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ईंधन की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान
पूरे भारत में सीएनजी (CNG) की कीमतों में ₹1 प्रति किलो का इजाफा हुआ है, जिससे लोगों के ट्रांसपोर्टेशन का खर्च और बढ़ गया है। यह बढ़ोतरी प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में हालिया बढ़ोत्तरी के बाद आई है, जिससे सीएनजी वाहनों का इस्तेमाल करने वालों के लिए रोज़मर्रा का खर्च और बढ़ गया है। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में ऑटो-रिक्शा चालकों, टैक्सी ऑपरेटर्स और सीएनजी से चलने वाले निजी वाहनों के मालिकों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है।
मेट्रो शहरों में कीमतों में भारी उछाल
दिल्ली में पेट्रोल ₹99.51 प्रति लीटर और डीज़ल ₹92.49 प्रति लीटर तक पहुंच गया है। कोलकाता में पेट्रोल ₹110.64 प्रति लीटर और डीज़ल ₹97.02 प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें ₹108.49 प्रति लीटर और डीज़ल ₹95.02 प्रति लीटर हैं। चेन्नई में भी पेट्रोल ₹105.31 प्रति लीटर और डीज़ल ₹96.98 प्रति लीटर पर पहुंच गया है। मई 2026 में यह तीसरी बार है जब ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जो एनर्जी मार्केट की मौजूदा अस्थिरता और ग्लोबल क्रूड ऑयल की बढ़ी हुई लागत को दर्शाती है।
आर्थिक असर और महंगाई का दबाव
ईंधन की कीमतों में यह उछाल सीधे तौर पर ग्लोबल एनर्जी कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ा है। पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर सप्लाई की अनिश्चितता के चलते ग्लोबल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। 22 मई 2026 को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग $97 प्रति बैरल थीं, जो अप्रैल 2026 में $117/b के औसत से कम हैं, लेकिन इन सप्लाई संबंधी चिंताओं के चलते कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। विश्लेषकों का मानना है कि इन मूल्य समायोजनों से ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ेगी, जिसका असर सामान्य महंगाई पर भी पड़ सकता है। अप्रैल 2026 में 3.48% रही रिटेल महंगाई दर के मई और जून में 25-30 बेसिस पॉइंट बढ़ने का अनुमान है। यह व्यापक आर्थिक असर चिंताजनक है, क्योंकि ईंधन की ऊंची कीमतों से ज़रूरी सामानों, निर्मित उत्पादों और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। मार्च 2026 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति की उम्मीदें बढ़कर 8.80% हो गई थीं।
बाज़ार की चाल और कंपनियों की परफॉरमेंस
सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) लगातार बढ़ रहे नुकसान को झेल रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें रोजाना लगभग ₹1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और कुल अंडर-रिकवरी लगभग ₹1.98 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। यह स्थिति इसलिए और गंभीर हो गई है क्योंकि घरेलू ईंधन की कीमतें पिछले कई सालों से ज़्यादातर स्थिर थीं, और चार साल से ज़्यादा समय में पहली बड़ी बढ़ोतरी मई 2026 में हुई है। हालांकि, शेल इंडिया जैसी निजी रिटेलर्स काफी ज़्यादा कीमतें वसूल रही हैं, लेकिन सरकारी कंपनियों की हालत मुश्किल बनी हुई है। ग्लोबल एनर्जी मार्केट के अस्थिर बने रहने की उम्मीद है, और OPEC+ उत्पादन स्तरों पर लगातार नज़र रखे हुए है और बाज़ार की स्थितियों के अनुसार समायोजन कर सकता है। 2026 के लिए ब्रेंट क्रूड का औसत $90–$100/bbl रहने का अनुमान है, हालांकि यह भू-राजनीतिक जोखिमों के अधीन है। जबकि जे.पी. मॉर्गन का अनुमान है कि सप्लाई-डिमांड की कमजोर स्थिति के कारण 2026 में ब्रेंट क्रूड का औसत $60/bbl रहेगा, हाल की घटनाओं ने कीमतों को ऊपर धकेल दिया है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयात करता है, जिससे घरेलू कीमतें ग्लोबल बाज़ार की उठा-पटक के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। यह स्थिति इसलिए और बिगड़ जाती है क्योंकि अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में प्रति लीटर ₹10 तक की कुल बढ़ोतरी का अनुमान है।