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ग्रोथ को पंख लगाने वाले फैक्टर
Goldman Sachs का India की GDP ग्रोथ का अनुमान 7% तक बढ़ाना एक अहम संकेत है। पहले यह अनुमान 6.8% था। इस बढ़ोतरी का मुख्य आधार बेहतर होते ट्रेड हालात और पॉलिसी अनिश्चितता कम होने से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट (Private Investment) में आने वाली संभावित तेज़ी है। एनालिस्ट्स का मानना है कि बेहतर 'ट्रेड अरिथमेटिक' (Trade Arithmetic) का असर दिखेगा, लेकिन ग्रोथ को असल रफ्तार मिलने की उम्मीद अगले दो तिमाहियों में कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) में होने वाली वापसी से है। जनवरी में जहां $3 बिलियन का नेट आउटफ्लो (Net Outflow) हुआ था, वहीं फरवरी के पहले दस दिनों में $1.5 बिलियन का इनफ्लो (Inflow) देखा गया है, जो निवेशकों के सेंटिमेंट और कैपिटल फ्लो में सुधार का साफ इशारा है।
निवेश में वापसी की नींव
Goldman का यह अनुमान बड़े मार्केट कंसेंसस (Market Consensus) के साथ मेल खाता है, जिसमें ज़्यादातर बड़ी संस्थाएं FY27 में India की GDP ग्रोथ करीब 6.9% रहने की उम्मीद कर रही हैं। अलग-अलग अनुमान 6.5% से 7.2% के बीच हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के शुरुआती संकेत भी उम्मीद जगा रहे हैं; मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) के आंकड़े स्थिर बने हुए हैं, और सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च भी एक सपोर्ट दे रहा है। हालांकि, नए कॉर्पोरेट कैपेक्स प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं अभी प्री-पैंडेमिक स्तरों तक नहीं पहुंची हैं, जिसका मतलब है कि अनुमानित वापसी शुरुआती दौर में है और इसे लगातार इकोनॉमिक मोमेंटम और स्पष्ट पॉलिसी संकेतों की ज़रूरत होगी। हाल के महीनों में India के ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) का कम होना, स्टेबल कमोडिटी प्राइस (Commodity Prices) और एक्सपोर्ट ग्रोथ के सपोर्ट से, 'ट्रेड अरिथमेटिक' को मजबूत कर रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट (Current Account Deficit) भी GDP के 1% से नीचे रहने का अनुमान है, जो कि मैनेज करने लायक स्थिति मानी जा रही है। इसमें सर्विसेज एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस (Remittances) की मज़बूती के साथ-साथ इंपोर्ट मैनेजमेंट (Import Management) की अहम भूमिका होगी।
भारतीय रुपये का समीकरण
भारतीय रुपये (Indian Rupee) की स्थिरता इस आउटलुक का एक ज़रूरी हिस्सा है। HDFC बैंक का अनुमान है कि डॉलर के मुकाबले रुपया 90-92 के दायरे में रहेगा। डॉलर इंडेक्स (Dollar Index) के 2026 के फोरकास्ट में वोलैटिलिटी (Volatility) का अनुमान है, और अमेरिकी ब्याज दरों के स्टेबल होने पर इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। लेकिन, जियोपॉलिटिकल रिस्क (Geopolitical Risks) सेफ-हेवन डिमांड (Safe-haven Demand) को बढ़ा सकते हैं। अगर डॉलर काफी कमजोर होता है, तो रुपये में उम्मीद से ज़्यादा मजबूती आ सकती है।
खतरे की घंटी (Bear Case)
पॉलिसी अनिश्चितता के कम होने की बात कही जा रही है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में असल गहराई और टिकाऊपन एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कॉर्पोरेट इंडिया का कैपेक्स खर्च को लेकर सतर्क रवैया, प्रोजेक्ट घोषणाओं की धीमी गति से ज़ाहिर होता है। कंपनियां बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले सस्टेंड डिमांड और प्रॉफिटेबिलिटी के ठोस संकेतों का इंतज़ार कर रही हैं। इसका मतलब है कि अनुमानित इन्वेस्टमेंट बूम अनुमान से धीमा हो सकता है या Goldman Sachs के अनुमान से कम रह सकता है, जिससे GDP ग्रोथ 7% के पार जाने में बाधा आ सकती है। इसके अलावा, 1% का करंट अकाउंट डेफिसिट टारगेट बाहरी झटकों के प्रति बहुत संवेदनशील है। ग्लोबल इकोनॉमी में बड़ी मंदी या कमोडिटी की कीमतों में अचानक उछाल डेफिसिट को तेज़ी से बढ़ा सकता है, जिससे रुपये पर दबाव आएगा और मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना पड़ सकता है, जो ग्रोथ को धीमा कर देगा। रुपये का आउटलुक ग्लोबल डॉलर की चाल से जुड़ा है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है या इमर्जिंग मार्केट (Emerging Market) में रिस्क एपेटाइट (Risk Appetite) कम होती है, तो कैपिटल फ्लो अचानक उलट सकता है, जिससे रुपये में शार्प गिरावट आ सकती है। इससे इन्फ्लेशन मैनेजमेंट (Inflation Management) मुश्किल होगा और इंपोर्ट महंगा हो जाएगा।
आगे का रास्ता
आगे चलकर, बेहतर सेंटिमेंट और पॉलिसी सपोर्ट का फिजिकल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में बदलना ग्रोथ की राह तय करेगा। एनालिस्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि फिस्कल बजट (Fiscal Budget) में इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव (Manufacturing Incentives) पर फोकस जारी रहेगा। हालांकि, मीडियम-टर्म आउटलुक सरकार की फिस्कल कंसॉलिडेशन (Fiscal Consolidation) और ग्रोथ के लक्ष्यों को साधने की क्षमता पर भी निर्भर करेगा। करेंसी मार्केट (Currency Market) ग्लोबल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल (Interest Rate Differentials) और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट पर बारीकी से नज़र रखेगा, जो रुपये की चाल तय करेंगे।