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भरोसेमंद पॉलिसी से ग्रोथ को इंजन
यूनियन बजट 2026 की चर्चाओं से एक बात साफ है: भारत एक स्थिर आर्थिक विस्तार की ओर बढ़ रहा है, जिसका आधार भरोसेमंद पॉलिसी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हैं। यह कदम शॉर्ट-टर्म बूस्ट के बजाय लॉन्ग-टर्म, टिकाऊ ग्रोथ पर केंद्रित है। इसका मकसद नीतिगत निश्चितता को बढ़ावा देना और निवेश के माहौल को बेहतर बनाना है, जिससे घरेलू और विदेशी दोनों तरह के कैपिटल को आकर्षित किया जा सके। यह रणनीति क्षणिक लाभ की बजाय मजबूती बनाने पर केंद्रित है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा दांव
यूनियन बजट 2026 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ग्रोथ का मुख्य इंजन बनाने की बात दोहराई गई है। अनुमान है कि 2030 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग ₹143 लाख करोड़ खर्च किए जाएंगे, जो पिछले सात सालों के मुकाबले दोगुने से भी ज़्यादा है। यह लगातार निवेश कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट और रेलवे जैसे सेक्टर्स में मांग बढ़ाएगा, जिन्हें रिकॉर्ड ₹2.77 लाख करोड़ का एलोकेशन मिला है। इसके अलावा, 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने पर भी ज़ोर है, जिससे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल हब बनाने की कोशिशें तेज होंगी।
खास सेक्टर्स और निवेश का माहौल
बजट की चर्चाओं में कुछ खास सेक्टर्स पर भी ध्यान दिया गया है। मेडिकल टूरिज्म, जिसके 2026 तक $610 बिलियन को पार करने का अनुमान है, को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल हब बनाने और वीज़ा प्रक्रियाओं को आसान बनाने जैसे उपायों से बढ़ावा मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर में भी भारी निवेश की उम्मीद है, खासकर हाइपरस्केलर कैपेक्स (Hyperscaler Capex) में बढ़ोतरी का अनुमान है। सरकार का लक्ष्य भारत को एक ग्लोबल इनोवेशन हब के तौर पर स्थापित करना है।
विश्लेषकों का मानना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाए रखेगा, 2026 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% के आसपास रहने का अनुमान है। इसका श्रेय मजबूत घरेलू खपत, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और वैश्विक व्यापार में कम जोखिम को जाता है। हालांकि, कुशल श्रमिकों की कमी और सख्त ESG लेंडिंग नॉर्म्स जैसी चुनौतियां भी हैं। ऐतिहासिक रूप से, बजट पर बाज़ार की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है, लेकिन ग्रोथ-उन्मुख नीतियों, इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और टैक्स स्थिरता को अक्सर सकारात्मक रूप से लिया गया है।
आगे का नज़रिया: नीतिगत निश्चितता और निवेश का आकर्षण
यूनियन बजट 2026 को आर्थिक स्थिरता बढ़ाने और दीर्घकालिक ग्रोथ को बढ़ावा देने की एक सोची-समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। फिस्कल डेफिसिट को FY27 के लिए 4.3% पर बनाए रखने जैसे उपायों से भारत अपनी मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता और सॉवरेन क्रेडिबिलिटी को मजबूत करेगा। स्थिरता का यह संकेत और उदार फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स, अस्थिर वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच भारत को एक भरोसेमंद निवेश डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य रखते हैं। बाजार में लॉन्ग-टर्म इक्विटी आउटलुक सकारात्मक दिख रहा है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी जैसे सेक्टर्स पर खास नज़र रहेगी।