साल 2025 में भारत ने विदेशी निवेश (FDI) के मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया है। देश में **44%** की बढ़ोतरी के साथ कुल **$39 अरब** का FDI आया। हालांकि, जहां कुल निवेश बढ़ा है, वहीं नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं में कमी देखी गई है।
क्यों बढ़ा FDI?
संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) की लेटेस्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विदेशी पूंजी का प्रवाह काफी बढ़ा है। साल 2025 में FDI इनफ्लो $39 अरब तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 44% ज्यादा है। यह वृद्धि भारत के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ते महत्व को दर्शाता है। माना जा रहा है कि सरकार की 'प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेटिव (PLI)' स्कीम्स और 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों ने मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश को बढ़ावा दिया है।
ग्लोबल सिनेरियो और भारत की स्थिति
जहां भारत ने दमदार इनफ्लो दर्ज किया, वहीं दुनिया भर में FDI का माहौल थोड़ा मिला-जुला रहा। दुनिया भर में कुल FDI फ्लो 6% बढ़कर $1.6 ट्रिलियन तक पहुंचा। साउथ एशिया रीजन में कुल FDI इनफ्लो $46 अरब रहा, जिसमें भारत का योगदान सबसे ज्यादा था। यह दिखाता है कि भारत इस रीजन में निवेश का मुख्य केंद्र बना हुआ है, भले ही दुनिया भर की डेवलपिंग इकोनॉमीज की ग्रोथ धीमी रही हो।
ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में आई कमी
कुल FDI इनफ्लो में उछाल के बावजूद, UNCTAD के आंकड़ों से एक चिंताजनक ट्रेंड सामने आया है। नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की घोषणाओं के मामले में भारत में नरमी देखी गई। 2025 में, भारत में घोषित ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स का कुल मूल्य घटकर लगभग $74 अरब रह गया, जबकि 2024 में यह $111 अरब से अधिक था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह गिरावट सबसे ज्यादा दिखी, जहां प्रोजेक्ट वैल्यू $65 अरब से घटकर $27 अरब रह गई। कैपिटल-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में यह कमी ग्लोबल इकोनॉमिक अनिश्चितताओं की ओर इशारा करती है।
निवेशकों के लिए क्या हैं मायने?
बाजार के जानकारों के लिए, कुल FDI इनफ्लो का बढ़ना और नए प्रोजेक्ट घोषणाओं का कम होना एक अहम बात है। जहां बढ़ा हुआ FDI मौजूदा ऑपरेशंस और चल रहे वेंचर्स में विश्वास दिखाता है, वहीं नए, बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में कमी यह दर्शाती है कि ग्लोबल निवेशक अधिक सतर्क हो रहे हैं। भविष्य में, PLI स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग में रुचि बनाए रखने में कितनी कामयाब होती हैं और सरकार पॉलिसी सपोर्ट को वास्तविक प्रोजेक्ट्स में बदलने में कितनी सफल रहती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।