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एनर्जी सेक्टर में क्यों हो रहा है बदलाव का शोर?
पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता ने सप्लाई चेन के जोखिमों को उजागर कर दिया है और घरेलू एनर्जी प्राइज़िंग पर फिर से विचार करने का एक मजबूत बहाना दे दिया है। ग्लोबल ऑयल प्राइज़ में उछाल और भारतीय रुपये की घटती कीमत के बीच, एनर्जी प्राइज़िंग में सुधार भारत की आर्थिक मजबूती और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है।
भारत की एनर्जी प्राइज़िंग का अजीब खेल
एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा ने भारत के एनर्जी कॉस्ट में एक बड़ी खाई का ज़िक्र किया है। जहां एक ओर घरों और किसानों के लिए बिजली की दरें दुनिया में सबसे सस्ती हैं - जो एक सामाजिक प्राथमिकता है - वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री और कमर्शियल यूज़र्स के लिए यही दरें दुनिया में सबसे महंगी हैं। मिश्रा ने हाल ही में कोटक प्राइवेट बैंकिंग इवेंट में बताया कि यह बड़ा अंतर इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस और जॉब ग्रोथ में रुकावट डाल रहा है। एक एनर्जी इंपोर्ट करने वाले देश के तौर पर, भारत के लिए एनर्जी को सस्ता रखना आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने और सब्सिडी पर निर्भर रहने के बजाय लोगों को मजबूत अर्थव्यवस्था का फायदा पहुंचाने के लिए बेहद अहम है। फिलहाल, कच्चे तेल की कीमतें $85 प्रति बैरल (WTI) और $90 प्रति बैरल (Brent) के आसपास हैं, और USD/INR एक्सचेंज रेट लगभग 83 पर बना हुआ है।
70 के दशक के ऑयल शॉक से सीख
पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष एनर्जी प्राइज़िंग में ज़रूरी सुधारों के लिए एक "बड़ा मौका" है। मिश्रा ने जापान का उदाहरण देते हुए बताया कि 1970 के ऑयल शॉक के बाद जापान ने एनर्जी एफिशिएंसी पर इतना ज़ोर दिया कि वह भारत की तुलना में एनर्जी की प्रति यूनिट पर चार गुना ज़्यादा GDP जेनरेट करने लगा। यह दिखाता है कि एफिशिएंसी में सुधार की काफी गुंजाइश है, जिसे मिश्रा सीधे तौर पर प्राइज़िंग स्ट्रक्चर से जोड़ते हैं। इसलिए, प्राइज़िंग में सुधार का मतलब सिर्फ लागत कम करना नहीं, बल्कि ज़्यादा एफिशिएंसी और इनोवेशन को बढ़ावा देना भी है। भारत पहले से ही अपने एनर्जी सेक्टर में सुधारों पर काम कर रहा है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार और ग्रिड का आधुनिकीकरण शामिल है ताकि अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन बना रहे।
करेंसी रिस्क और हाई कॉस्ट से इंडस्ट्री को खतरा
मिश्रा ने बड़े करेंसी रिस्क की भी चेतावनी दी है। उनका अनुमान है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लगातार $110 प्रति बैरल पर बनी रहती हैं, तो भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹100 तक गिर सकता है। इससे इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, महंगाई भड़केगी और इंडस्ट्रियल प्रॉफिट पर और दबाव आएगा। जिन कंपनियों के पास एनर्जी के कई सोर्स हैं या जो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, वे ऐसे ग्लोबल शॉक को बेहतर ढंग से झेल सकती हैं। भारत की पहले से ही हाई इंडस्ट्रियल एनर्जी कॉस्ट को रीजन के प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नुकसान उठाना पड़ेगा, खासकर अगर रुपया तेज़ी से गिरता है।
आगे का रास्ता: एनर्जी की ज़रूरतों में संतुलन
इस दौर से सफलतापूर्वक निकलने के लिए एक ऐसी व्यापक एनर्जी प्राइज़िंग रिफॉर्म की ज़रूरत है जो सामाजिक समानता और इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस के बीच संतुलन बनाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनर्जी एफिशिएंसी और वैकल्पिक सोर्स में निवेश के साथ-साथ ये बदलाव करेंसी रिस्क और अस्थिर एनर्जी कॉस्ट को कम करने में मदद कर सकते हैं। सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंसी में निवेश बढ़ाने पर रहेगा ताकि सभी सेक्टरों के लिए टिकाऊ और कॉस्ट-इफेक्टिव पावर सुनिश्चित की जा सके।