गिग वर्कर्स का इंतजार जारी: बजट घोषणा के एक साल बाद भी आयुष्मान भारत हेल्थ कवर लागू नहीं

Detailed Coverage

क्यों हो रही है देरी?

साल 2025-26 के यूनियन बजट में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के दायरे में लाने का ऐलान किया गया था। इस वादे को एक साल से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन यह योजना ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है।

रजिस्ट्रेशन तो हुआ, पर लाभ का क्या?

सरकार ने गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जो सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए एक डेटाबेस का काम करता है। 14 जुलाई 2026 तक, 10.65 लाख से ज़्यादा प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। दिसंबर 2024 में एक एग्रीगेटर मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया था, जिसमें Zomato, Swiggy, Blinkit, Ola, Uber और Flipkart जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हुईं। लेकिन, रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद इन वर्कर्स को अभी तक कोई एक्टिव हेल्थ कवरेज नहीं मिला है।

पॉलिसी में गैप और आर्थिक हालात

इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार, भारत की गिग इकॉनमी में FY21 और FY25 के बीच 55% की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें वर्कर्स की संख्या लगभग 1.2 करोड़ तक पहुंच गई है। यह समूह अब भारत के कुल वर्कफोर्स का 2% से ज़्यादा है। इस तेज़ बढ़त के बावजूद, स्टेकहोल्डर प्रतिनिधियों ने हेल्थ बेनिफिट्स के असली रोलआउट को लेकर ठोस पॉलिसी-लेवल चर्चाओं की कमी पर चिंता जताई है। हालांकि, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 और मई 2026 में नोटिफाइड नियमों ने सोशल सिक्योरिटी के लिए कानूनी आधार प्रदान किया है, लेकिन स्टेट-लेवल बोर्ड्स द्वारा इन हेल्थ बेनिफिट्स को डिलीवर करने के विशिष्ट मैकेनिज्म अभी भी स्पष्ट नहीं हैं।

निवेशकों और सेक्टर पर असर

प्लेटफॉर्म इकॉनमी पर नज़र रखने वाले निवेशकों के लिए, सोशल सिक्योरिटी रूल्स को औपचारिक बनाने में देरी से रेगुलेटरी अनिश्चितता बनी हुई है। कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन की ज़रूरतों का पालन तो किया है, लेकिन वेलफेयर कंट्रीब्यूशन्स की फाइनल स्ट्रक्चर भविष्य की ऑपरेटिंग कॉस्ट्स को प्रभावित कर सकती है। आयुष्मान भारत के रोलआउट के लिए कोई स्पष्ट टाइमलाइन न होने का मतलब है कि वर्कर वेलफेयर का फाइनेंशियल बोझ प्लेटफॉर्म्स और वर्कर्स, दोनों के लिए अस्पष्ट बना हुआ है। मार्केट के लिए अगली महत्वपूर्ण अपडेट स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स द्वारा ऑपरेशनल रूल्स का नोटिफिकेशन होगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि ये हेल्थ बेनिफिट्स कैसे फंड और एडमिनिस्टर किए जाएंगे।