भारत के शेयर और बॉन्ड बाजार में ग्लोबल निवेशकों की दिलचस्पी फिर से बढ़ रही है। कच्चे तेल की कीमतों में आई 30% की भारी गिरावट और भारतीय रुपये में आई मजबूती से इकोनॉमिक आउटलुक बेहतर हुआ है। कई बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स अब भारतीय एसेट्स को बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले कम वोलेटाइल (Volatile) मान रही हैं। हालांकि, निवेशकों की नजरें अभी भी अमेरिकी ब्याज दरों और मॉनसून की अनिश्चितता पर बनी हुई हैं।
भारत में क्यों लौट रहे हैं ग्लोबल निवेशक?
कुछ समय की सावधानी के बाद, भारत में ग्लोबल निवेशकों की रुचि एक बार फिर से देखने को मिल रही है। इस बड़े बदलाव की मुख्य वजह जून तिमाही के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में आई लगभग 30% की भारी गिरावट है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक देश भारत के लिए, ऊर्जा लागत में कमी सीधे तौर पर बाहरी फाइनेंस को स्थिर करने और महंगाई के दबाव को कम करने में मदद करती है।
मार्केट फ्लो और करेंसी पर असर
इस बढ़ते भरोसे का असर कैपिटल मार्केट के आंकड़ों में साफ दिख रहा है। जून के महीने में, ग्लोबल फंड्स ने भारतीय सरकारी बॉन्ड में रिकॉर्ड $4.4 बिलियन का निवेश किया है, जो ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने के योग्य हैं। इसी दौरान, भारतीय इक्विटीज में विदेशी बिकवाली भी कम हुई है, जो पिछले चार महीनों में सबसे कम है। भारतीय रुपया भी मजबूत हुआ है, जो पूरे महीने एशिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी में से एक रहा। Citigroup, Goldman Sachs और Barclays जैसी फाइनेंशियल फर्मों ने भी अपनी राय को अपडेट करते हुए कहा है कि पिछले साल की तुलना में अब भारत का रिस्क-रिवॉर्ड प्रोफाइल बेहतर हो गया है।
वोलेटिलिटी और तुलना
भारतीय बाजार में निवेशकों को वापस खींचने वाले कारकों में से एक है यहां के इक्विटीज का अपेक्षाकृत स्थिर स्वभाव। दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे इमर्जिंग मार्केट्स, जो टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ पर ज्यादा केंद्रित रहे हैं, की तुलना में भारत में कीमतों में उतार-चढ़ाव कम देखा गया है। 2026 की पहली छमाही में, निफ्टी इंडेक्स में 1% या उससे ज्यादा की चाल वाले केवल 38 ट्रेडिंग सेशन दर्ज किए गए। यह ब्रॉडर इमर्जिंग-मार्केट और एशियाई गेज के 59 सेशन और दक्षिण कोरिया के कोस्पी (Kospi) द्वारा दर्ज 79 सेशन की तुलना में काफी कम है।
इकोनॉमिक सपोर्ट और जोखिम
इस सकारात्मक माहौल को सपोर्ट करते हुए, भारतीय सरकार ने सरकारी बॉन्ड में विदेशी होल्डिंग्स के लिए टैक्स में बदलाव जैसे नीतिगत उपाय लागू किए हैं, साथ ही सेंट्रल बैंक ने करेंसी को स्थिर बनाए रखने के प्रयास किए हैं। ग्रोथ का अनुमान अभी भी 7% के आसपास है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय एसेट्स फिलहाल एक साल पहले की तुलना में ज्यादा आकर्षक वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं।
इस पॉजिटिव बदलाव के बावजूद, इकोनॉमिक माहौल चुनौतियों से खाली नहीं है। निवेशक कमजोर मॉनसून सीजन के संभावित असर को लेकर सतर्क हैं, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन और एग्रीकल्चरल आउटपुट को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और यूनाइटेड स्टेट्स में ऊंची ब्याज दरों का जारी रहना जैसे ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट भी प्रमुख निगरानी वाले बिंदु बने हुए हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स में लिक्विडिटी फ्लो को प्रभावित कर सकते हैं। आने वाले महीनों में निवेशकों का ध्यान इस बात पर रहेगा कि ये बाहरी फैक्टर घरेलू ग्रोथ की मजबूती और सरकारी फिस्कल पॉलिसी के लगातार कार्यान्वयन के मुकाबले कैसे संतुलित होते हैं।