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FY2027 के लिए राजकोषीय परिदृश्य
ICRA का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह अनुमान FY2026 के लिए बजट अनुमान 4.4 प्रतिशत से मामूली रूप से बेहतर है। एजेंसी FY2027 के लिए 9.8 प्रतिशत की नाममात्र GDP वृद्धि का अनुमान लगाती है। ICRA ने यह भी संकेत दिया है कि चालू वित्तीय वर्ष (FY2026) में राजकोषीय फिसलन (fiscal slippage) की संभावना नहीं है, बशर्ते कि प्राप्तियों में कोई भी कमी व्यय बचत से पूरी हो जाए।
पूंजीगत व्यय में वृद्धि
ICRA के विश्लेषण से पता चलता है कि सरकार FY2027 में पूंजीगत व्यय (capex) को 14 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए तैयार है, जो अनुमानित ₹13.1 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस आक्रामक खर्च को बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। FY2028 से संभावित राजकोषीय कठोरताओं के उत्पन्न होने से पहले, विशेष रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वेतन और पेंशन संशोधनों पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण, ऐसे महत्वपूर्ण निवेश की उम्मीद है।
रिपोर्ट सरकार के राजकोषीय दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव पर प्रकाश डालती है, जो वार्षिक घाटे के लक्ष्यों पर एकतरफा ध्यान केंद्रित करने से हटकर मध्यम-अवधि के ऋण समेकन की ओर बढ़ रहा है। इस परिवर्तन में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी शामिल करने की उम्मीद है। नियंत्रित राजकोषीय घाटे के बावजूद, ICRA FY2027 में सकल दिनांकित बाजार निर्गमों (gross dated market issuances) में 15-16 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाती है, जो लगभग ₹16.9 लाख करोड़ हो जाएगा। यह मोचन दबावों (redemption pressures) से प्रेरित होगा, हालांकि संभावित जी-सेक स्विचिंग (G-sec switching) कुछ बफर प्रदान कर सकती है।