India Core Sector: मार्च में बड़ा झटका! सप्लाई की दिक्कतें बनीं वजह, 2 साल का सबसे निचला स्तर

उत्पादन में आई भारी गिरावट, क्या हैं कारण?

भारत के आठ प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों ने मार्च में 0.4% का संकुचन (Contraction) दर्ज किया। यह पिछले पांच महीनों में पहली बार है जब इन सेक्टरों के प्रदर्शन में गिरावट आई है, और यह दो साल की सबसे कमजोर तस्वीर पेश करता है। इस गिरावट की मुख्य वजह फर्टिलाइजर (खाद), कच्चा तेल (Crude Oil), कोयला (Coal) और बिजली (Electricity) जैसे क्षेत्रों में उत्पादन में आई बड़ी कमी रही।

फर्टिलाइजर उत्पादन में सबसे तेज गिरावट देखी गई, जो 24.6% तक गिर गया। इस भारी कमी का मुख्य कारण वेस्ट एशिया संकट की वजह से कच्चे माल (Raw Material) की आपूर्ति में आई रुकावट है। प्राकृतिक गैस (Natural Gas) और अमोनिया जैसे जरूरी इनपुट का आयात प्रभावित हुआ है। कच्चे तेल का उत्पादन 5.7% और कोयले का उत्पादन 4.0% घटा है, जो हाल के रुझानों को जारी रखता है। बिजली उत्पादन में भी मामूली 0.5% की कमी आई है।

इसके विपरीत, प्राकृतिक गैस का उत्पादन 6.4% बढ़ा है, जो पिछले 22 महीनों में सबसे तेज ग्रोथ है। यह वृद्धि घरेलू उत्पादकों द्वारा वेस्ट एशिया से कम आयात की भरपाई के लिए उत्पादन बढ़ाने का संकेत देती है। स्टील उत्पादन 2.2% और सीमेंट आउटपुट 4.0% बढ़ा, जो निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जारी, लेकिन धीमी, मांग को दर्शाता है।

फर्टिलाइजर सेक्टर पर भू-राजनीतिक संकट का असर

वेस्ट एशिया संकट ने भारत की सप्लाई चेन की कमजोरियों को उजागर किया है, खासकर फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए। हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों में आई रुकावटों ने लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) और अमोनिया जैसे आवश्यक आयात को प्रभावित किया है, जो यूरिया उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह निर्भरता भारत के कृषि क्षेत्र को भू-राजनीतिक अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है, जो खाद्य सुरक्षा और खेती की लागत को प्रभावित कर सकती है। Crisil Ratings ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक चलने वाले व्यवधानों से घरेलू फर्टिलाइजर उत्पादन 10-15% तक कम हो सकता है, जिससे सरकार के सब्सिडी बिल में ₹25,000 करोड़ तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

प्राकृतिक गैस में बढ़ोतरी

घरेलू प्राकृतिक गैस उत्पादन में मजबूत वृद्धि आयात चुनौतियों का आंशिक समाधान प्रदान करती है। जैसे-जैसे वेस्ट एशिया से प्राकृतिक गैस का आयात कम हो रहा है, स्थानीय उत्पादक अपने उत्पादन का विस्तार कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति सरकार के घरेलू ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम करने के प्रयासों के अनुरूप है। हालांकि मार्च में कोर सेक्टरों में संकुचन आया, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कुल मिलाकर कोर सेक्टर ग्रोथ 2.6% रही। इससे पहले, फरवरी 2026 के लिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) में मैन्युफैक्चरिंग के कारण 5.2% की मजबूत साल-दर-साल वृद्धि देखी गई थी। हालांकि, ICRA के विश्लेषकों का अनुमान है कि वेस्ट एशिया संकट के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए मार्च 2026 के लिए IIP ग्रोथ घटकर 1-2% रह सकती है।

व्यापक आर्थिक चिंताएं

कोर उद्योगों में संकुचन फर्टिलाइजर और ऊर्जा जैसे आवश्यक इनपुट के लिए भारत की आयात पर निर्भरता को रेखांकित करता है। वेस्ट एशिया में चल रहा संघर्ष सप्लाई चेन की कमजोरियों को उजागर करता है, जिसका कृषि उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है। सरकार उर्वरक संयंत्रों को गैस आवंटन को प्राथमिकता दे रही है और इन्वेंट्री बनाए रख रही है, लेकिन एक स्थायी भू-राजनीतिक संकट से कमी और उच्च सब्सिडी बोझ हो सकता है, जिससे राजकोषीय स्वास्थ्य पर दबाव पड़ेगा।

भू-राजनीतिक तनावों से प्रेरित बढ़ती वैश्विक ऊर्जा कीमतें विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का जोखिम पैदा करती हैं। उर्वरकों और पेट्रोकेमिकल्स की बढ़ी हुई लागत कृषि उत्पादों और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के रूप में सामने आ सकती है, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुद्रास्फीति प्रबंधन के लिए चुनौतियां पैदा होंगी। कच्चे तेल के आयात पर भारत की महत्वपूर्ण निर्भरता, जिसमें से कई हॉर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरते हैं, का मतलब है कि लंबे समय तक व्यवधान आयात बिल को बढ़ा सकते हैं और भारतीय रुपये पर दबाव डाल सकते हैं।

औद्योगिक उत्पादन का दृष्टिकोण

इन व्यवधानों के कारण विश्लेषक निकट भविष्य में औद्योगिक उत्पादन के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण की उम्मीद कर रहे हैं। ICRA मार्च 2026 के लिए IIP ग्रोथ में 1-2% की मंदी का अनुमान लगाता है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अंतर्निहित मजबूती दिख रही है, लेकिन वैश्विक आपूर्ति झटकों और बढ़ती ऊर्जा लागतों का प्रभाव भविष्य के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से आकार देगा। 'मेक इन इंडिया 3.0' जैसी सरकारी पहल घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और लचीलापन बनाने का लक्ष्य रखती हैं। हालांकि, समग्र क्षेत्र की वृद्धि वैश्विक ऊर्जा बाजारों के स्थिरीकरण और सप्लाई चेन बाधाओं के समाधान पर निर्भर करती है। उद्योग के नेताओं का मानना ​​है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव्स (PLI) जैसी योजनाओं और MSMEs के लिए आसान क्रेडिट एक्सेस के माध्यम से निरंतर सरकारी समर्थन की आवश्यकता है।