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क्यों बन रहा है यह नया इकोनॉमिक ब्लॉक?
दुनिया का मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक माहौल काफी उथल-पुथल भरा है। कोल्ड वॉर के बाद बने नियमों पर आधारित व्यापारिक व्यवस्था पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिससे कई देशों के लिए अपने सामरिक विकल्प सीमित हो गए हैं। इस मुश्किल दौर में, मिडिल पावर माने जाने वाले देश - जिनमें विकसित देशों जैसे EU और जापान, और उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत और ब्राज़ील शामिल हैं - एक कॉमन लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। उनका मकसद वैश्विक व्यापार को 'हथियार' के तौर पर इस्तेमाल होने से बचाना है, चाहे वह डिमांड, सप्लाई या टेक्नोलॉजी के जरिए हो। मौजूदा हालात देखते हुए, मिलकर काम करने वाले गठबंधन की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है।
CPTPP का हुआ विस्तार?
इस सामूहिक सुरक्षा के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) को एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है। यह पहले से ही 12 देशों और तीन महाद्वीपों को जोड़ता है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके जैसे देश शामिल हैं। अब EU, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की दिलचस्पी के साथ, भारत, ब्राज़ील और फिलीपींस के जुड़ने की संभावना इसके स्वरूप को पूरी तरह बदल सकती है। इस नए सेटअप में, भारत और EU मुख्य आधार बनेंगे, जो वैश्विक वाणिज्य को अस्थिर करने की कोशिश करने वाली बड़ी शक्तियों के मुकाबले एक मजबूत क्षेत्रीय संतुलन बना सकते हैं। इसका लक्ष्य एक ऐसा गठबंधन बनाना है जो 'ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस के हथियार' बनने की प्रवृत्ति का सक्रिय रूप से मुकाबला करे।
इकोनॉमिक पावरहाउस बनेगा यह ब्लॉक?
इस प्रस्तावित विस्तारित CPTPP के पास जबरदस्त आर्थिक शक्ति होगी। इसमें 13 G20 सदस्य शामिल होंगे, जो वैश्विक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) के लगभग 45 प्रतिशत और वैश्विक ट्रेड के एक तिहाई से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करेंगे। तीन अरब से अधिक की संयुक्त आबादी के साथ, यह दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत मानवता को कवर करेगा। अनुमान है कि यह ब्लॉक 2026 में वैश्विक GDP ग्रोथ के लगभग 40 प्रतिशत को गति दे सकता है। अकेले भारत से उम्मीद है कि वह इस ग्रोथ में 17 प्रतिशत का योगदान देगा, और 2030 तक यह देश कुल वैश्विक GDP ग्रोथ का 20-25 प्रतिशत हिस्सा हासिल कर सकता है। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के योगदान के साथ, यह ब्लॉक EU, जापान और कनाडा जैसी स्थापित अर्थव्यवस्थाओं के घटते आर्थिक शेयरों को संतुलित करेगा। दशक के अंत तक, यह ब्लॉक वैश्विक आर्थिक ग्रोथ के 50 प्रतिशत से अधिक का हिस्सा हो सकता है, जो इसे काफी महत्वपूर्ण स्थिति में ला देगा।
विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का तालमेल
इस नए ब्लॉक का मकसद उभरती अर्थव्यवस्थाओं के जनसांख्यिकीय फायदे और तेज आर्थिक विस्तार को विकसित देशों की उन्नत तकनीक और गहरे पूंजी भंडार के साथ जोड़कर एक अनूठा तालमेल बनाना है। इस फ्रेमवर्क के तहत आने वाले बिजनेस को स्केल, विशेष विशेषज्ञता और तकनीकी ज्ञान तक अभूतपूर्व पहुंच मिलेगी, जिससे ग्लोबल वैल्यू चेन में इनोवेशन और लीडरशिप को बढ़ावा मिलेगा। उनकी संयुक्त बाजार शक्ति को सप्लाई-चेन में हेरफेर के खिलाफ एक शक्तिशाली बचाव के तौर पर देखा जाएगा। इसके अलावा, आपसी विश्वास के आधार पर डिजिटल ट्रेड चैप्टर्स में संशोधन करके, यह ब्लॉक 'डिजिटल चैंपियंस' को बढ़ावा दे सकता है और एक अधिक संतुलित वैश्विक डिजिटल इकोसिस्टम स्थापित कर सकता है, जिससे अमेरिका और चीन के टेक दिग्गजों का वर्तमान दबदबा कम हो सके। सामूहिक रूप से कार्य करते हुए, ये देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO), वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) जैसी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक समझौते कर सकते हैं, साथ ही UNDP और UNCTAD जैसे संयुक्त राष्ट्र निकायों पर भी नए सिरे से विचार कर सकते हैं।
समझौते का रास्ता
इस विजन को हकीकत में बदलने के लिए बड़े समझौतों की जरूरत होगी, खासकर लेबर स्टैंडर्ड्स, पर्यावरण नियम, डिजिटल ट्रेड और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर "ग्रैंड बर्गेन" (Grand Bargains) की। विकसित देशों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं की विकास संबंधी जरूरतों को स्वीकार करना होगा, जिसके लिए उच्च-मानक ढांचे के भीतर विकास के लिए पॉलिसी स्पेस देने हेतु छूट और अपवादों के साथ लचीलेपन की आवश्यकता होगी। भारत-यूके और भारत-ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे द्विपक्षीय समझौते एक व्यावहारिक रोडमैप पेश करते हैं, यह दिखाते हुए कि स्थापित मानकों और उभरती वास्तविकताओं के बीच की खाई को पाटना संभव है। ये समझौते सभी पक्षों से आवश्यक समझौतों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल कायम करते हैं।
भारत की बढ़ती भूमिका
जैसे-जैसे भारत की आर्थिक रफ्तार तेज हो रही है, इस "तीसरे विकल्प" को आकार देने में उसकी अगुवाई महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है। उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उन्नत तकनीकी क्षमताएं इसे विस्तारित CPTPP के लिए एक प्रमुख शक्ति गुणक के रूप में स्थापित करती हैं। इस लीडरशिप रोल को भारत के ऐतिहासिक राजनयिक रुख के विकास के रूप में देखा जा सकता है, जो शीत युद्ध के दौरान नॉन-एलाइन्ड मूवमेंट (Non-Aligned Movement) की अगुवाई के समान है। एक पुन: परिभाषित CPTPP का नेतृत्व करके, भारत मध्य शक्तियों को आधुनिक महान-शक्तियों के दबाव का विरोध करने के लिए एक नया ढांचा प्रदान कर सकता है। भारत द्वारा अधिकांश मौजूदा CPTPP सदस्यों के साथ चल रही या पूरी हो चुकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ताओं को देखते हुए, उसका इसमें शामिल होना एक तार्किक कदम लगता है। भले ही यह एक क्रमिक कदम लगे, इसके वैश्विक परिणाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समानता की ओर ले जाएंगे।
गठबंधन की संरचनात्मक कमजोरियां
इतने बड़े आर्थिक ब्लॉक का गठन बिना किसी बड़े जोखिम और चुनौती के नहीं है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों की विकास प्राथमिकताएं मौलिक रूप से भिन्न हैं, जिससे लेबर और पर्यावरण मानकों जैसे मुद्दों पर प्रस्तावित "ग्रैंड बर्गेन" पर बातचीत करना और उन्हें बनाए रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। गठबंधन की असली स्वतंत्रता मौजूदा भू-राजनीतिक दरारों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच जटिल संबंधों से परखी जाएगी, जो सदस्यों को एक वास्तविक तटस्थ प्रति-भार बनाने के बजाय मौजूदा शक्ति संघर्षों में खींच सकती है। व्यापक समझौतों को विभिन्न कानूनी और आर्थिक प्रणालियों में कार्रवाई योग्य, लागू करने योग्य नीतियों में बदलना एक दुर्जेय कार्यान्वयन बाधा प्रस्तुत करता है, जो व्यापक देरी और संभावित कमजोरियों के लिए प्रवण है। खुले बाजारों के सिद्धांतों का पालन करने के बावजूद, जब राष्ट्रीय हितों को खतरा होता है तो सदस्य संरक्षणवादी उपायों का सहारा ले सकते हैं, जिससे ब्लॉक की अखंडता कमजोर होती है। इसके अलावा, किसी भी एक देश, जिसमें भारत भी शामिल है, के लिए इतने विविध समूह में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक निरंतर राजनयिक पूंजी और राजनीतिक इच्छाशक्ति एक खुला प्रश्न बनी हुई है। स्वतंत्र "डिजिटल चैंपियंस" बनाने की महत्वाकांक्षा भी स्थापित अमेरिकी और चीनी प्रौद्योगिकी फर्मों की मजबूत बाजार शक्ति के मुकाबले महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करती है।
भविष्य का नज़रिया
अगर यह विस्तृत CPTPP विजन साकार होता है, तो यह वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पुनर्संतुलन होगा। इसमें अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की क्षमता है, जो वर्तमान शक्ति गतिकी से दूर गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को स्थानांतरित करेगा और विखंडन और संघर्ष के बजाय सहयोग और आपसी हित द्वारा परिभाषित युग को बढ़ावा देगा। ऐसे ब्लॉक की सफलता अंततः इसके निहित तनावों को प्रबंधित करने और अपने सभी सदस्यों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचाने की क्षमता पर निर्भर करेगी।