कच्चा तेल ₹100 पार! भारत की इकॉनमी पर मंडराया बड़ा खतरा, RBI गवर्नर की चेतावनी

तेल संकट का भारत पर असर

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई हैं। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा की बढ़ती कीमतें भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकती हैं। इस स्थिति में रिटेल फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। यह दिखाता है कि सरकार के लिए ऊंची क्रूड लागत को टैक्स कटौती या फ्यूल कंपनियों को मदद देकर संभाले रखना कितना मुश्किल हो रहा है।

महंगाई और भारतीय रुपया

अप्रैल में महंगाई दर 3.48% रही, जो उम्मीद से कम है, लेकिन खाने-पीने की चीज़ों और सेवाओं में महंगाई अभी भी ऊंची बनी हुई है। RBI ने अपनी मुख्य पॉलिसी रेट (Policy Rate) को 5.25% पर बरकरार रखा है, लेकिन एनर्जी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से यह रणनीति मुश्किल हो सकती है। ऐसे में, महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे विकास दर प्रभावित न हो। वहीं, भारतीय रुपया (Indian Rupee) डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर होकर ₹94-95 के स्तर पर आ गया है। इससे इंपोर्ट महंगा हो गया है और देश से बाहर पैसा जाने की चिंताएं भी बढ़ गई हैं।

विकास दर पर खतरा

भारत अपनी ज़रूरत का करीब 85-87% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, इसलिए वह मिडिल ईस्ट की अस्थिरता के प्रति बहुत संवेदनशील है। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं, तो भारत की GDP ग्रोथ में 1% तक की कमी आ सकती है और महंगाई 1-1.5% बढ़ सकती है। मूडीज रेटिंग्स (Moody's Ratings) ने भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 2026 के लिए घटाकर 6% कर दिया है, जिसका मुख्य कारण ऊंची एनर्जी लागत और कमजोर कंज्यूमर खर्च है। BMI का अनुमान है कि आर्थिक गति में नरमी और तेल की कीमतों के झटके के कारण FY2026-27 में ग्रोथ घटकर 6.7% हो सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक (Asian Development Bank) का अनुमान है कि अगर तेल की कीमतें $96 प्रति बैरल पर औसत रहती हैं, तो FY27 में भारत की GDP ग्रोथ 0.6 प्रतिशत अंक धीमी हो सकती है।

फिस्कल डेफिसिट और सरकारी नीतियां

ऊंची तेल कीमतों के कारण करंट अकाउंट डेफिसिट (Current Account Deficit) के बढ़ने की उम्मीद है। बैंक ऑफ अमेरिका (Bank of America) का अनुमान है कि अगर ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) $95 प्रति बैरल के औसत पर रहा, तो FY27 में यह $88 बिलियन तक पहुंच सकता है। यह स्तर 'Fragile Five' दौर के बाद सबसे ज्यादा होगा। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से भारत की पुरानी आर्थिक कमजोरियां और बढ़ जाएंगी। एक लंबा एनर्जी शॉक ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) को बढ़ा सकता है और सरकारी खजाने पर दबाव डाल सकता है। इससे फ्यूल, एलपीजी (LPG) और फर्टिलाइजर (Fertilizer) सब्सिडी पर सरकारी खर्च बढ़ेगा, जबकि टैक्स रेवेन्यू (Tax Revenue) घट सकता है। फिस्कल डेफिसिट (Fiscal Deficit) में यह बढ़ोतरी भारत के लंबे समय के वित्तीय स्वास्थ्य पर चिंताएं बढ़ा सकती है। नोमुरा (Nomura) के एनालिस्ट्स ने तेल के इस झटके को "अभूतपूर्व संकट" बताया है जो भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा है, खासकर रुपये की कमजोरी को देखते हुए। RBI की फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग (Flexible Inflation Targeting) भी एक चुनौती है, क्योंकि सप्लाई शॉक (Supply Shock) से लगातार महंगाई बढ़ सकती है, जिससे आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचाए बिना कीमतों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।

आगे का रास्ता

हालांकि, एनर्जी एफिशिएंसी (Energy Efficiency) में सुधार और इंपोर्ट के विभिन्न स्रोतों ने भारत को ऐतिहासिक रूप से तेल की कीमतों के झटकों के प्रति कम संवेदनशील बनाया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में मौजूदा संघर्ष का पैमाना और अवधि इन बचावों की कड़ी परीक्षा ले रही है। वैश्विक अस्थिरता, ऊंची ऊर्जा कीमतें और कमजोर पड़ता रुपया मिलकर एक चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य बना रहे हैं। एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि तेल की कीमतों और वैश्विक घटनाओं के प्रभाव में भारतीय रुपया अस्थिर बना रहेगा। मूडीज का अनुमान है कि 2026 में भारत की महंगाई 4.5% पर बनी रह सकती है। जून में होने वाली RBI की अगली मॉनेटरी पॉलिसी (Monetary Policy) मीटिंग पर सबकी नज़रें रहेंगी, जहां यह देखा जाएगा कि केंद्रीय बैंक महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को सहारा देने के बीच संतुलन कैसे बनाता है। सरकार द्वारा ऊर्जा बचाने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों का आह्वान, विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) और रुपये की स्थिरता को लेकर तात्कालिक चिंताओं को उजागर करता है।