155 अरब डॉलर पार भारत-चीन Trade! पर बढ़ता घाटा भी चिंता का सबब

रिकॉर्ड Trade वॉल्यूम के पीछे गहराता असंतुलन

साल 2025 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार (Bilateral Trade) एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया, जो $155.6 अरब डॉलर रहा। यह पिछले साल के मुकाबले 12.8% की बड़ी बढ़ोतरी है। इस आर्थिक उछाल को अक्टूबर 2024 में सैन्य गतिरोध के खत्म होने और पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई 'सफल' कूटनीतिक मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंधों में 'सुधार के नए स्तर' पर पहुंचने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।

चीनी राजदूत शू फेईहोंग (Xu Feihong) ने इस ग्रोथ पर जोर देते हुए कहा कि भारत के चीन को निर्यात (Exports) में 9.7% की बढ़ोतरी हुई है। यह प्रदर्शन ऐसे समय में हुआ है जब वैश्विक व्यापार (Global Trade) में भी तेजी देखी जा रही है, जिसके 2025 में $35 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। BRICS+ जैसे समूह, जिनमें दोनों देश सदस्य हैं, भी अपनी वैश्विक आर्थिक पहुंच बढ़ा रहे हैं। 2024 में BRICS+ का वैश्विक GDP (PPP) में हिस्सा 42.5% था, और 2030 तक यह 50% से अधिक करने का लक्ष्य है।

एकतरफा रिकवरी: बढ़ता Trade Deficit

मगर, इस हेडलाइन फिगर के बावजूद, एक गंभीर विश्लेषण बताता है कि भारत के लिए स्थिति चिंताजनक रूप से बिगड़ रही है। 2025 में चीन के साथ भारत का Trade Deficit बढ़कर रिकॉर्ड $116.12 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले साल के $99.21 अरब डॉलर से कहीं ज्यादा है।

यह घाटा मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों का चीनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स (Manufactured Goods) पर अत्यधिक निर्भरता के कारण है। चीन से आयात (Imports) 12.8% बढ़कर $135.87 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल और प्लास्टिक जैसे जरूरी सामान शामिल हैं। खास तौर पर, मोबाइल फोन कंपोनेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, सोलर इक्विपमेंट और EV बैटरी मैटेरियल्स जैसे हाई-वैल्यू आयात प्रमुख हैं। वहीं, भारत के एक्सपोर्ट्स (Exports) ज्यादातर कच्चे माल (Raw Materials) और कम मूल्य वर्धित (Lower Value-Added) उत्पादों तक ही सीमित हैं।

यह लगातार पैटर्न एक असमान आर्थिक रिश्ते को मजबूत करता है, जिससे नई दिल्ली में औद्योगिक कमजोरी और चीनी सप्लाई चेन पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। चीन के साथ Trade Deficit भारत का किसी भी एक देश के साथ सबसे बड़ा घाटा है।

भू-राजनीतिक धाराएं और रणनीतिक संरेखण

राजदूत शू ने चीन की 'आत्मनिर्भरता' (Self-reliance) पर जोर और भारत की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के बीच समानताएं बताईं, जो एक रणनीतिक संरेखण का संकेत देता है। उन्होंने चीन के 'महान सद्भाव की दुनिया' (world of great harmony) और भारत के 'वसुधैव कुटुंबकम' (Vasudhaiva Kutumbakam) दर्शन के बीच समानताएं भी नोट कीं, जो मतभेदों को दूर करने के लिए एक संभावित कूटनीतिक ढांचा सुझाता है।

हालांकि कूटनीतिक जुड़ाव सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है, लेकिन अंतर्निहित भू-राजनीतिक वास्तविकताएं बनी हुई हैं। भारत अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख शक्तियों के साथ जुड़कर अपनी 'बहु-संरेखण' (Multi-alignment) रणनीति जारी रखे हुए है, ताकि वैश्विक अस्थिरता और बदलती व्यापार नीतियों, जैसे कि ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ (Tariffs) के बीच रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी जा सके।

2020 की गैल्वान घाटी झड़प से उत्पन्न सुरक्षा आयाम (Security Dimension) भारत के रुख को प्रभावित कर रहा है, जिसके चलते चीनी निवेशों की सावधानीपूर्वक जांच की जा रही है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्भरता कम करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

आउटलुक: असंतुलन के बीच सतर्क सहयोग

आगे देखते हुए, दोनों देश आपसी लाभ का विस्तार करने के लिए अपनी विकास रणनीतियों को संरेखित करने पर जोर देते हैं। हालांकि, संरचनात्मक Trade Deficit यह बताता है कि वास्तविक 'विन-विन' (Win-Win) परिणाम प्राप्त करने के लिए भारत की चीनी औद्योगिक और तकनीकी वस्तुओं पर भारी आयात निर्भरता को संबोधित करने की आवश्यकता है।

भारत के अन्य प्रमुख भागीदारों, जैसे यूरोपीय संघ (EU) के साथ $136.5 अरब डॉलर (FY2025) और अमेरिका के साथ $132 अरब डॉलर (FY2025) का व्यापार, भारत-चीन घाटे के पैमाने को रेखांकित करता है। रिकॉर्ड Trade Volumes के बावजूद, घाटे के बढ़ने का यह चलन बताता है कि कूटनीतिक रीसेट आर्थिक जुड़ाव को बढ़ा सकते हैं, लेकिन निवेशकों को व्यापार के गुणात्मक पहलुओं और भारत के आर्थिक विविधीकरण (Economic Diversification) व सप्लाई चेन लचीलेपन (Supply Chain Resilience) के चल रहे प्रयासों की निगरानी करनी चाहिए।