप्रैल में 55.9 तक मैन्युफैक्चरिंग PMI का सुधरना फैक्ट्री की स्थिति में सुधार का संकेत देता है। भारत की वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थिति, सरकारी प्रयासों और विदेशी निवेश से समर्थित, एक सकारात्मक दीर्घकालिक विकास पथ का समर्थन करती है। हालांकि, अल्पावधि का दृष्टिकोण सतर्क बना हुआ है, जो भू-राजनीतिक तनावों में कमी और स्थिर ऊर्जा कीमतों पर निर्भर करेगा। IIP बेस सीरीज में आगामी संशोधन से औद्योगिक प्रदर्शन का स्पष्ट चित्र मिलने की उम्मीद है।