भारत की GDP: आंकड़े बदले, पर छिपी चिंताओं ने बढ़ाई निवेशकों की धुकधुकी!

जीडीपी के आंकड़े बदले, जानिए क्या है नया?

भारतीय सांख्यिकी एजेंसियों ने देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की श्रृंखला में बड़ा बदलाव किया है। अब 2011-12 की जगह 2022-23 को बेस ईयर (Base Year) माना जाएगा। इस बदलाव का मकसद जीएसटी (GST) जैसे नए डेटा स्रोतों और डबल डिफ्लेशन (Double Deflation) जैसी उन्नत पद्धतियों को शामिल कर अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर को बेहतर ढंग से पेश करना है। इस अपग्रेड से FY26 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़कर 7.6% हो गया है। हालांकि, इस प्रक्रिया में नॉमिनल जीडीपी (Nominal GDP) का आकार कम हो गया है, जिसके चलते FY26 के लिए फिस्कल डेफिसिट-टू-जीडीपी (Fiscal Deficit-to-GDP) रेशियो 4.51% (पहले 4.36%) हो गया है। वहीं, 2026-27 तक सरकारी कर्ज-से-जीडीपी रेशियो (78%) के आसपास रहने का अनुमान है। इससे पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने भारत के राष्ट्रीय खातों को कवरेज में कमी और पुराने बेस ईयर के कारण 'C' ग्रेड दिया था, जो इस सांख्यिकीय अपडेट की जरूरत को बताता है।

दोहरी राय: रफ्तार या कमजोरी?

आंकड़ों में सुधार और रियल ग्रोथ के बेहतर अनुमानों के बावजूद, सरकारी अनुमानों और विश्लेषकों की चिंताओं के बीच एक अंतर दिख रहा है। सिटी इंडिया (Citi India) जैसी संस्थाएं स्थिर ग्रोथ की बात कर रही हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) के इस आकलन से मेल खाती है कि मौजूदा पॉलिसी दरें आर्थिक सुस्ती और स्थिर ग्रोथ को देखते हुए उपयुक्त हैं। आरबीआई ने अपनी तटस्थ पॉलिसी बनाए रखी है और रेपो रेट (5.25%) को अपरिवर्तित रखा है, साथ ही FY26 के लिए 7.4% ग्रोथ का अनुमान लगाया है।

लेकिन, नोमुरा इंडिया (Nomura India) की सोनाल वर्मा ने महामारी के बाद कंजम्पशन पैटर्न में लगातार नरमी की ओर इशारा किया है। नोमुरा का मानना है कि यह कमजोर मांग देश के कर्ज के आंकड़ों पर दबाव डाल सकती है। जहां जून 2024 तक भारत का हाउसहोल्ड डेट (Household Debt) अन्य उभरते बाजारों की तुलना में 42.9% ऑफ जीडीपी (GDP) पर अपेक्षाकृत कम है, वहीं जनरल गवर्नमेंट डेट-टू-जीडीपी रेशियो 2024 में 81.92% था और ऊंचा रहने की उम्मीद है। नोमुरा के अनुसार, आर्थिक चक्र में मंदी का सामना हो सकता है, जहां ऊंची ब्याज दरों और वेतन वृद्धि में नरमी के कारण शहरी मांग कमजोर बनी हुई है।

बाजार की चाल और आगे का रास्ता

भारतीय इक्विटी मार्केट (Equity Market) फिलहाल FY27-28 के लिए फॉरवर्ड अर्निंग्स (Forward Earnings) पर लगभग 20-23 गुना पर ट्रेड कर रहे हैं, जो उनके दीर्घकालिक औसत के करीब है। अन्य इमर्जिंग मार्केट (Emerging Market) साथियों की तुलना में वैल्यूएशन प्रीमियम (Valuation Premium) कम हुआ है, जिससे भारत की अपील बढ़ी है। एनालिस्ट्स (Analysts) को FY27 में कॉरपोरेट अर्निंग्स ग्रोथ (Corporate Earnings Growth) के मिड-टीन्स (Mid-teens) में लौटने की उम्मीद है। पसंदीदा सेक्टर्स में बैंकिंग, फाइनेंशियल और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी (Consumer Discretionary) शामिल हैं।

चेतावनी: कंजम्पशन पर गहराती चिंता

आंकड़ों के फेरबदल और आरबीआई के भरोसे के बावजूद, निजी कंजम्पशन में लगातार कमजोरी एक महत्वपूर्ण जोखिम बनी हुई है। नोमुरा का विश्लेषण बताता है कि महामारी के बाद बनी कंजम्पशन की आदतें ग्रोथ की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं। नॉमिनल जीडीपी में कमी आने से डेट-टू-जीडीपी रेशियो और बढ़ जाता है, जो 2024 में 81.92% था और ऊंचा रहने का अनुमान है। यह भारत के ऐतिहासिक औसत 70.14% और 2020 के चरम 89.24% से काफी ऊपर है। भले ही भारत का हाउसहोल्ड डेट कम हो, लेकिन कुल सरकारी कर्ज एक बड़ी वित्तीय चुनौती पेश करता है। ऐसे में, कमजोर मांग और ऊंचे कर्ज का मेल एक ऐसी नाजुक स्थिति पैदा करता है जिसे आरबीआई के हल्के आकलन में पूरी तरह नहीं दर्शाया गया है।