भारत पर महंगाई का डबल अटैक! पश्चिम एशिया जंग और El Nino से बढ़ी चिंता, सरकार की बड़ी चुनौती

भारत अब सिर्फ वैश्विक दबावों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय, इन चुनौतियों का उपयोग बुनियादी आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए कर रहा है। इसके लिए ग्रोथ को लेकर छोटे-मोटे समाधानों से आगे बढ़कर, लंबी अवधि के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है।

वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति, खासकर पश्चिम एशिया का संघर्ष, भारत के लिए महत्वपूर्ण सप्लाई शॉक पैदा कर रहा है। इन झटकों से महंगाई का खतरा बढ़ता है और व्यापार व वित्तीय प्रवाह में बाधा आ सकती है। इन चिंताओं को बढ़ाते हुए, अल नीनो के कारण सामान्य से नीचे रहने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून का अनुमान कृषि उत्पादन को खतरे में डाल सकता है और खाद्य कीमतों को और बढ़ा सकता है। हालांकि, मजबूत घरेलू मांग, उपलब्ध नीतिगत समर्थन और एक लचीली वित्तीय प्रणाली कुछ सुरक्षा प्रदान करती है, वित्त मंत्रालय मानता है कि लगातार अनिश्चितता आर्थिक स्थिरता को चुनौती दे सकती है। आईएमएफ (IMF) के अनुसार, भारत की जीडीपी ग्रोथ 2026 में 6.5% पर मजबूत बनी रहने का अनुमान है। हालांकि, वैश्विक ऊर्जा और खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारण महंगाई बढ़कर 4.7% होने का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य 2026-27 के लिए 4.3% फिस्कल डेफिसिट का है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस बना रहेगा।

भारत नए व्यापार समझौतों, जैसे कि अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ, के माध्यम से रणनीतिक जुड़ाव कर रहा है। इनका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) आकर्षित करना और भारत को एक प्रमुख वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना है। इन पहलों से निर्यात बाजारों में विविधता लाने और वैश्विक व्यापारिक टकराव व भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच पूर्वानुमानित व्यापार नियमों की स्थापना का लक्ष्य है। भारत के निर्यात में इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्युटिकल्स जैसे क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन और विविध बाजारों के कारण लचीलापन दिखाया है। हालांकि, बढ़ते मर्चेंडाइज आयात, विशेष रूप से पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ऊंचे ऊर्जा दामों के बने रहने से, ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च, लेबर रिफॉर्म्स और लक्षित सप्लाई चेन नीतियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता निवेश के माहौल का समर्थन करना जारी रखे हुए है। भारत की आर्थिक मजबूती निरंतर रिफॉर्म्स और विश्वसनीय संस्थानों से आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता बनाए रखने और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क का पालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पश्चिम एशिया से ऊर्जा और कच्चे माल की आपूर्ति पर भारत की निर्भरता महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। नेचुरल गैस और शिपिंग रूट्स में बाधाएं भारत के यूरिया उत्पादन और फर्टिलाइजर आयात को सीधे प्रभावित कर सकती हैं, जो आगामी खरीफ एग्रीकल्चरल सीजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत के क्रूड ऑयल आयात का लगभग 50% और एलपीजी (LPG) की 80% से अधिक ज़रूरतें पश्चिम एशिया से आती हैं, जिससे घरेलू ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्रीय स्थिरता पर निर्भर करती है। आसमान छूती वैश्विक कीमतों के कारण अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी का अनुमान ₹2 लाख करोड़ से अधिक हो सकता है, जो 2026-27 के बजट अनुमान से 20% अधिक है। इसके अतिरिक्त, फर्टिलाइजर उत्पादन के लिए आवश्यक भारत के सल्फर आयात का लगभग 65.8% पश्चिम एशिया से आता है। पर्याप्त स्टॉक प्रबंधन के बावजूद, इनपुट कॉस्ट पर चल रहे संघर्ष का प्रभाव, कमजोर होता रुपया, और लगातार ऊंचे कच्चे तेल के दामों की संभावना (यदि कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंचता है तो जीडीपी ग्रोथ 6% और महंगाई 6% तक जा सकती है) काफी बड़े डाउनसाइड रिस्क पेश करते हैं। तेल से परे इंडस्ट्रियल मिनरल्स तक फैली ये कमोडिटी निर्भरताएं, व्यापारिक एकीकरण के साथ बढ़ी बहुस्तरीय कमजोरियां पैदा करती हैं।

आगे देखते हुए, भारत के 2026 और 2027 में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने की उम्मीद है, जिसमें आईएमएफ (IMF) दोनों वर्षों के लिए 6.5% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगा रहा है। 2026-27 के लिए यूनियन बजट में 4.3% के फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य रखा गया है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्राथमिकता दी गई है, जो ग्रोथ-सपोर्टिव उपायों पर निरंतर फोकस का संकेत देता है। एनालिस्ट सेंटिमेंट आम तौर पर सकारात्मक है, जिसमें इमर्जिंग मार्केट्स में मध्यम, व्यापक-आधारित स्थिरता की उम्मीदें हैं। भारत के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और घरेलू मांग को प्रमुख चालक माना जा रहा है।