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मैरीटाइम सेक्टर को मिलेगा बड़ा सहारा
भारत सरकार ने ₹13,000 करोड़ के सॉवरेन मैरीटाइम फंड (Sovereign Maritime Fund) को मंजूरी देकर देश की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह फंड भारतीय ध्वजांकित जहाजों और देश के साथ व्यापार करने वाले जहाजों के लिए स्थिर और किफायती बीमा (insurance) प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच व्यापार मार्गों की सुरक्षा करना है, साथ ही विदेशी प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) क्लबों पर निर्भरता कम करना है। यह कदम 2047 तक बंदरगाह अवसंरचना (port infrastructure), जहाज निर्माण (shipbuilding) और अंतर्देशीय जलमार्गों (inland waterways) में $1 ट्रिलियन से अधिक के निवेश के बड़े सरकारी लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। उम्मीद है कि यह क्षेत्र 2047 तक ₹8 ट्रिलियन का निवेश आकर्षित करेगा, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और भारत एक वैश्विक जहाज निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित होगा।
ग्रामीण सड़कों का जाल होगा और मजबूत
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 2028 तक बढ़ाने के साथ ही इसमें अतिरिक्त ₹3,000 करोड़ का आवंटन भी कर दिया है। 2028 तक इस योजना के विस्तार से ग्रामीण कनेक्टिविटी में और सुधार होगा। जब से यह योजना शुरू हुई है, इसने ग्रामीण संपर्क को काफी बेहतर बनाया है, जिससे आर्थिक लाभ हुआ है। अध्ययनों से पता चलता है कि बेहतर ग्रामीण सड़कें कृषि उत्पादकता को 8-10% तक बढ़ा सकती हैं, परिवहन लागत को 12-15% तक कम कर सकती हैं, और बाजार पहुंच में लगभग 20% की वृद्धि कर सकती हैं। इस योजना ने निर्माण के माध्यम से रोजगार भी पैदा किया है और गैर-कृषि नौकरियों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाया है। यह विस्तार ग्रामीण अवसंरचना को आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के एक प्रमुख वाहक के रूप में सरकार के फोकस को दोहराता है।
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 2% की वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है, जो जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इससे DA मूल वेतन का 60% हो जाएगा। इस बढ़ोतरी से लगभग 50.46 लाख कर्मचारियों और 68.27 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। इसका अनुमानित वार्षिक खर्च ₹6,791 करोड़ होगा। DA hike का उद्देश्य महंगाई (inflation) की भरपाई करना और सरकारी कर्मचारियों व सेवानिवृत्त लोगों की क्रय शक्ति (purchasing power) को बनाए रखना है। इससे मिलने वाली अतिरिक्त आय से उपभोक्ता खर्च (consumer spending) और आर्थिक तरलता (economic liquidity) को मामूली बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
आर्थिक विकास की सरकारी रणनीति और चुनौतियां
ये नीतिगत निर्णय लक्षित राजकोषीय उपायों (fiscal measures) के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की सरकार की रणनीति को दर्शाते हैं। मैरीटाइम अवसंरचना में निवेश भारत के बढ़ते व्यापार की मात्रा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (global supply chains) में इसकी भूमिका को संबोधित करता है। ग्रामीण अवसंरचना पर निरंतर ध्यान ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करने और ग्रामीण क्षेत्रों की क्षमता को उजागर करने का लक्ष्य रखता है, जहां भारत की 65% से अधिक आबादी रहती है। कुल मिलाकर, अवसंरचना पूंजीगत व्यय (infrastructure capital expenditure) प्राथमिकता है, जिसमें सरकार FY24 और FY28 के बीच लगभग 80% की वृद्धि के साथ ₹88 ट्रिलियन खर्च करने का अनुमान लगा रही है। अवसंरचना पर यह व्यापक जोर जीडीपी वृद्धि का समर्थन करने की उम्मीद है, जो लगभग 6.5% पर रहने का अनुमान है।
हालांकि, इन पहलों के बावजूद कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। DA Hike राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) को बढ़ाएगा, जो कुल सरकारी खर्च को देखते हुए चिंता का विषय है। मैरीटाइम और ग्रामीण सड़कों सहित बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में देरी या क्रियान्वयन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव (geopolitical tensions) और अस्थिर ऊर्जा कीमतें व्यापार और निवेश की भावना के लिए जोखिम पैदा करती हैं। कुछ अध्ययन बताते हैं कि ग्रामीण सड़कें, कनेक्टिविटी में सुधार के बावजूद, गांवों की आय और संपत्ति पर मिश्रित प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे कभी-कभी स्थानीय आर्थिक परिवर्तन के बजाय किसानों द्वारा खेती छोड़ने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।