त्योहारी सीजन में प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार सितंबर से अपने बफर स्टॉक से प्याज जारी करने की तैयारी में है। इस कदम से सप्लाई की कमी को दूर करने और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि कुछ बाजारों में खुदरा कीमतें ₹50 प्रति किलो को पार कर गई हैं।
मंडियों में प्याज की कीमतों पर सरकार की नजर
भारतीय सरकार प्याज की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सितंबर महीने से सरकार अपने पास जमा प्याज के बफर स्टॉक को बाजारों में उतारने की योजना बना रही है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि रबी की प्याज का स्टॉक कम होने लगता है और खरीफ की फसल नवंबर में आने से पहले सप्लाई में कमी आ सकती है। प्रमुख शहरों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाकर, सरकार दुर्गा पूजा से लेकर दिसंबर तक चलने वाले त्योहारी सीजन में कीमतों को बेकाबू होने से रोकना चाहती है।
कीमतों में लगातार बढ़ोतरी
हाल के दिनों में प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुछ स्थानीय मंडियों में प्याज ₹50 प्रति किलोग्राम से ऊपर बिक रहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 18 जुलाई 2026 तक पूरे देश में प्याज का औसत खुदरा दाम ₹34.51 प्रति किलो था, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 22.2% ज्यादा है। प्याज एक मुख्य खाद्य पदार्थ है और खुदरा महंगाई में इसका बड़ा योगदान है, इसलिए कीमतों में यह उतार-चढ़ाव सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
खरीद और भंडारण की रणनीति
सप्लाई को मैनेज करने के लिए, सरकार ने अपने बफर स्टॉक के लिए 2 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है। इस समर्थन के तहत, 4 जुलाई 2026 को खरीद मूल्य को 13% बढ़ाकर ₹2,125 प्रति क्विंटल कर दिया गया था। अधिकारी नासिक जैसे प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं ताकि खरीदे गए प्याज की गुणवत्ता का पता लगाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि भंडारण की स्थितियां स्टॉक को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकें, जिससे जरूरत पड़ने पर नियमित सप्लाई की जा सके।
खाद्य महंगाई पर असर
सब्जियों की बढ़ती कीमतों का असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। Crisil Intelligence की रिपोर्ट के अनुसार, जून में घर पर बने शाकाहारी या मांसाहारी थाली की लागत पिछले साल की तुलना में 5-6% बढ़ गई। प्याज जैसी आवश्यक चीजों की ऊंची कीमतों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। सरकार का इरादा इन स्टॉक की रिलीज से जमाखोरी और सट्टेबाजी को हतोत्साहित करना है, जो अक्सर मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन को बढ़ा देते हैं।
बाजार के लिए भविष्य की चिंताएं
सरकार के इस कदम की सफलता स्टॉक जारी करने के समय और मात्रा पर निर्भर करेगी, साथ ही खरीफ फसल की स्थिति पर भी। निवेशक और बाजार पर नजर रखने वाले आने वाले महीनों में खुदरा और थोक कीमतों के रुझान पर नजर रखेंगे कि क्या ये उपाय त्योहारी सीजन से पहले लागत को प्रभावी ढंग से स्थिर कर पाते हैं। इसके अलावा, सरकार की भंडारण गुणवत्ता को बनाए रखने की क्षमता एक प्रमुख कारक बनी रहेगी, ताकि जारी किया गया स्टॉक बाजार वितरण के लिए उपयुक्त हो और महंगाई के दबाव को कम करने में सफल रहे।