Whalesbook
कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे की वजह:
यह कदम मौजूदा आर्थिक दबावों और वैश्विक बाजार की कीमतों के साथ धीरे-धीरे सामंजस्य बिठाने की जरूरत को दर्शाता है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक अपने राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) को GDP के 4.5% से नीचे और वित्त वर्ष 2026-27 तक 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा है। यह बजट को संतुलित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
हालांकि, LPG जैसी सब्सिडी पर भारी निर्भरता और ईंधन की कीमतों की राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए, भविष्य में कीमतें धीरे-धीरे और नियंत्रित तरीके से ही बढ़ेंगी। विश्लेषक इस बात पर नजर रखेंगे कि सरकार उपभोक्ताओं की सामर्थ्य (Affordability) और ऊर्जा क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य व बजट स्थिरता के बीच कैसे संतुलन बनाती है। वित्त वर्ष 2027 के लिए ऊर्जा सब्सिडी का अनुमान ₹4,10,495 करोड़ है, जो इस चुनौती के पैमाने को दर्शाता है।