CCEA का बड़ा फैसला: गन्ने के दाम, MSME लोन और चिप प्लांट्स को मिली मंजूरी!

किसानों को बड़ी राहत, गन्ने का MSP बढ़ा

CCEA ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए गन्ने की 'फेयर एंड रेमुनरेटिव प्राइस' (FRP) में बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। इसका सीधा फायदा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों के गन्ना किसानों को मिलेगा। हालांकि, जानकारों का मानना है कि यह कदम भारत को ग्लोबल शुगर मार्केट में कम कॉम्पिटिटिव बना सकता है। फिलहाल, भारत में गन्ने की कीमत दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर ब्राजील की तुलना में 70% से 80% तक ज्यादा है, जो एक्सपोर्ट में रुकावट पैदा करती है और देश में अतिरिक्त स्टॉक की समस्या को बढ़ा सकती है।

MSME सेक्टर को मिलेगा लिक्विडिटी बूस्ट

छोटे और मध्यम उद्योगों (MSMEs) के लिए अच्छी खबर यह है कि इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम का अगला फेज भी जल्द शुरू होने वाला है। कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) की तर्ज पर यह स्कीम MSMEs को जरूरी लिक्विडिटी (तरलता) प्रदान करेगी और डिफॉल्ट से बचाएगी। यह सेक्टर भारत के GDP और रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी भी इन कंपनियों के लिए एक बड़े क्रेडिट गैप की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण कई कंपनियां महंगे अनौपचारिक लोन लेने को मजबूर हैं।

गुजरात में लगेंगे दो नए चिप प्लांट्स

भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए, CCEA ने गुजरात में दो नई सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स (fabs) लगाने को भी मंजूरी दे दी है। यह कदम भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि देश अपनी 80% से 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। हालांकि, इसके लिए बड़े निवेश, अविश्वसनीय बिजली और पानी जैसी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, और स्किल्ड वर्कर्स की कमी जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत को अमेरिका, यूरोपीय संघ और चीन जैसे देशों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जो पहले से ही इस सेक्टर में भारी निवेश कर रहे हैं।

आर्थिक सेहत और जोखिम

यह सभी फैसले राजनीतिक रूप से भले ही लोकप्रिय हों, लेकिन इनके कुछ महत्वपूर्ण जोखिम भी हैं। गन्ने की बढ़ी हुई FRP से घरेलू चीनी की लागत बढ़ सकती है और महंगाई को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा, सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी से देश के फिस्कल डेफिसिट (राजकोषीय घाटा) पर दबाव बढ़ सकता है। भारत का फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 4.3% है, लेकिन अगर राजस्व लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो इसे पूरा करना मुश्किल हो सकता है। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत बढ़ने का भी खतरा है, वहीं MSME सेक्टर को सिर्फ क्रेडिट गारंटी से ज्यादा कुछ नहीं मिलने की आशंका है।