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ग्रामीण विकास की राह पर महिलाएं
Union Budget 2026-27 में ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर दिया गया है। इसी कड़ी में, सरकार ने SHE-Marts नाम से एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क लॉन्च करने का फैसला किया है। इसका मुख्य मकसद ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें स्वरोजगार (entrepreneurship) के नए अवसर देना है। यह पहल 'लखपति दीदी' जैसी योजनाओं की सफलता के बाद, महिलाओं को माईक्रो-क्रेडिट (micro-credit) पर निर्भरता से निकालकर एक मजबूत और स्थायी बिज़नेस की ओर ले जाने में मदद करेगी।
SHE-Marts: बाज़ार और सपोर्ट का नया प्लेटफॉर्म
SHE-Marts क्लस्टर-लेवल फेडरेशन्स के ज़रिए काम करेंगे। ये महिलाएं द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को बाज़ार तक पहुंचाने, उनकी पहचान बनाने और उन्हें संस्थागत (institutional) सहायता देने का काम करेंगे। इस मॉडल से महिलाएं बिचौलियों पर निर्भरता कम कर पाएंगी और अपने प्रोडक्ट्स से ज़्यादा कमाई कर सकेंगी। कम्युनिटी लेवल पर रिटेल प्लेटफॉर्म्स को फॉर्मलाइज़ (formalize) करके, SHE-Marts यह सुनिश्चित करेंगे कि महिला उद्यमियों को ज़्यादा मुनाफ़ा मिले। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, खासकर जब भारत का लगभग 80% वर्कफ़ोर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर (unorganized sector) में काम करता है।
शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी तरक्की
सिर्फ बाज़ार तक पहुंच ही नहीं, बजट में महिलाओं की शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में तरक्की के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। हर ज़िले में एक गर्ल हॉस्टल (girls' hostel) की सुविधा से लड़कियों की उच्च शिक्षा, खासकर STEM फील्ड्स में, आसान होगी। AYUSH सेक्टर, खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा, दिव्यांग (Divyangjan) महिलाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग और सहायता उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी।
आर्थिक असर और भविष्य की राह
इन पहलों का सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ने की उम्मीद है। महिलाओं की बिज़नेस में भागीदारी बढ़ने से आर्थिक ग्रोथ, रोज़गार सृजन और असमानता में कमी आएगी। 2026-27 के लिए जेंडर बजट (Gender Budget) का कुल आवंटन ₹5.08 लाख करोड़ है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है। यह महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को भारत की आर्थिक रणनीति का एक अहम हिस्सा बनाने का स्पष्ट संकेत है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण, जिसमें बाज़ार पहुंच, शिक्षा और सेक्टर-स्पेसिफिक सपोर्ट शामिल है, राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक व्यापक रणनीति पेश करता है।