El Niño का खतरा: भारत की ग्रोथ और महंगाई पर बढ़ेगी मार!

इकोनॉमी पर बढ़ता दबाव

मौसम की अनिश्चितता और क्षेत्रीय भू-राजनीतिक अस्थिरता का मेल भारत की चालू फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि, घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। एल नीनो (El Niño) के कारण खरीफ सीजन में बारिश की कमी की आशंका है, जो सीधे तौर पर महंगाई को बढ़ा सकती है। अगर बारिश सामान्य से 1% कम होती है, तो उत्पादन में 0.4% की कमी आ सकती है, जिससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर दबाव बढ़ेगा। यह सिर्फ मौसम की मार नहीं, बल्कि एक बड़ा आर्थिक संकट है जो औद्योगिक क्षेत्र की ग्रोथ को भी धीमा कर सकता है।

लागत बढ़ने से कंपनियों के मुनाफे पर असर

इस साइकिल में सबसे ज्यादा मार कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ने वाली है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के चलते ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर और एनर्जी की लागत बढ़ रही है। इससे एक तरफ जहां ग्राहकों की खर्च करने की क्षमता कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कंपनियों का ऑपरेशनल खर्च भी बढ़ रहा है। खासकर कंज्यूमर स्टेपल्स (Consumer Staples) और फूड प्रोसेसिंग (Food Processing) सेक्टर की कंपनियों पर इसका ज्यादा असर दिखेगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर में जहां कंपनियां बढ़ी हुई कीमतें ग्राहकों पर डाल पा रही थीं, वहीं मौजूदा हालात में ऐसा करने पर बिक्री (Volume) घटने का खतरा है। एनालिस्ट्स अब कंपनियों की तिमाही रिपोर्ट पर कड़ी नजर रख रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि वे इस बढ़ते खर्च का बोझ कैसे उठा पाती हैं और कहीं मार्केट शेयर खोने का खतरा तो नहीं।

महंगाई की चिंता और RBI का दांवपेंच

सेंट्रल बैंक के सामने एक बड़ी चुनौती है। महंगाई दर 4.6% के अनुमान से बढ़कर 5.1% तक पहुंचने की आशंका है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के लिए पॉलिसी को लेकर फैसला लेना मुश्किल हो गया है। अगर वे समय से पहले मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव करते हैं, तो ग्रोथ रुक सकती है, वहीं अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो महंगाई को लेकर लोगों का भरोसा कम हो सकता है। स्ट्रक्चरल तौर पर देखें तो जून-जुलाई में मॉनसून पर निर्भरता एक पुरानी कमजोरी है, और पानी की ज्यादा खपत वाली फसलों पर निर्भरता कम करने में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। इसके अलावा, सप्लाई चेन में लगातार बने रहने वाले जियो-पॉलिटिकल जोखिम यह बताते हैं कि लागत में यह बढ़ोतरी सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं है। ऐसे निवेशक, जिन कंपनियों पर कर्ज ज्यादा है (High Debt-to-Equity Ratio), उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऊंचे ब्याज दरों और कम कंज्यूमर डिमांड के दौर से निकलने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं हो सकती है।

आगे का रास्ता

मार्केट पार्टिसिपेंट्स चालू फाइनेंशियल ईयर की पहली छमाही के लिए अपने अनुमानों को फिर से तय कर रहे हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड (Gross Value Added) ग्रोथ के अनुमान अब 6% से 6.5% के बीच सिमटते दिख रहे हैं। जैसे-जैसे मॉनसून आगे बढ़ेगा, दालों और तिलहन के रकबे पर रियल-टाइम डेटा पर फोकस बढ़ेगा, जो खाने-पीने की चीजों की कीमतों में अस्थिरता के शुरुआती संकेत देंगे। हालांकि RBI से उम्मीद है कि वे तत्काल प्रभाव से मौजूदा पॉलिसी दरों को बनाए रखेंगे, लेकिन अनुमानित और वास्तविक महंगाई दर के बीच बढ़ता अंतर अगले कुछ तिमाहियों में और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी की ओर इशारा कर सकता है, जिससे ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील सेक्टर्स की इक्विटी वैल्यूएशन पर दबाव पड़ सकता है।