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बॉन्ड मार्केट पर कई मोर्चों से दबाव
इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स (Indian Government Bonds) में हालिया मजबूती के बाद अब गिरावट की आशंका है। मार्केट पर कई ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर्स का असर दिख रहा है। बेंचमार्क 6.48% 2035 बॉन्ड यील्ड, जो गुरुवार को 7.0203% पर बंद हुआ था, अब 7.00% से 7.06% के बीच कारोबार कर सकता है। इस दबाव की मुख्य वजहें हैं - लगातार बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें (जो भू-राजनीतिक तनावों के कारण और बढ़ रही हैं) और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स (U.S. Treasury yields) में लगातार इजाफा। इन सबके बीच, सरकार ₹32,000 करोड़ का बड़ा बॉन्ड जारी करने जा रही है, जिसमें एक नया 40-साल की मैच्योरिटी वाला बॉन्ड भी शामिल है। यह निश्चित तौर पर निवेशकों की मांग की असली परीक्षा लेगा, खासकर ऐसे नाजुक मार्केट में।
ग्लोबल महंगाई की चिंताएं बढ़ीं
दुनिया भर में महंगाई की चिंताएं गहराती जा रही हैं। अमेरिका में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) में 2022 की शुरुआत के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं रिटेल महंगाई तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) के कुछ अधिकारियों को ब्याज दरों में और बढ़ोतरी के संकेत देने पर मजबूर कर दिया है। इसी वजह से, अमेरिकी 10-साल के ट्रेजरी यील्ड (U.S. 10-year Treasury yield) 4.50% के पार निकल गए हैं, जो पिछले एक साल का सबसे बड़ा स्तर है। अमेरिकी यील्ड्स में यह उछाल सीधे तौर पर भारत जैसे उभरते बाजारों के बॉन्ड्स को प्रभावित करता है, क्योंकि इससे विदेशी पूंजी को आकर्षित करने की लागत बढ़ जाती है। फिलहाल, भारत और अमेरिका के 10-साल के सरकारी बॉन्ड यील्ड के बीच का स्प्रेड -250.6 बेसिस पॉइंट्स है, यानी भारतीय यील्ड ज्यादा हैं। दूसरी ओर, मध्य पूर्व में जारी संघर्षों से कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं, जिससे कच्चा तेल $106 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है।
भारत की डोमेस्टिक चुनौतियां
भारत के लिए, जो अपनी 90% से ज्यादा कच्चे तेल की जरूरतें आयात से पूरी करता है, ऊंची ग्लोबल कीमतें कई मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। इससे महंगाई बढ़ती है, रुपए पर दबाव आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट (Current Account Deficit) चौड़ा होता है और राजकोषीय प्रबंधन (Fiscal Management) मुश्किल हो जाता है। हालांकि, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में हालिया मामूली बढ़ोतरी का बॉन्ड्स पर बड़ा असर दिखने की संभावना नहीं है, लेकिन तेल की वजह से बढ़ने वाली महंगाई एक लगातार चिंता बनी हुई है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) महंगाई अप्रैल में बढ़कर 8.3% पर पहुंच गई, जो पिछले साढ़े तीन सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका मुख्य कारण ईंधन और बिजली की लागत में बढ़ोतरी है। वहीं, अप्रैल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) महंगाई 3.48% पर रही, जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लक्ष्य के दायरे में है। हालांकि, खाने-पीने की चीजों की कीमतों से दबाव बढ़ता दिख रहा है। भारतीय रुपया भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़क गया है और 95.80 प्रति अमेरिकी डॉलर के करीब कारोबार कर रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) और पूंजी खातों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। RBI ने फाइनेंशियल ईयर 27 (FY27) के लिए CPI महंगाई का अनुमान 4.6% लगाया है, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि यह और ऊपर जा सकती है।
नीलामी का जोखिम और निवेशकों की चिंताएं
ऐसे समय में एक नया 40-साल का बॉन्ड जारी करना अपने आप में एक बड़ा जोखिम है। ऐतिहासिक रूप से, भारत में ऐसे बहुत लंबी अवधि (Ultra-long maturity) वाले बॉन्ड्स को मांग की कमी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि बीमा और पेंशन फंड्स अक्सर पर्याप्त मात्रा में इनकी खरीद नहीं कर पाते। बढ़ती यील्ड के माहौल में, जो बाहरी महंगाई के झटकों और संभावित घरेलू दर बढ़ोतरी के कारण है, इतने लंबे समय के लिए जारी किए गए पेपर से सरकार की उधारी लागत दशकों तक बढ़ जाएगी। हालांकि सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बॉन्ड्स पर टैक्स कटौती पर विचार कर रही है, लेकिन एनालिस्ट्स का मानना है कि लगातार बढ़ती महंगाई और भू-राजनीतिक तनावों को देखते हुए ऐसे उपायों की प्रभावशीलता सीमित रह सकती है। देश लगातार तीसरे साल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स (Balance of Payments) डेफिसिट का सामना कर रहा है, जिसमें पूंजी की निकासी (Capital Outflows) ने और इजाफा किया है। अप्रैल में ही फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) ने करीब $7.6 बिलियन की निकासी की, जिसकी मुख्य वजह कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर चिंताएं थीं। RBI ने अपनी न्यूट्रल (Neutral) पॉलिसी बनाए रखी है, लेकिन इकोनॉमिस्ट्स 2026 की दूसरी छमाही में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, कुछ तो दो बार बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। घरेलू और वैश्विक यील्ड्स के बीच बढ़ता अंतर और रुपए की कमजोरी विदेशी निवेशकों की भागीदारी के लिए एक चुनौतीपूर्ण माहौल बना रही है।
मार्केट का आउटलुक
मार्केट अब ₹32,000 करोड़ की बॉन्ड नीलामी के नतीजों पर बारीकी से नजर रखेगा, खासकर नए 40-साल के सिक्योरिटी के लिए निवेशकों की मांग कैसी रहती है। अगर बिड-टू-कवर रेशियो (Bid-to-cover ratio) मजबूत रहता है, तो यह संकेत देगा कि निवेशक मौजूदा यील्ड्स से सहज हैं और 10-साल के बॉन्ड सेगमेंट में स्थिरता आ सकती है। इसके विपरीत, यदि परिणाम कमजोर रहता है, खासकर लंबी अवधि के पेपर के लिए, तो यील्ड्स में और बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि डीलर्स दशकों तक पूंजी लॉक करने के लिए अधिक मुआवजा मांगेंगे। ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (OIS) रेट्स में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो संभावित दर बढ़ोतरी की अपेक्षाओं को दर्शाता है और फिक्स्ड-रेट पोजीशन को कम आकर्षक बनाता है। गुरुवार को एक साल का स्वैप रेट 6.09%, दो साल का 6.2725% और पांच साल का 6.6075% पर बंद हुआ था। एनालिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कच्चे तेल की कीमतें $115-$120 प्रति बैरल के आसपास बनी रहती हैं, तो यील्ड्स पर ऊपर की ओर दबाव बना रहेगा, और अगर संघर्ष लंबा खिंचता है, तो बेंचमार्क 10-साल की यील्ड 7.25% तक जा सकती है।