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भारत की स्थिरता से बढ़ा ग्लोबल निवेश का भरोसा
भारत सरकार की 'गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स' (GST) और 'PM गति शक्ति' मास्टर प्लान जैसी पहलों के चलते, देश निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद ठिकाना साबित हो रहा है। उद्योग संगठन एसोचैम (Assocham) के अनुसार, इन पहलों के साथ-साथ व्यापारिक मंजूरियों का सरलीकरण और ऑनलाइन टैक्स सिस्टम ने कामकाज को ज्यादा अनुमानित बनाया है और रेगुलेटरी बोझ को कम किया है।
सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन से भारत को फायदा
दुनिया भर की कंपनियां भू-राजनीतिक अस्थिरता के चलते अपनी सप्लाई चेन पर फिर से विचार कर रही हैं। ऐसे में, भारत मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभरने की अच्छी स्थिति में है। एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक महंगाई और मंदी के दौर में भी भारत की आर्थिक विकास दर बनाए रखने की क्षमता इसकी स्थिरता को दर्शाती है। लगातार नीतियां और जारी रिफॉर्म्स इस मजबूती का समर्थन करते हैं।
सरकार रिफॉर्म्स को दे रही है बढ़ावा
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियां भारत के लिए रिफॉर्म्स को तेज करने, सप्लाई चेन को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करने के अवसर हैं। उन्होंने भारत की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ताकत का उल्लेख किया, और घरेलू उद्योग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कैपिटल गुड्स के आयात का समर्थन किया।
भारत का आर्थिक आउटलुक और प्रतिस्पर्धात्मकता
हालांकि पूरे भारत पर लागू होने वाले ब्रॉड मार्केट वैल्यूएशन मेट्रिक्स की बात नहीं की जा सकती, लेकिन निवेशकों की भावना सकारात्मक रूप से बदल रही है। देश का आर्थिक प्रबंधन, जो महंगाई और फिस्कल डेफिसिट पर केंद्रित है, विदेशी निवेश के लिए एक ठोस आधार प्रदान करता है। कुछ विकसित देशों में मंदी की आशंकाओं के विपरीत, भारत की अनुमानित ग्रोथ रेट्स निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं जो लॉन्ग-टर्म वैल्यू की तलाश में हैं। 'मेक इन इंडिया' पहल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे अन्य एशियाई हब की तुलना में लागत कम होने और लॉजिस्टिक्स में सुधार की संभावना है।