पश्चिम एशिया संकट से भारत पर आर्थिक खतरा! मैन्युफैक्चरिंग को बचाने के लिए सरकार की नई रणनीति

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के कारण भारत के सामने FY27 के लिए एक गंभीर आर्थिक चुनौती खड़ी हो गई है, जो देश के ग्रोथ लक्ष्यों को प्रभावित कर सकती है। भारत अपनी ज़रूरत का 89% कच्चा तेल (Crude Oil) आयात करता है, और खाड़ी देशों से आने वाला पैसा भी देश की इकोनॉमी के लिए अहम है। भू-राजनीतिक जोखिमों के चलते कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के करीब पहुँच सकती हैं, जिससे महंगाई बढ़ेगी और करंट अकाउंट डेफिसिट (Current Account Deficit) बिगड़ सकता है। IMF, World Bank और ADB ने FY27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ 6.5% से 6.9% रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन यह तनाव इन अनुमानों को नीचे ला सकता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का मानना है कि इस संकट को Diversification और सुधार लाने के एक 'सिल्वर लाइनिंग' के तौर पर देखना चाहिए।

जैसे-जैसे दुनिया भर में सप्लाई चेन (Supply Chain) बदल रही हैं और ग्लोबलाइजेशन (Globalization) टुकड़ों में बंट रहा है, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक अहम मोड़ पर खड़ा है। देश का लक्ष्य अपनी GDP में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% तक ले जाना है। इसके लिए अब केवल लागत (Cost Efficiency) पर ध्यान देना काफी नहीं होगा, बल्कि Resilience, Diversification और Strategic Autonomy भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई हैं। दुनिया भर में सप्लाई चेन एक ही देश पर निर्भरता कम कर रही हैं, जिससे भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर आकर्षक बन रहा है। लेकिन, भारत अपने प्रतिद्वंद्वियों से पिछड़ रहा है। वियतनाम जैसे छोटे देश ने 2020 के बाद से भारत से ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं। भारत रिसोर्स और रेगुलेटरी क्वालिटी जैसे क्षेत्रों में अपने क्षेत्रीय साथियों से काफी पीछे है, भले ही वह बड़ा बाज़ार हो। 'मेक इन इंडिया' और PLI स्कीम्स जैसे सरकारी प्रोग्राम्स के बावजूद, मैन्युफैक्चरिंग का GDP में हिस्सा 16-18% के आसपास ही टिका हुआ है। कम वर्कर प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा लागतें भी कॉम्पिटिटिवनेस (Competitiveness) के लिए चुनौती पेश कर रही हैं।

भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में एक बड़ी रुकावट स्किल्ड लेबर (Skilled Labour) की कमी है। करीब 80% भारतीय कंपनियों को क्वालिफाइड वर्कर मिलने में दिक्कत हो रही है, खासकर रोबोटिक्स और डेटा एनालिटिक्स जैसे खास क्षेत्रों में। यह कमी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाती है और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में बाधा डालती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में केवल 11.7% वर्कर ही रेगुलर कर्मचारी हैं। इस स्किल्स गैप को भरना भारत के GDP लक्ष्यों को हासिल करने और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग को आकर्षित करने के लिए बहुत ज़रूरी है।

पश्चिम एशिया में तनाव के और बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, जिससे भारत की GDP ग्रोथ 6% तक गिर सकती है और महंगाई RBI की ऊपरी सीमा 6% को छू सकती है। होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में कोई बड़ी गड़बड़ बड़े पैमाने पर ऊर्जा सप्लाई को खतरे में डाल सकती है, जिससे इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और करंट अकाउंट डेफिसिट और चौड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही, मध्य पूर्व से आने वाली रेमिटेंस (Remittances) में भी कमी आ सकती है। वियतनाम जैसे देशों से कॉम्पिटिटिव लैग (Competitive Lag) और रिसोर्स व रेगुलेशन से जुड़ी समस्याएं भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्लोबल मार्केट में जगह बनाने में मुश्किल पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा, ज़मीन, लेबर और लॉजिस्टिक्स (Logistics) से जुड़ी राज्य-स्तरीय समस्याएं और गंभीर स्किल्स शॉर्टेज जैसे स्ट्रक्चरल बैरियर्स (Structural Barriers) भी हैं, जिन्हें केवल सरकारी नीतियां नहीं सुलझा सकतीं। हालांकि बाज़ार पहले भी तेल के झटकों से उबर चुका है, लेकिन मौजूदा भू-राजनीतिक जोखिम, महंगाई और घरेलू मुद्दों का मिश्रण सावधानी की मांग करता है। FY27 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान आमतौर पर 6.5% से 6.9% के बीच है। Nomura को शुरुआत में धीमी ग्रोथ ( 6.3%-6.7% ) की उम्मीद है, जो बाद में 7.1%-7.2% तक जा सकती है। SBI रिसर्च 6.8% से 7.1% ग्रोथ का अनुमान लगाता है, जबकि World Bank 6.6% और RBI 6.9% की उम्मीद कर रहा है। ये सभी अनुमान मज़बूत घरेलू मांग और अच्छी पॉलिसी एग्जीक्यूशन पर निर्भर करते हैं, लेकिन लगातार भू-राजनीतिक तनाव और अस्थिर ऊर्जा कीमतों के प्रति संवेदनशील हैं। मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ करना, Resilience बढ़ाना और स्किल्स गैप को पाटना, अनिश्चित दुनिया में भारत के दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।