भारत एक्सपोर्टर्स को बड़ी राहत! डेडलाइन बढ़ी, भू-राजनीतिक संकट का असर

DGFT का फैसला: एक्सपोर्टर्स को मिली बड़ी मोहलत

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) के इस फैसले से उन निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी एडवांस ऑथराइजेशन (Advance Authorisation) और EPCG ऑथराइजेशन (EPCG Authorisation) की डेडलाइन मार्च से मई 2026 के बीच खत्म हो रही थी। अब उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 31 अगस्त 2026 तक का समय मिल गया है। यह कदम सीधे तौर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का नतीजा है, जिसने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों और सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

लॉजिस्टिक्स की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी

पश्चिम एशिया संकट के चलते समुद्री माल ढुलाई (Sea Freight) की दरों में करीब 50% का इजाफा हुआ है। वहीं, कुछ रूटों पर एयर कार्गो (Air Freight) की लागत 130% से भी ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा, युद्ध जोखिम बीमा (War Risk Insurance) प्रीमियम और सरचार्ज (Surcharges) भी काफी बढ़ गए हैं। कुछ शिपिंग लाइन्स प्रति कंटेनर 4,000 डॉलर तक का सरचार्ज वसूल रही हैं। यह बढ़ी हुई लागत सीधे तौर पर भारतीय निर्यातकों पर पड़ रही है, खासकर उन व्यवसायों पर जो समय-संवेदनशील या जल्दी खराब होने वाले सामानों का निर्यात करते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे प्रमुख शिपिंग मार्गों के बाधित होने से देरी और रूट बदलने की समस्याएँ बढ़ गई हैं।

ट्रेड डेफिसिट में चिंताजनक बढ़ोतरी

जहां सरकार निर्यातकों को राहत दे रही है, वहीं जनवरी 2026 के ताजा व्यापार आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) बढ़कर 34.68 बिलियन डॉलर हो गया है, जो पिछले तीन महीनों में सबसे ज्यादा है। यह भारी बढ़ोतरी आयात में 19.2% की वृद्धि के कारण हुई, जो 71.24 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। वहीं, निर्यात वृद्धि दर बेहद धीमी, सिर्फ 0.61% रही, जिससे निर्यात 36.56 बिलियन डॉलर पर ही अटक गया। सोने के आयात में 4.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी और चांदी के आयात में दोगुने से अधिक की वृद्धि प्रमुख कारण रहे।

निर्यातकों की कॉम्पिटिटिवनेस पर खतरा

लॉजिस्टिक्स लागत में भारी वृद्धि और शिपिंग सरचार्ज लगने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धा (Price Competitiveness) सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। यह स्थिति पहले से मौजूद दबावों, जैसे कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ और वियतनाम व बांग्लादेश जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, को और गंभीर बना रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भू-राजनीतिक अस्थिरता जारी रही, तो रुपए पर दबाव बढ़ सकता है, चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) 0.4-0.7% तक बढ़ सकता है और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर में 0.3-1.2% तक की गिरावट आ सकती है। उदाहरण के तौर पर, बासमती चावल निर्यात का 70-72% हिस्सा पश्चिम एशिया पर निर्भर है, और इन बाजारों में समस्या आने से सीधे तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है।

सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की राह

DGFT का यह कदम सरकार द्वारा पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव को कम करने के प्रयासों का हिस्सा है। सरकार विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर शिपिंग कंपनियों से बात कर रही है ताकि निर्यातकों के सामने आ रही परिचालन संबंधी बाधाओं का समाधान निकाला जा सके। सरकार ने निर्यातकों को आश्वासन दिया है कि वे व्यापार की निरंतरता बनाए रखने के लिए नीतिगत साधनों और प्रक्रियाओं में लचीलेपन का उपयोग करेंगे। हालांकि, यह कदम एक तात्कालिक राहत है, लेकिन सप्लाई चेन की नाजुकता, बढ़ती वैश्विक लागत और लगातार बढ़ते ट्रेड डेफिसिट जैसी गहरी समस्याओं से निपटने के लिए भारत को लंबी अवधि की मजबूत रणनीतियों की आवश्यकता होगी।