भारतीय बैंकों पर फंडिंग का संकट! डिपॉजिट से तेज़ भागा लोन, बढ़ेंगी मुश्किलें?

बैंकों के सामने फंड जुटाने की चुनौती

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर्स में लोन की डिमांड (क्रेडिट ग्रोथ) ज़बरदस्त बढ़ी है, लेकिन डिपॉजिट (जमा) उस रफ़्तार से नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह बड़ा अंतर 'क्रेडिट-टू-डिपॉजिट रेशियो' (CD Ratio) को ऐतिहासिक ऊंचाई पर ले गया है। यह स्थिति बैंकों के लिए फंड जुटाने की लागत बढ़ाने और लिक्विडिटी (तरलता) पर दबाव डालने वाली है।

क्रेडिट और डिपॉजिट का बढ़ता फासला

31 जनवरी 2026 तक खत्म हुए पखवाड़े में, नॉन-फूड बैंक क्रेडिट में सालाना 14.4% की मज़बूत बढ़ोतरी देखी गई, जो पिछले साल के 11.3% से काफी ज़्यादा है। यह बढ़त एग्रीकल्चर (कृषि), इंडस्ट्री (उद्योग), सर्विसेज (सेवाएं) और पर्सनल लोन (व्यक्तिगत ऋण) जैसे सभी मुख्य सेक्टर्स में देखी गई, जो मजबूत इकोनॉमिक एक्टिविटी को दर्शाता है। लेकिन, इसी दौरान बैंकों में कुल डिपॉजिट की ग्रोथ सालाना 12.5% ही रही, जो पिछले पखवाड़े के 10.6% से बेहतर है, पर क्रेडिट ग्रोथ से काफी कम है। इस फासले के चलते, क्रेडिट-टू-डिपॉजिट (CD) रेशियो 31 दिसंबर 2025 तक 81.75% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इतना ज़्यादा CD Ratio बताता है कि बैंक अपने डिपॉजिट बेस का बड़ा हिस्सा लोन देने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐतिहासिक तौर पर, ऐसे हालात डिपॉजिट के लिए ज़ोरदार कॉम्पिटिशन और फंड जुटाने की लागत बढ़ने का संकेत देते हैं। इस गैप को भरने के लिए बैंक अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs) और होलसेल बोरिंग्स (थोक उधार) जैसे महंगे रास्तों का सहारा ले रहे हैं। CDs का इश्यू रिकॉर्ड हाई पर है और इनकी ब्याज दरें 7% से ऊपर जा चुकी हैं।

किस सेक्टर से आ रही है डिमांड?

लोन की मजबूत मांग कई ज़रूरी आर्थिक सेक्टर्स से आ रही है। सर्विसेज सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ 15.5% सालाना रही, जिसमें नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ (NBFCs), ट्रेड (व्यापार) और कमर्शियल रियल एस्टेट का बड़ा योगदान रहा। इंडस्ट्रीज़ को दिए जाने वाले लोन में 12.1% की बढ़ोतरी हुई, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, केमिकल्स और टेक्सटाइल्स सेक्टर में, साथ ही माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई। पर्सनल लोन 14.9% बढ़े, जिनमें व्हीकल (वाहन) और गोल्ड-बैक्ड लोन का दबदबा रहा। एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में 11.4% की ग्रोथ दर्ज की गई। हालांकि, यह मज़बूत इकोनॉमिक एक्टिविटी बैंकिंग सिस्टम के कुल फंड जुटाने के मॉडल के लिए एक चुनौती पेश कर रही है।

गहराई से विश्लेषण

क्रेडिट और डिपॉजिट के बीच बढ़ता यह फासला कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका रिकॉर्ड स्तर पर बने रहना अब ध्यान खींच रहा है। जब CD Ratio 80% से ऊपर जाता है, तो यह अक्सर लिक्विडिटी (तरलता) की दिक्कत और डिपॉजिट के लिए मज़बूत कॉम्पिटिशन का संकेत देता है। इस कॉम्पिटिशन का मतलब है कि बैंकों को डिपॉजिटर्स को लुभाने के लिए ज़्यादा ब्याज दरें देनी पड़ती हैं, जिसका सीधा असर उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) पर पड़ता है। भले ही बैंकों ने हाल के क्वार्टर्स में रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट दर्ज किए हों, लेकिन NIMs में 14 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखी गई है। यह गिरावट लोन की दरों में हुई तेज़ ट्रांसमिशन और बढ़ी हुई फंडिंग लागत की वजह से है। इसके अलावा, प्राइवेट सेक्टर बैंक अपनी डिजिटल सर्विस और कस्टमर-सेंट्रिक स्ट्रैटेजी के ज़रिए पब्लिक सेक्टर बैंकों से हाउसहोल्ड डिपॉजिट के मामले में लगातार मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, जिससे कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए डिपॉजिट जुटाना और मुश्किल हो सकता है। यह स्थिति दर्शाती है कि भले ही पूरा बैंकिंग सिस्टम स्टेबल दिखे, पर अलग-अलग संस्थानों को अपनी फंडिंग लागत और मुनाफे को लेकर अलग-अलग दबावों का सामना करना पड़ सकता है।

जोखिम क्या हैं?

लगातार ऊँचा क्रेडिट-टू-डिपॉजिट रेशियो एक बड़ा जोखिम खड़ा करता है: फंडिंग लागत में बढ़ोतरी, जो बैंकों के मुनाफे को कम कर सकती है। बैंक पहले से ही क्रेडिट की मांग पूरी करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs) और बल्क डिपॉजिट जैसे महंगे फंड जुटाने के रास्तों पर निर्भर हो रहे हैं। होलसेल फंडिंग पर यह निर्भरता बैंकों को इंटरेस्ट रेट में उतार-चढ़ाव के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बनाती है और आरबीआई (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी को और ढीला करने की क्षमता को सीमित कर सकती है। फरवरी 2026 तक आरबीआई का रेपो रेट 5.25% पर है, जो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए 2025 में कई कट के बाद की स्थिति है। लेकिन, टाइट लिक्विडिटी (तंग तरलता) आगे और राहत देने की प्रभावशीलता को सीमित कर सकती है। अगर डिपॉजिट ग्रोथ इसी तरह पिछड़ती रही, तो बैंकों को लोन की दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, जिससे बरोअर्स (कर्ज़दार), खासकर एमएसएमई (MSMEs) के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा, हाई CD Ratio लिक्विडिटी मिसमैच का संकेत भी दे सकता है, जहाँ अचानक डिपॉजिट निकालने की किसी भी लहर से बैंक को अपनी देनदारियों को पूरा करने में मुश्किल हो सकती है, हालांकि मौजूदा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो अभी भी मज़बूत हैं।

भविष्य का नज़रिया

एनालिस्ट्स (विश्लेषकों) को भारत के बैंकिंग सेक्टर में मज़बूत इकोनॉमिक ग्रोथ के दम पर अच्छी परफॉरमेंस की उम्मीद है, जिसके FY25-26 के लिए लगभग 7.4% रहने का अनुमान है। मूडीज रेटिंग्स (Moody's Ratings) ने भी स्टेबल परफॉरमेंस, सॉलिड एसेट क्वालिटी और कैपिटल बफ़र्स की भविष्यवाणी की है। हालांकि, क्रेडिट ग्रोथ की निरंतरता प्रभावी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन (जमा जुटाने) पर निर्भर करती है। उम्मीद है कि बैंक इस चुनौती से निपटने के लिए डिजिटल स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और प्रूडेंट एसेट-लायबिलिटी मैनेजमेंट का सहारा लेंगे। आरबीआई (RBI) की लिक्विडिटी मैनेजमेंट पर नज़र और जारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इस सेक्टर की रेज़िलिएंस (लचीलापन) सुनिश्चित करने में अहम होंगे। कुल मिलाकर, वित्तीय स्थितियां सपोर्टिव रहने की उम्मीद है, लेकिन क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच लगातार बना यह फासला एक बड़ा हर्डल (बाधा) है, जो कुछ संस्थानों के लिए मार्जिन कम्प्रेशन (मुनाफे में कमी) और फंडिंग लागत में बढ़ोतरी का कारण बन सकता है। निवेशकों को डिपॉजिट एक्रिशन (जमा बढ़ाने) के रुझान और ग्राहक फंड के लिए कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स पर बारीकी से नज़र रखने की सलाह दी जाती है।