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भरोसे पर आधारित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ओर बढ़ा कदम
यह बजट भारत में कारोबार के लिए एक ऐसा माहौल बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है, जहां नियमों का पालन करना आसान हो और बिजनेस पर भरोसा किया जाए। सरकार पुरानी पहलों को आगे बढ़ाते हुए अब अनुपालन के बोझ को कम करने और व्यापार की भविष्यवाणी को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। केंद्र सरकार और राज्यों के तालमेल से इस कदम का मकसद एक गतिशील और उत्तरदायी व्यापारिक वातावरण तैयार करना है।
टैक्स सरलीकरण और विवाद समाधान: मुख्य फोकस
डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax) के नियमों में बड़ा बदलाव आने वाला है। आने वाले समय में इनकम टैक्स (Income Tax) के ज्यादा आसान नियम और फॉर्म जारी किए जाएंगे, जिससे कंपनियों को इन्हें समझने और अपनाने का पूरा मौका मिलेगा। नॉन-ऑडिट मामलों के लिए फाइलिंग की डेडलाइन को भी बेहतर तरीके से बांटा जाएगा, जिससे कंपनियों पर प्रेशर कम होगा। एक ऑटोमेटेड सिस्टम आने वाला है, जिसके तहत योग्य टैक्सपेयर्स कम या शून्य टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट (TDS certificate) बिना किसी अधिकारी से सीधे संपर्क किए हासिल कर पाएंगे।
एक और बड़ा ऐलान यह है कि री-असेसमेंट प्रोसीडिंग्स (reassessment proceedings) शुरू होने के बाद भी टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न अपडेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इससे लंबे समय से चल रहे टैक्स विवादों में कमी आने की उम्मीद है और लोग स्वेच्छा से नियमों का पालन करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के तहत पेनल्टी और अभियोजन (prosecutions) में भी सुधार किया गया है। अब छोटे-मोटे तकनीकी मामलों, जैसे लेट ऑडिट रिपोर्ट, में गंभीर पेनल्टी के बजाय सिर्फ फीस लगेगी। प्रोसीजरल ऑफेंस (procedural offenses) को डी-क्रिमिनलाइज़ (decriminalize) किया जाएगा, यानी उन्हें अपराध की श्रेणी से हटाया जाएगा। असेसमेंट और पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को इंटीग्रेट (integrate) करने और प्री-पेमेंट की जरूरत को कम करने से भी विवादों को घटाने में मदद मिलेगी।
कस्टम्स और ट्रेड फैसिलिटेशन का आधुनिकीकरण
कस्टम्स (Customs) की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाया जाएगा और इन्हें और यूजर-फ्रेंडली बनाया जाएगा। अथॉराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स (AEOs - Tier 2 और 3) के लिए ड्यूटी डेफरल पीरियड (duty deferral period) को बढ़ाया जा रहा है। जिन गुड्स को किसी खास जांच की जरूरत नहीं है, उन्हें तुरंत क्लियरेंस मिल जाएगा। साल के अंत तक, कई अलग-अलग सरकारी एजेंसियों से मिलने वाली मंजूरियों को एक सिंगल डिजिटल पोर्टल पर समेकित (consolidated) किया जाएगा, जिससे ट्रेड फैसिलिटेशन को बढ़ावा मिलेगा।
बड़े पोर्ट्स पर नॉन-इंट्रूज़िव इंस्पेक्शन टूल्स (non-intrusive inspection tools) और AI-बेस्ड रिस्क असेसमेंट (AI-driven risk assessment) का इस्तेमाल बढ़ेगा। इससे प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगी और सप्लाई चेन (supply chain) ज्यादा भरोसेमंद बनेगी। ये सुधार Confederation of Indian Industry (CII) जैसी इंडस्ट्री बॉडीज की सिफारिशों के अनुरूप हैं, जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स (global value chains) में भारत की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए ऐसे कदमों की वकालत करती रही हैं।
भविष्य की राह: ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा
कुल मिलाकर, बजट 2026-27 का लक्ष्य भारत के बिजनेस माहौल को लगातार आगे बढ़ाना और इसे इंडस्ट्री-फ्रेंडली बनाना है। आसान नियम, डिजिटाइजेशन, विवादों में कमी और बेहतर ट्रेड फैसिलिटेशन पर जोर देकर सरकार एक स्पष्ट पॉलिसी डायरेक्शन दिखा रही है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन कदमों से व्यापार में ज्यादा पूर्वानुमान (predictability) आएगा और कंपनियां जटिल नियमों में उलझने के बजाय विस्तार और इनोवेशन पर ध्यान दे पाएंगी। टैक्स रिफॉर्म्स और कस्टम्स के आधुनिकीकरण पर लगातार फोकस, भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में गहराई से एकीकृत करने और इसे मैन्युफैक्चरिंग व इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है। CII ने इन सुधारों का स्वागत किया है और इन्हें इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप बताया है।