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फिस्कल कंसॉलिडेशन की 'धीमी' राह
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए यूनियन बजट में सरकार ने फिस्कल कंसॉलिडेशन (fiscal consolidation) यानी राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करने की रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में फिस्कल डेफिसिट (fiscal deficit) जीडीपी (GDP) के 4.3% तक सीमित रहेगा। यह पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के रिवाइज्ड एस्टीमेट (RE) 4.4% से मात्र 10 बेसिस पॉइंट का सुधार है। EY India के चीफ पॉलिसी एडवाइजर DK Srivastava बताते हैं कि पिछले सालों में जहां घाटे में तेजी से कटौती देखी गई थी, वहीं इस बजट में सरकार एक ज्यादा सतर्क रणनीति अपना रही है। इस वजह से, वित्त वर्ष 2026-27 में डेट-टू-जीडीपी रेशियो (debt-to-GDP ratio) 55.6% रहने का अनुमान है, जो FY26 RE के 56.1% से मामूली कमी है। भले ही सरकार फिस्कल डिसिप्लिन (fiscal discipline) के प्रति प्रतिबद्धता दोहरा रही हो, लेकिन यह रास्ता अगले चार सालों में एक व्यवस्थित, हालांकि थोड़ी खींची हुई, कंसॉलिडेशन की ओर इशारा करता है।
टैक्स बूएंसी में गिरावट, रेवेन्यू पर असर
घाटे को कम करने की गति धीमी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण भारत के ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू (GTR) का जीडीपी (GDP) के अनुपात में गिरावट आना है। यह अनुपात FY25 में 11.5% से घटकर FY26 (RE) में अनुमानित 11.4% और FY27 के बजट अनुमान (BE) में 11.2% तक पहुँचने की उम्मीद है। Srivastava इस ट्रेंड का श्रेय कमजोर टैक्स बूएंसी (tax buoyancy) को देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो बताता है कि टैक्स रेवेन्यू इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि टैक्स बूएंसी FY25 के 0.98 से घटकर FY26 (RE) में 0.93 रह गई है, और FY27 के लिए यह 0.8 रहने का अनुमान है। यानी, टैक्स कलेक्शन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले धीमी रफ़्तार से बढ़ रहा है। इसके पीछे टैक्स रेट में हुए बदलाव, कुछ सेक्टर्स में कंपनियों की कम मुनाफाखोरी और कोरोना काल के दौरान मिले रेवेन्यू गेन्स का सामान्य होना जैसे कारण हो सकते हैं।
मध्यम अवधि के डेट टारगेट पर दबाव
रेवेन्यू जुटाने की इन चुनौतियों के बीच, सरकार के लिए यह एक बड़ा सिरदर्द है कि वह डेट-टू-जीडीपी रेशियो को FY27 के अनुमानित 55.6% से घटाकर FY31 तक लगभग 50% के स्तर पर कैसे लाए। इस लक्ष्य को हासिल करना, फिस्कल स्पेस बढ़ाने, उधारी की लागत कम करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बहुत जरूरी है। यह तभी संभव होगा जब सरकार टैक्स बूएंसी को फिर से मजबूत करे और मजबूत नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ (nominal GDP growth) बनाए रखे। भारत की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ FY27 के लिए 10% के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि रियल जीडीपी ग्रोथ 6.8% से 7.2% के बीच रह सकती है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भले ही फिस्कल डेफिसिट एक पॉलिसी टूल है, लेकिन डेट कंसॉलिडेशन की सफलता के लिए लगातार ग्रोथ बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ी हुई जीडीपी अपने आप डेट रेशियो को कम कर देती है।
ग्लोबल अनिश्चितता और ग्रोथ की दौड़
यह पूरा फिस्कल रोडमैप वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के माहौल में तैयार किया गया है। 2026 में वैश्विक ग्रोथ के धीमे होकर लगभग 2.7% से 3.1% रहने का अनुमान है, जबकि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ 4.0% से थोड़ी ऊपर रहने की उम्मीद है। ऐसे में, भारत को रेवेन्यू की कमी से जूझते हुए खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर (capital expenditure) पर जोर बना हुआ है, जिसके लिए FY27 में ₹12.2 लाख करोड़ का प्लान है। इसका मकसद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी के बीच आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और ग्रोथ को सपोर्ट करना है। हालांकि, फिस्कल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए टैक्सपेयर्स पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना रेवेन्यू को मजबूत करना सबसे अहम होगा।