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कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जनवरी 2026 से मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार था, लेकिन मार्च तक इसका ऐलान नहीं हुआ। आमतौर पर, सरकार हर छह महीने में DA में बढ़ोतरी का ऐलान करती है, जो आमतौर पर मार्च और सितंबर में होता है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, DA में 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद थी, जिससे यह 58% से बढ़कर 60% हो जाता। लेकिन इस बार इस रूटीन बढ़ोतरी में हो रही देरी ने 8वें वेतन आयोग से पहले वेतन ढांचे में बड़े फेरबदल की अटकलों को हवा दे दी है।
सरकार पर वेतन और पेंशन का सालाना बोझ ₹5 लाख करोड़ से ज्यादा है, जो देश के GDP का लगभग 1.2% है। यह बढ़ता खर्च सरकारी खजाने पर दबाव डाल रहा है, जिससे वेतन ढांचे की समीक्षा की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब महंगाई भत्ता 50% से ऊपर चला जाता है, तो उसे मूल वेतन (Basic Pay) में मिला दिया जाता है। ऐसा ही कुछ 6वें वेतन आयोग से पहले हुआ था, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। DA को Basic Pay में मिलाने से कर्मचारियों को कई फायदे होते हैं, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), प्रोविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी जैसे अलाउंस Basic Pay के प्रतिशत पर आधारित होते हैं। ऐसे में, Basic Pay बढ़ने से इन अलाउंस में भी बढ़ोतरी होती है, जो सिर्फ DA बढ़ाने से कहीं ज्यादा फायदामंद है। DA का 50% के पार जाना इस मर्जर (Merger) की चर्चाओं को और हवा दे रहा है।
सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर बढ़ता खर्च, बजट को संतुलित करने की कोशिशों के लिए एक बड़ी चुनौती है। यदि वेतन, उत्पादकता से तेजी से बढ़ता है, तो यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से धन खींच सकता है और मुद्रास्फीति (Inflation) को भी बढ़ा सकता है। भले ही एक रूटीन DA Hike तात्कालिक राहत देता है, लेकिन DA को Basic Pay में मिलाने का मतलब है कि सरकार के वेतन बिल में स्थायी बढ़ोतरी। ऐतिहासिक रूप से, वेतन ढांचे में बड़े बदलाव वेतन आयोगों द्वारा किए जाते रहे हैं। ऐसे में, इस देरी या इससे पहले कोई कदम उठाने पर सवाल उठ सकते हैं। सरकार की राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Discipline) के प्रति प्रतिबद्धता पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि वह अपने विशाल कर्मचारियों की जरूरतों और समग्र आर्थिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।
फिलहाल, यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार अप्रैल में 2% DA Hike का ऐलान कर सकती है, और यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू (Back Pay) की जाएगी। इससे एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, बड़ा सवाल यह है कि क्या यह समीक्षा अवधि किसी बड़े वेतन ओवरहाल (Overhaul) की ओर ले जाएगी। आने वाले वर्षों में 8वें वेतन आयोग का गठन होना है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक वेतन ढांचे को तय करेगा। इसलिए, इस देरी को एक प्रशासनिक अड़चन के बजाय, संभावित राजकोषीय और संरचनात्मक बदलावों के लिए एक सोची-समझी रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है।