भारत में FDI को मिलेगी रफ़्तार! **12 हफ्ते** में मिलेगी मंज़ूरी, पर इन देशों से निवेश पर पैनी नज़र।

DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) ने इन नए FDI नियमों को तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी देने की प्रक्रिया को ज़्यादा कुशल, डिजिटल और समय-सीमा में बांधना है।

नए नियमों में अंतिम मंज़ूरी के लिए 12 हफ़्तों की एक सख्त समय-सीमा तय की गई है, जो पिछली लंबी और अनिश्चित प्रक्रियाओं से बिल्कुल अलग है। इस 12 हफ़्ते के समय में प्रस्तावों को संबंधित मंत्रालयों, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) और सुरक्षा एजेंसियों को भेजने के लिए 2 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद, शुरुआती जांच-पड़ताल और ज़रूरी जानकारी मांगने के लिए 12 दिन का एक विंडो होगा। गृह मंत्रालय (MHA) और विदेश मंत्रालय (MEA) जैसे ज़रूरी मंत्रालयों के पास सुझाव या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 6 हफ़्ते होंगे, जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी (competent authority) के पास अंतिम मंज़ूरी के लिए 4 हफ़्ते का समय होगा। यह व्यवस्थित तरीका निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और प्रक्रिया में अनुमान लगाने की क्षमता (predictability) लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि, इसकी वास्तविक कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि आवश्यक सुरक्षा मंज़ूरी और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल कितनी तेज़ी से पूरा होता है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इन प्रक्रियाओं में देरी होती आई है।

देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए, संवेदनशील क्षेत्रों (sensitive sectors) जैसे कि डिफेंस और टेलीकॉम में निवेश के लिए अब सख्त सुरक्षा मंज़ूरी (security clearances) अनिवार्य होगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कई एजेंसियों के बीच जटिल तालमेल के कारण मंज़ूरी में देरी होने की आशंका है। एक बड़ा और ख़ास बदलाव यह है कि भारत की सीमा से लगे 7 देशों - जिनमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफ़ग़ानिस्तान शामिल हैं - से आने वाले निवेश पर ज़्यादा कड़ी नज़र रखी जाएगी। इन देशों से आने वाले किसी भी निवेश के लिए पहले से सरकारी मंज़ूरी (prior government approval) की ज़रूरत होगी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दर्शाता है और इन देशों के निवेशकों के लिए राह को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है।

सुरक्षा जांच की जटिलता और पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश पर बढ़ी हुई जांच के कारण 12 हफ़्तों के मंज़ूरी लक्ष्य के सामने महत्वपूर्ण जोखिम हैं। जिन देशों में गैर-रणनीतिक क्षेत्रों (non-strategic sectors) के लिए FDI प्रक्रिया सरल है, उनके विपरीत भारत में सुरक्षा मूल्यांकन के लिए कई एजेंसियों की सहमति की ज़रूरत होती है, जो एक बड़ी बाधा बन सकती है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने भी इस ओर इशारा करते हुए कहा है कि "अनुपालन (compliance) अभी भी मांग वाला (demanding) बना रहेगा", जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन (administrative burdens) और जानकारी मांगने में संभावित देरी की ओर संकेत करता है, जिससे निवेशकों का धैर्य जवाब दे सकता है। इसके अलावा, पड़ोसी देशों से निवेश पर विशेष प्रतिबंध निवेशकों को हतोत्साहित कर सकते हैं और भारत के आर्थिक संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। कई मंत्रालयों के बीच निर्णय लेने की पुरानी अस्पष्टताओं से जुड़ी चिंताएं भी नई समय-सीमाओं के व्यावहारिक कार्यान्वयन को लेकर निवेशकों में संशय पैदा कर सकती हैं।

हालांकि, विश्लेषकों का अनुमान है कि नए नियमों में दी गई स्पष्ट समय-सीमा और डिजिटल फोकस भारत को FDI के लिए और भी आकर्षक बना सकते हैं, बशर्ते इन्हें कुशलतापूर्वक और पारदर्शी ढंग से लागू किया जाए। लेकिन, बाज़ार के जानकारों का मानना है कि असली परीक्षा यह होगी कि संवेदनशील क्षेत्रों और सीमावर्ती देशों से होने वाले निवेश के लिए प्रोसेसिंग टाइम वास्तव में कम होता है या नहीं। भविष्य में, राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरत को पूरा करते हुए ज़्यादा वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लक्ष्य को बेहतर ढंग से संतुलित करने के लिए कुछ समायोजन (adjustments) की ज़रूरत पड़ सकती है।