भारतीय कंपनियां विदेशी कर्ज में कटौती पर: भू-राजनीति और बढ़ती लागतों ने बनाया महंगा

फाइनेंशियल ईयर 2026 (FY26) के दौरान भारतीय कॉरपोरेशन्स द्वारा विदेशी बॉन्ड के ज़रिए फंड जुटाने की रफ़्तार में भारी कमी आई है। पिछले साल के $7 अरब की तुलना में यह 43% घटकर महज $4.9 अरब रह गया। अंतरराष्ट्रीय कर्ज बाजारों से भारतीय कंपनियों के इस बड़े पैमाने पर पीछे हटने की मुख्य वजहें बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और रुपये का कमजोर होना है। मध्य पूर्व संकट और जारी व्यापारिक विवादों के चलते वैश्विक अनिश्चितता बढ़ी है, जिससे भारतीय कर्जदारों के लिए हेजिंग (Hedging) की लागतें काफी बढ़ गई हैं। इसके अलावा, उम्मीद से धीमी रफ्तार से घटती वैश्विक ब्याज दरों के कारण विदेशी कर्ज लेने का पारंपरिक लागत-लाभ का समीकरण भी बिगड़ गया है। साल 2026 की शुरुआत तक, रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 93 के स्तर पर बना हुआ था, जो इसकी कमजोर पड़ती चाल को दिखाता है।

विदेशी कर्ज की बढ़ी हुई लागतें अब भारतीय कंपनियों के फंड जुटाने के नज़रिए को बदल रही हैं। ऊंची वैश्विक बेस रेट्स और रुपये की हेजिंग लागतों में आई भारी बढ़ोतरी – जो क्षेत्रीय संघर्षों के तेज़ होने के बाद 40-50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ी है, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में शायद और भी ज़्यादा – का मतलब है कि अब विदेशी कर्ज लेना, घरेलू स्तर पर उपलब्ध फंडिंग के बराबर या उससे भी महंगा हो गया है। आम तौर पर, भारत में उच्च-गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट कर्ज के लिए, टॉप इश्यूअर्स को घरेलू बाजार से 8-9% की दर से फाइनेंसिंग मिल जाती है। यह स्थिति नॉन-बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनियों (NBFCs) के लिए विशेष रूप से मुश्किल है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार अक्सर उनके लिए फंड के स्रोतों को विविध बनाने का एक प्रमुख माध्यम होते हैं, लेकिन अब यह रणनीति काफी महंगी साबित हो रही है।

भारतीय कंपनियों का विदेशी बाजारों से पीछे हटना कोई नई बात नहीं है। अतीत में भी जब रुपये में बड़ी गिरावट आई थी और भू-राजनीतिक तनाव चरम पर था, तब बड़ी मात्रा में अन-हेजेड (unhedged) विदेशी मुद्रा ऋण वाली भारतीय कंपनियों को भारी वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा था, जिससे कर्ज की लागतें बढ़ गई थीं और उनके मुनाफे पर भी असर पड़ा था। मौजूदा हालात उभरते बाजारों (Emerging Markets) में चल रहे व्यापक रुझानों को भी दर्शाते हैं, जहां भू-राजनीतिक जोखिमों ने निवेशकों को ऊंचे रिटर्न की मांग करने पर मजबूर किया है, जिससे कई देशों के लिए कर्ज लेना और महंगा हो गया है।

हालांकि, घरेलू फंडिंग की ओर बढ़ते रुझान के बावजूद, कई बड़े जोखिम अभी भी बने हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है भारतीय रुपये की अस्थिरता। यदि भू-राजनीतिक तनाव और बढ़ता है या वैश्विक आर्थिक हालात और बिगड़ते हैं, तो रुपया फिर से गिर सकता है, जिससे उन कंपनियों के लिए मौजूदा विदेशी ऋण और भी महंगा हो जाएगा जिन्होंने पूरी तरह से हेजिंग नहीं की है। कुछ विकसित देशों या स्थिर मुद्राओं वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के विपरीत, भारतीय कंपनियां, विशेष रूप से NBFCs, अपने विदेशी ऋणों पर मुद्रा के उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। पिछले उदाहरणों से पता चलता है कि रुपये में तेज गिरावट कैसे किसी संभावित फंडिंग लाभ को तेजी से एक बड़ी वित्तीय समस्या में बदल सकती है, जिसका सीधा असर कर्ज के भुगतान और कंपनियों के मुनाफे पर पड़ता है।

आगे चलकर, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी कर्ज में बढ़ोतरी तभी संभव है जब भू-राजनीतिक स्थितियां स्थिर हों और रुपये के भविष्य को लेकर एक सकारात्मक नज़रिया बने। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक भारत के मजबूत वित्तीय क्षेत्र और कॉरपोरेट फाइनेंसेस की वजह से, घरेलू फंडिंग चैनलों को प्राथमिकता मिलने की ही उम्मीद है। इन क्षेत्रों की गुणवत्ता और वृद्धि में आम तौर पर सुधार देखा गया है। हालांकि, एक लंबी वैश्विक आर्थिक मंदी घरेलू मांग और कंपनी के मुनाफे को नुकसान पहुंचा सकती है, जो समग्र क्रेडिट माहौल को प्रभावित करेगा।