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वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव भारत के बजट पर भारी पड़ रहा है। रिसर्च फर्म BMI का अनुमान है कि इस फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) में देश का फिस्कल डेफिसिट बढ़कर 4.5% हो जाएगा, जो सरकार के 4.3% (FY27) और संशोधित 4.4% (FY26) के अनुमान से ज्यादा है। सरकार वेस्ट एशिया संकट के आर्थिक असर को कम करने के लिए ₹1 लाख करोड़ का 'इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन फंड' जैसे कदम उठा सकती है। ब्रेंट क्रूड ऑयल (Brent crude oil) के $95 प्रति बैरल के करीब पहुंचने से भारत पर महंगाई और इम्पोर्ट कॉस्ट (import cost) बढ़ने का भारी दबाव है। ये सब देश की अर्थव्यवस्था के लिए सीधे तौर पर चिंता का विषय हैं। हालांकि, कई संस्थाएं भारत की GDP ग्रोथ 6.4% से 6.9% (2026) के बीच रहने का अनुमान लगा रही हैं, लेकिन वैश्विक आर्थिक दबाव इस ग्रोथ के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं।
इस संकट से निपटने के लिए सरकार आवश्यक चीजों को प्रमुख इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने, बिजनेस की लागत कम करने और प्रभावित कंपनियों को और अधिक वित्तीय सहायता देने की योजना बना रही है। खबरों के मुताबिक, हीलियम और सल्फर जैसे जरूरी मटेरियल्स के एक्सपोर्ट (export) पर रोक लगाई जा सकती है ताकि सेमीकंडक्टर और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर के लिए डोमेस्टिक सप्लाई चेन (domestic supply chain) सुरक्षित रहे। खास तौर पर कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। उम्मीद है कि एनर्जी और फर्टिलाइजर पर सब्सिडी (subsidy) बढ़ने से स्टेबिलाइजेशन फंड का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो जाएगा। यह सब्सिडी अक्सर भारत की GDP का लगभग 1.5% इस्तेमाल करती है। हालांकि, स्थिरता पर यह फोकस लंबी अवधि में घाटे को कम करने के प्रयासों में देरी कर सकता है। फिच रेटिंग्स (Fitch Ratings) का अनुमान है कि FY27 में भारत का डेफिसिट 4.3% रहेगा और सरकार को 2031 तक डेट-टू-GDP रेश्यो (debt-to-GDP ratio) को 50% तक लाने के लिए और घाटा कम करने की जरूरत होगी।
अच्छी GDP ग्रोथ के अनुमान और S&P ग्लोबल रेटिंग्स ('BBB' स्थिर आउटलुक) से बेहतर रेटिंग के बावजूद, भारत में वित्तीय कमजोरियां बनी हुई हैं। FY25 में जनरल गवर्नमेंट डेट (general government debt) GDP का 80% से अधिक है, जो 'BBB' की औसत 59.6% से काफी ज्यादा है। इस डेट को सर्वस करने की लागत (cost of servicing debt) सरकारी आय का लगभग 23.5% है, जो 'BBB' औसत 9% से काफी अधिक है। यह ऊंचा कर्ज और ब्याज का बोझ सरकार की वित्तीय फ्लेक्सिबिलिटी (financial flexibility) को सीमित करता है और क्रेडिट रिस्क (credit risk) पैदा करता है। सरकार का लक्ष्य 2031 तक डेट को GDP के 50% तक लाना है, जिसके लिए लगातार घाटा कम करना जरूरी है। वर्तमान भू-राजनीतिक दबाव इस रास्ते को और कठिन बना सकते हैं। भारत का इतिहास ऐसे तेल मूल्य झटकों का गवाह है; 1990-91 के खाड़ी युद्ध ने भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव डाला था, जिससे बड़े सुधार करने पड़े थे। आज अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत है, लेकिन यह भेद्यता (vulnerability) बनी हुई है। बढ़ता डेफिसिट और उधार लेने से देश की इन्वेस्टमेंट-ग्रेड रेटिंग (investment-grade rating) पर दबाव पड़ सकता है, खासकर अगर डेफिसिट कम करने के प्रयास बाधित होते हैं। हालांकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट (private investment) थोड़ा धीमा है और वैश्विक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, लेकिन सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर (infrastructure) पर जोर ग्रोथ को सहारा दे रहा है।
भारत के लिए आर्थिक आउटलुक (outlook) पॉजिटिव बना हुआ है, IMF और UN जैसी संस्थाएं 2026 के लिए ग्रोथ 6% से ऊपर रहने का अनुमान लगा रही हैं। सरकार FY31 तक 50% के डेट-टू-GDP रेश्यो (debt-to-GDP ratio) के लक्ष्य पर टिकी हुई है, और FY27 के लिए 4.3% डेफिसिट का लक्ष्य रखा है। इसके लिए तत्काल संकट प्रतिक्रिया को रणनीतिक निवेशों, खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर (capital expenditure) के साथ संतुलित करना होगा, जो अभी भी प्राथमिकता है। सब्सिडी (subsidy) का प्रभावी प्रबंधन और टैक्स बेस (tax base) को लगातार चौड़ा करना वर्तमान वित्तीय दबावों से निपटने के साथ-साथ देश की ग्रोथ मोमेंटम (growth momentum) और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। सरकार इन प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को कैसे संभालती है, इस पर रेटिंग एजेंसियों और निवेशकों की बारीकी से नजर रहेगी।