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भू-राजनीतिक तनाव और तेल का बढ़ता संकट, रुपए पर भारी
सोमवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 93.97 पर बंद हुआ। पश्चिम एशिया में छिड़े संघर्ष के कारण बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने इस गिरावट को हवा दी। ट्रेडिंग के दौरान यह 93.98 तक गिर गया था।
इस बड़ी गिरावट के बावजूद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से हस्तक्षेप की खबरें हैं। अनुमान है कि RBI ने 94 के स्तर को बचाने के लिए करीब $2 अरब की बिकवाली की। वहीं, MUFG द्वारा श्रीराम फाइनेंस में हिस्सेदारी की खरीद से आए $4.4 अरब के इनफ्लो ने कुछ हद तक सहारा दिया।
इसके अलावा, ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारत के 10-साल के बेंचमार्क सरकारी बॉन्ड यील्ड में 6 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई और यह 6.84% पर बंद हुआ, जो 13 जनवरी 2025 के बाद का उच्चतम स्तर है। इस उछाल में अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड का 4.44% तक पहुंचना और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का बड़ा हाथ रहा। घरेलू ट्रेडिंग के अंत तक ब्रेंट क्रूड, जो पहले $110 प्रति बैरल के पार चला गया था, गिरकर करीब $101 पर आ गया। बता दें कि इस संघर्ष की वजह से इस महीने तेल की कीमतों में 50% का उछाल आया है, और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने इसे 1970 के तेल झटकों से भी गंभीर संकट बताया है।
अंदरूनी आर्थिक मुद्दे भी रुपए की कमजोरी की वजह
हालांकि भू-राजनीतिक तनाव तात्कालिक कारण है, लेकिन रुपए की कमजोरी के पीछे गहरे आर्थिक मुद्दे भी हैं। उम्मीद है कि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) बढ़ेगा, जो $60 अरब (GDP का 1.3-1.5%) तक पहुंच सकता है, अगर तेल $100 प्रति बैरल पर बना रहता है। टैरिफ दबावों के कारण यह GDP का 1.7% तक भी जा सकता है। अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 2026/27 के लिए CAD लगभग $64 अरब रहेगा।
लगातार तीसरे साल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स (BOP) में घाटे का अनुमान है, जो कुल मिलाकर करीब $24 अरब हो सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भी भारतीय बाजारों से करीब $6.55 अरब निकाले हैं, जिसमें से $5.73 अरब इक्विटी से थे। यह बिकवाली मार्च 2026 के पहले नौ कारोबारी दिनों में हुई है। 2026 के लिए कुल FPI आउटफ्लो $1 ट्रिलियन को पार कर गया है। तेल की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक सावधान हो रहे हैं, जिससे भारत के महंगाई के अनुमान और आयात लागत पर चिंता बढ़ रही है।
सेवा निर्यात (Services Exports) और प्रेषण (Remittances) से कुछ सहारा मिला है, लेकिन आयात बढ़ने से माल व्यापार घाटा (Merchandise Trade Deficit) लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी टैरिफ की संभावित घोषणाएं इन चुनौतियों को और बढ़ा सकती हैं। फिच रेटिंग्स ने भारत की रेटिंग 'BBB-' स्थिर आउटलुक के साथ बरकरार रखी है, लेकिन राजकोषीय मैट्रिक्स और गवर्नेंस संकेतकों को कुछ बाधाएं बताया है। ब्राजीलियन रियल और साउथ अफ्रीकी रैंड जैसी अन्य मुद्राएं भी कमजोर हुई हैं, लेकिन तेल की कीमतों के झटकों के प्रति INR की विशेष संवेदनशीलता चिंताजनक है।
अंदरूनी दबाव रुपए की स्थिरता पर खतरा
RBI की अस्थिरता को प्रबंधित करने की कोशिशों के बावजूद, अंदरूनी आर्थिक संरचनाओं के कारण रुपया लंबे समय तक कमजोरी के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। बार-बार होने वाले BOP घाटे, जो अस्थिर पूंजी प्रवाह (Volatile Capital Flows) से वित्तपोषित होते हैं, एक स्वाभाविक कमजोरी पैदा करते हैं।
हालांकि RBI ने फॉरेक्स मार्केट में हस्तक्षेप किया है, लेकिन उनकी रणनीति किसी विशिष्ट दर को बनाए रखने के बजाय तेज उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करना है, जिससे अक्सर विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserves) कम हो जाता है। रिपोर्टें बताती हैं कि RBI ने अगस्त 2025 में ऑनशोर और ऑफशोर बाजारों में $5 अरब से अधिक का हस्तक्षेप किया था। हालांकि, ऐसे कदम मजबूत बाजार बिकवाली और बाहरी दबावों के खिलाफ केवल अस्थायी राहत दे सकते हैं।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि संघर्ष एक और महीना चलता है, तो रुपया 96 प्रति डॉलर तक गिर सकता है, और जोखिम-से-बचने (Risk-off) परिदृश्य में 95-96 के स्तर का परीक्षण कर सकता है। वर्तमान भू-राजनीतिक झटका, जिसे IEA के अनुसार 1970 के तेल झटकों से भी बदतर माना जा रहा है, 2013 के टेपर टैंट्रम या 2020 की महामारी के क्रैश जैसे पिछले मुद्रा संकटों की तुलना में अधिक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला खतरा पेश करता है। ब्रेंट क्रूड और USD/INR के बीच सहसंबंध (Correlation) काफी मजबूत हुआ है, जो दर्शाता है कि तेल की कीमतों की संवेदनशीलता रुपए को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक बनी हुई है। इसके अलावा, शुद्ध एफडीआई (Net FDI) 2025-26 के पहले 10 महीनों में 24% गिर गया, जबकि बाहरी एफडीआई (Outward FDI) बढ़ रहा है, जिससे मुद्रा पर दबाव और बढ़ गया है।
आउटलुक: रुपया लगातार अनिश्चितता का सामना कर रहा है
मध्य पूर्व संघर्ष में कमी और तेल की कीमतों में $70-80 प्रति बैरल की सीमा तक गिरावट से मध्यम अवधि में रुपया डॉलर के मुकाबले 91-92 की ओर लौट सकता है। हालांकि, निकट भविष्य की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। गोल्डमैन सैक्स ने हॉरमुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में जारी व्यवधानों का हवाला देते हुए 2026 के लिए ब्रेंट क्रूड का पूर्वानुमान $85 प्रति बैरल तक बढ़ा दिया है।
BofA ग्लोबल रिसर्च के विश्लेषकों का अब अनुमान है कि यदि संकट कुछ हफ्तों में हल हो जाता है, तो रुपया जून 2026 तक 94 पर होगा, जो उनके पहले के 89 के अनुमान से ऊपर है। बाजार लगातार कमजोरी की उम्मीद कर रहा है, जिसमें फॉरवर्ड मार्केट 6-महीने USD/INR फॉरवर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रीमियम दिखा रहे हैं। इन बाहरी दबावों के बीच मुद्रा के मार्ग को प्रबंधित करने में भारत का आर्थिक स्थिरीकरण कोष (Economic Stabilization Fund) भी महत्वपूर्ण होगा।