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कॉर्पोरेट फिलेंथ्रॉपी (Corporate Philanthropy) पर बड़ा असर
यह बदलाव भारत में कॉर्पोरेट डोनेशन के लिए एक अहम मोड़ है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक, CSR खर्च करीब ₹35,000 करोड़ सालाना तक पहुंच गया है, लेकिन यह पैसा कैसे और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह सिर्फ नियमों को पूरा करने के लिए है या वाकई इसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है?
पैसा अब कंपनियों के 'घर' में
अप्रैल 2014 में जब CSR के तहत 2% खर्च का नियम लागू हुआ था, तब से कंपनियां पैसे देने का तरीका बदल चुकी हैं। बाहर की नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन्स (NGOs) के साथ मिले-जुले नतीजों और जवाबदेही को लेकर चिंतित, कॉर्पोरेट अब अपनी ट्रस्ट और फाउंडेशनों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। बड़े कंपनियों का लगभग 70% CSR खर्च अब इन इन-हाउस (Internal) रास्ते से हो रहा है। पिछले एक दशक में ऐसी हजारों कॉर्पोरेट फाउंडेशन्स बनी हैं। कंपनियों के लिए इसे मैनेज करना आसान है, लेकिन क्या इससे समाज का भला हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है।
NGO के लिए मुश्किल, डोनर्स की कमी
कंपनियों के इन-हाउस शिफ्ट होने के साथ-साथ, इंडिपेंडेंट NGOs के लिए नियमों का जाल बढ़ता जा रहा है। वहीं, इंडिविजुअल डोनर्स को एक बड़ा झटका लगा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लागू नए टैक्स सिस्टम में, सेक्शन 80G के तहत चैरिटेबल डोनेशन पर टैक्स छूट खत्म हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक 80G क्लेम में 35% की गिरावट आई है। यह टैक्स बदलाव भले ही चीजों को आसान बनाए, लेकिन इंडिविजुअल डोनेशन को कमजोर करता है, जो कई छोटे संगठनों के लिए जीवन रेखा है। इससे एक असमान मुकाबला खड़ा हो गया है, जहाँ बड़ी कंपनियां अपने फंड्स खुद मैनेज कर रही हैं, वहीं छोटी संस्थाएं ज्यादा नियमों और कम डोनर मोटिवेशन से जूझ रही हैं।
पावर का कंसंट्रेशन, ग्रासरूट्स का संघर्ष
कंपनियों द्वारा अपने फंड्स को मैनेज करना और इंडिविजुअल डोनर्स के लिए प्रोत्साहन में कमी, CSR की पावर को कॉर्पोरेट हाथों में केंद्रित कर रहा है। दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले ग्रासरूट्स NGOs को फंड्स मिलना और मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कंपनियां पैसे को अपने भीतर ही लगा रही हैं। फोकस, अलग-अलग लोकल प्रोजेक्ट्स से हटकर, कॉर्पोरेट द्वारा मैनेज किए जाने वाले रिपोर्टेबल नतीजों पर चला गया है। इससे ऐसे संगठन पीछे छूट रहे हैं जो असल में लोकल जरूरतो को पूरा करने के लिए सबसे बेहतर हैं। CSR, रिसोर्सेज बांटने का जरिया बनने की बजाय, कॉर्पोरेट इंपैक्ट रिपोर्टिंग का एक कंट्रोल्ड सिस्टम बन गया है।
मिशन में भटकाव और रिपोर्टिंग पर जोर का खतरा
अपने बड़े पैमाने के बावजूद, मौजूदा CSR सिस्टम में काफी खतरे हैं। फंड्स को इन-हाउस भेजने से खर्च बढ़ सकता है और फोकस, साबित और लंबे समय तक चलने वाले नतीजों से हटकर सिर्फ रिपोर्टिंग पर जा सकता है। जब एक कंपनी पैसा, प्रोजेक्ट और अपनी पब्लिक इमेज खुद मैनेज करती है, तो जवाबदेही कमजोर हो जाती है। फंड्स का यह 'री-क्लासिफिकेशन' कानूनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन यह मूल लक्ष्यों को कमजोर कर सकता है। यह CSR एक्टिविटीज को समाज सुधार से ज्यादा कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और रिस्क कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उन देशों के विपरीत जहाँ मैंडेटरी डिस्क्लोजर या ड्यू डिलिजेंस पर जोर है, भारत का मैंडेटरी गिविंग और इंडिविजुअल डोनेशन इंसेंटिव में कमी, एक ऐसा माहौल बना रही है जहाँ इनएफिशिएंसी (Inefficiency) पनप सकती है। यह सिस्टम असली इंपैक्ट बनाने की बजाय, सिर्फ नियमों को पूरा करने के लिए खर्च को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे बड़े रिपोर्टेड निवेश के बावजूद, जरूरी ग्रासरूट्स की जरूरतें अधूरी रह सकती हैं।
CSR के असली मकसद को फिर से जगाना
भारत के CSR मैंडेट को उसके मूल लक्ष्यों पर वापस लाने के लिए, बदलावों की जरूरत है। पॉलिसी में ऐसे बदलाव किए जा सकते हैं जिससे CSR फंड्स का एक बड़ा हिस्सा इंडिपेंडेंट, थर्ड-पार्टी NGOs के ज़रिए जाए, जिससे सिर्फ खर्च नहीं, नतीजों की असली ट्रांसपेरेंसी (Transparency) को बढ़ावा मिले। इंडिविजुअल डोनेशन को फिर से आकर्षक बनाना, शायद रिवाइज्ड सेक्शन 80G या अन्य टैक्स इंसेंटिव के ज़रिए, बहुत जरूरी है। इसके अलावा, सभी संगठनों पर रेगुलेटरी चेक्स (Regulatory checks) को निष्पक्ष रूप से लागू करना, ग्रासरूट्स NGOs के लिए कंप्लायंस (Compliance) आसान बनाना, और सोशल इंपैक्ट को कॉर्पोरेट इमेज मैनेजमेंट से स्पष्ट रूप से अलग करना, महत्वपूर्ण कदम हैं। असली इन्क्लूसिव ग्रोथ (Inclusive growth) के लिए सिर्फ कॉर्पोरेट आउटसोर्सिंग नहीं, बल्कि सबकी भागीदारी की जरूरत है। सिस्टम को ऐसे विकसित होना चाहिए कि पैसा सिर्फ अच्छी रिपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि असल इंपैक्ट के लिए जाए।