NCLT की सुस्ती पर सरकार का एक्शन: वित्त मंत्रालय ने बैंकों को Insolvency Resolution तेज करने के दिए निर्देश

सरकारी निर्देश: देरी बर्दाश्त नहीं!

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने सरकारी बैंकों (PSBs) को Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) के तहत कॉर्पोरेट Insolvency मामलों को सुलझाने में हो रही देरी को कम करने पर अपना फोकस तेज करने का साफ निर्देश जारी किया है। सचिव एम. नगरजू ने जोर देकर कहा कि बैंकों को संपत्ति का मूल्य बढ़ाने, रिकवरी को बढ़ावा देने और IBC के समयबद्ध उद्देश्यों का पालन करने के लिए एक सहयोगात्मक रणनीति अपनानी होगी। सरकार का यह कदम उन अटके हुए कॉर्पोरेट समाधानों के मुद्दे को संबोधित करने के लिए है जो वित्तीय प्रणाली में बड़े पैमाने पर पूंजी को रोके हुए हैं। सरकार मानती है कि इस साल 20 बड़ी मूल्य वाली संपत्तियों का समाधान हो चुका है, लेकिन समीक्षा में दाखिले की प्रतीक्षा कर रहे 20 बड़े खातों और समाधान की प्रतीक्षा कर रहे 10 मामलों पर भी गौर किया गया, जो दर्शाता है कि प्रगति के बावजूद इसमें तेजी की जरूरत है।

NCLT की अटकी चाल: समाधान में लंबा इंतजार

हालांकि, सरकार के इन प्रयासों की राह में सबसे बड़ी रुकावट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की सुस्ती है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि NCLT में Insolvency Resolution की प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह औसत समय 716 दिन तक पहुंच गया, जो IBC द्वारा तय की गई 330-दिन की समय-सीमा से काफी ज्यादा है। जून 2024 तक, 1,249 से अधिक चल रही कॉर्पोरेट Insolvency Resolution प्रक्रियाओं में 330-दिन की सीमा पार हो चुकी थी। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 ने चेतावनी दी है कि मौजूदा निपटान दरों पर, NCLT को लगभग 30,600 मामलों के मौजूदा बैकलॉग को साफ करने में 10 साल तक लग सकते हैं। इन देरी के पीछे अक्सर कई मध्यवर्ती आवेदन (Interlocutory Applications) और संबंधित मुकदमेबाजी (Litigation) जिम्मेदार होते हैं, जो ट्रिब्यूनल की क्षमता पर और बोझ डालते हैं और संपत्ति के मूल्य को कम करते हैं।

बैंकिंग सेक्टर की मजबूती: NPA में गिरावट, पर काम अटका

Insolvency Resolution की ऑपरेशनल चुनौतियों के बावजूद, बैंकिंग सेक्टर के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में खास सुधार देखा गया है। सितंबर 2025 तक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के Gross Non-Performing Assets (GNPAs) ऐतिहासिक रूप से गिरकर 2.15% पर आ गए थे, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। सरकारी बैंकों (PSBs) ने सितंबर 2025 में 2.50% का GNPA अनुपात दर्ज किया, जबकि निजी बैंकों का यह अनुपात 1.73% रहा। बेहतर रिकवरी और मजबूत अंडरराइटिंग के कारण एसेट क्वालिटी में यह सुधार फायदेमंद साबित हुआ है, जिससे बैंकों की लाभप्रदता बढ़ी है। FY25 में सरकारी बैंकों ने ₹1.78 लाख करोड़ का शुद्ध लाभ (Net Profit) दर्ज किया। IBC खुद भी रिकवरी का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है, जिसने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल बैंक रिकवरी का 48% योगदान दिया। हालांकि, Insolvency Resolution में लगातार हो रही देरी अभी भी काफी पूंजी को रोके हुए है, जो बैलेंस शीट के पूर्ण सामान्यीकरण और ऋण वृद्धि (Credit Growth) की गति को प्रभावित कर सकती है।

तुलनात्मक विश्लेषण: सरकारी बैंक बनाम निजी बैंक

ऐतिहासिक रूप से, निजी क्षेत्र के बैंकों ने अक्सर बेहतर एसेट क्वालिटी और तेज रिकवरी तंत्र का प्रदर्शन किया है। अध्ययनों से पता चलता है कि निजी बैंक लगातार कम NPA अनुपात बनाए रखते हैं, जिसका श्रेय उनकी फुर्तीली गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को जाता है। भले ही सरकारी बैंकों ने 2018 के बाद से अपने GNPA अनुपात को काफी कम किया है और उनका स्लिपेज अनुपात (सितंबर 2025 में 0.8% बनाम निजी बैंकों के लिए 1.8%) कम हुआ है, जो बेहतर अंडरराइटिंग का संकेत देता है, लेकिन वे अभी भी निजी साथियों की तुलना में थोड़ा अधिक GNPA (2.50%) का सामना कर रहे हैं। NCLT प्रक्रियाओं की दक्षता, जो सभी बैंकों को प्रभावित करती है, एक सामान्य चुनौती है, लेकिन तनावग्रस्त संपत्तियों के प्रबंधन में अंतर्निहित ऑपरेशनल दक्षता सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच भिन्न हो सकती है।

⚠️ सिस्टम की असली बाधा: निर्देशों से आगे की चुनौतियां

सरकारी दबाव के बावजूद, मुख्य मुद्दा केवल बैंकों के प्रयासों का नहीं, बल्कि NCLT की अपनी ऑपरेशनल क्षमता और दक्षता का है। Insolvency कार्यवाही में देरी एक महत्वपूर्ण संस्थागत बाधा बन गई है, जो संपत्ति के मूल्य को संरक्षित करने के IBC के इरादे को कमजोर करती है। इन लंबी समय-सीमाओं के कारण उत्पादक पूंजी फंस जाती है, बैंकों को बार-बार प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, और समग्र ऋण वृद्धि धीमी हो जाती है, जिससे आर्थिक गतिशीलता पर असर पड़ता है। भले ही सरकारी बैंकों ने सुधार दिखाया है, लेकिन निजी बैंकों की तुलना में उनकी ऐतिहासिक रूप से धीमी रिकवरी की प्रवृत्ति, NCLT में प्रणालीगत देरी के साथ मिलकर, वसूली की 'आसानी' को काफी हद तक बाधित करती है। लंबित मामलों की भारी संख्या और लंबी समाधान अवधि से पता चलता है कि केवल प्रशासनिक निर्देश संरचनात्मक क्षमता अंतराल और Insolvency प्रक्रिया की मुकदमेबाजी प्रकृति को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, लंबी मुकदमेबाजी की लागत और विस्तारित देरी के दौरान संपत्ति की हेराफेरी (Asset Stripping) की संभावना महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है जो बेहतर NPA आंकड़ों के लाभों को भी बेअसर कर देती है।

भविष्य का दृष्टिकोण: रिकवरी प्रयासों और संरचनात्मक सुधार का संतुलन

Nifty PSU Bank Index में महत्वपूर्ण बढ़त देखी गई है, जो सेक्टर के टर्नअराउंड और मजबूत फंडामेंटल्स में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है। हालांकि, निरंतर प्रदर्शन Insolvency Resolution ढांचे के भीतर ऑपरेशनल बाधाओं को दूर करने पर निर्भर करेगा। हाल के सुधार और IBC में संशोधन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन NCLT में लगातार हो रही देरी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भविष्य में रिकवरी के परिणाम NCLT की क्षमता बढ़ाने और मुकदमेबाजी को कम करने में सरकार की क्षमता के साथ-साथ बैंकों द्वारा मजबूत एसेट क्वालिटी प्रबंधन पर उनके निरंतर ध्यान पर निर्भर करेंगे। बाजार इस बात पर नजर रखेगा कि क्या प्रशासनिक निर्देश गति में वास्तविक सुधार ला सकते हैं या संपत्ति के मूल्य को सही मायने में अनलॉक करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए गहरे संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है।