India Revenue: पेट्रोल-डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी कटौती से ₹1 लाख करोड़ का झटका, जानिए क्या है वजह

ईंधन कटौती से राजस्व में सेंध

भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा बाजारों के चलते भारी बाहरी दबाव झेल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल और डीज़ल पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) में की गई कटौती, जिसका मकसद आम आदमी को महंगाई से राहत देना था, इस वित्तीय वर्ष में सरकार को लगभग ₹1 ट्रिलियन (यानी ₹1 लाख करोड़) के राजस्व का नुकसान पहुंचा सकती है। हालाँकि, इस कदम से महंगाई को काबू में रखने और लोगों की खर्च करने की क्षमता को सहारा देने में मदद मिलेगी।

वैश्विक दबाव बढ़ा

इसके अलावा, विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने वाले उर्वरक और सोने के आयात की ऊंची लागत भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल रही है। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) के दाम बढ़ने से स्थिति और गंभीर हो गई है। ऐसे में सरकार को सावधानी से आर्थिक प्रबंधन करना पड़ रहा है। इन मुश्किल हालातों के मद्देनज़र, सरकार वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। ईंधन की कीमतों में कुछ समायोजन किए गए हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि ये तेल कंपनियों के लिए ज़रूरी थे और इसके वित्तीय बोझ को सरकार खुद उठाएगी।

MSME भुगतान में देरी बड़ी चिंता

आर्थिक मजबूती के बावजूद, MSME (माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज) सेक्टर भारी नकदी की कमी से जूझ रहा है। अनुमान है कि बड़े खरीदारों से ₹8.1 लाख करोड़ का भुगतान अभी तक MSMEs को नहीं मिला है। इस वजह से कई छोटे व्यवसायों को महंगा अनौपचारिक लोन लेना पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को 45-दिन की भुगतान सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दे रही है। भुगतान चक्र को बेहतर बनाना औद्योगिक सप्लाई चेन के निचले स्तर पर मौजूद व्यवसायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

भू-राजनीतिक जोखिम और आर्थिक भविष्य

पश्चिम एशिया में जारी संकट भारत के आर्थिक भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर रहा है। अगर भू-राजनीतिक अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है और एक्साइज ड्यूटी में कटौती जारी रहती है, तो इससे व्यापार घाटा बढ़ सकता है और पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) सीमित हो सकता है। चिंता यह भी है कि 'के-शेप' रिकवरी (K-shaped recovery) छोटी, नकदी की तंगी वाली कंपनियों की मुश्किलों को छुपा सकती है, जबकि बड़ी कंपनियाँ बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें ऊर्जा-संवेदनशील उद्योगों के मुनाफे को भी कम कर सकती हैं।