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बजट 2026: आर्थिक मजबूती की नई इबारत
यूनियन बजट 2026 का पेश होना भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक व्यापार में स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐसी फिस्कल रोडमैप पेश की है, जो टिकाऊ पब्लिक इन्वेस्टमेंट और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर ज़ोर देती है। इस बजट का मुख्य एजेंडा आर्थिक ग्रोथ को तेज़ करना, नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। यह भारत को एक ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पर स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, भारत का एक्सटर्नल परफॉरमेंस मजबूत रहा है, खासकर सर्विसेज एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई है, जो FY25 तक ग्रॉस वैल्यू एडेड (GVA) का 55.3% तक पहुँच गया। बजट के निर्यात-समर्थक उपायों से इस गति को और बल मिलने की उम्मीद है।
निर्यात क्षेत्र: सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग में तेजी
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के ग्लोबल ट्रेड शेयर को बढ़ाने में सर्विसेज सेक्टर की अपार क्षमता पर प्रकाश डाला है। इस विज़न को बजट में प्रस्तावित अनुपालन सरलीकरण (compliance simplifications) और इस क्षेत्र के लिए एक विशेष समिति के गठन से बल मिला है। पॉलिसी मेज़र्स का उद्देश्य लेबर-इंटेंसिव और टेक्नोलॉजी-इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्टर दोनों को सपोर्ट करना है। इसमें टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स, मरीन एक्सपोर्ट, पशुपालन और एग्री-लिंक्ड इंडस्ट्रीज़ जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार बायोरिएक्टर SHAKTI और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जैसी पहलों के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दे रही है, जिसका मकसद घरेलू क्षमताओं का निर्माण करना और आयात निर्भरता कम करना है।
इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट: प्रतिस्पर्धात्मकता की रीढ़
बजट 2026 की एक बड़ी खासियत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) का रिकॉर्ड ₹12.2 लाख करोड़ का आवंटन है। इस भारी-भरकम राशि का उपयोग रोड, रेलवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स और इनलैंड वाटरवेज़ के विकास में होगा। साथ ही, सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की भी योजना है। इन निवेशों का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी को बढ़ाना, एक्सपोर्ट कॉस्ट को कम करना और ग्लोबल मार्केट में भारत की ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस को मज़बूत करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति यह प्रतिबद्धता सीमेंट, स्टील और EPC कंपनियों के लिए मजबूत ऑर्डर-बुक विज़िबिलिटी सुनिश्चित करती है।
ट्रेड पार्टनरशिप और SEZ रिफॉर्म्स
इंडिया-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर प्रगति एक महत्वपूर्ण एजेंडा बना हुआ है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, दोनों पक्ष कानूनी समीक्षाओं (legal reviews) और अनुमोदन को तेज़ करने पर काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर सकता है। इसी के साथ, सरकार स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स (SEZs) के लिए रिफॉर्म्स ला रही है, जिससे योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को रियायती ड्यूटी दरों पर अपने अतिरिक्त उत्पादन का एक हिस्सा घरेलू बाज़ार में बेचने की अनुमति मिलेगी। इस कदम से SEZ यूनिट्स अपनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग कर पाएंगी, खासकर ग्लोबल ट्रेड में चल रही अनिश्चितताओं के बीच।
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की टेक्नोलॉजी
बजट 2026, भारत को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हब के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन पेश करता है। 2047 तक एक बड़ी टैक्स हॉलिडे (tax holiday) उन विदेशी कंपनियों के लिए घोषित की गई है, जो भारत के भीतर डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्व स्तर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। शर्त यह है कि भारतीय ग्राहकों को घरेलू रीसेलर के माध्यम से सेवाएँ मिलनी चाहिए। यह कदम, संबंधित-पक्ष डेटा सेंटर ट्रांजैक्शन्स के लिए 15% के सेफ हार्बर मार्जिन (safe harbor margin) के साथ, डेटा सेंटर और AI सेक्टर्स में भारी विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा, सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का विस्तार कर रही है और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को सपोर्ट कर रही है, ताकि चिप्स, कंपोनेंट्स और AI हार्डवेयर में एडवांस्ड क्षमताओं का निर्माण किया जा सके और आयात पर निर्भरता कम की जा सके।