कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब मेंबर्स को अपनी कुल जमा रकम का कम से कम **25%** अपने खाते में रखना अनिवार्य होगा। यह नया नियम 1 जुलाई, **2026** से लागू हो रहा है और इसका मकसद रिटायरमेंट के बाद लोगों को एक बड़ी रकम सुनिश्चित करना है।
रिटायरमेंट फंड को लेकर EPFO का बड़ा कदम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF Scheme, 2026 की शुरुआत की है। इस नई योजना के तहत, अब सभी सदस्यों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने भविष्य निधि (Provident Fund) में जमा कुल राशि का न्यूनतम 25% हिस्सा खाते में बनाए रखें। यह नियम 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होगा। इससे पहले, 1952 के नियमों में ऐसी कोई न्यूनतम राशि बनाए रखने की बाध्यता नहीं थी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
इस बड़े बदलाव के पीछे की मुख्य वजह यह है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद बहुत कम रकम के साथ रह जाते हैं। EPFO के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 48.7% सदस्य रिटायरमेंट के बाद सिर्फ ₹10,000 से ₹20,000 के बीच की राशि पाते हैं। इस नए नियम के ज़रिए, EPFO यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन के लिए एक ठीक-ठाक आर्थिक सहारा हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी ₹15,000 प्रति माह की सैलरी पर 20 साल काम करता है, तो उसकी रिटायरमेंट कॉर्पस लगभग ₹14 लाख हो सकती है। नए नियम के तहत, आंशिक निकासी (partial withdrawal) के बाद भी लगभग ₹3.5 लाख की राशि खाते में सुरक्षित रहेगी।
निकासी (Withdrawal) के नियमों में बदलाव
जहाँ एक ओर यह नियम जमा राशि को बनाए रखने पर जोर देता है, वहीं दूसरी ओर फंड निकालने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। 2026 के फ्रेमवर्क में विभिन्न प्रकार के निकासी नियमों को एक एकीकृत प्रणाली में बदला गया है। अब सदस्य 12 महीने की सर्विस पूरी करने के बाद, कुछ विशेष जीवन की घटनाओं जैसे मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए, अपने पीएफ फंड से आसानी से पैसा निकाल सकेंगे।
यह नया नियम तत्काल नकदी की ज़रूरत और लंबे समय की वित्तीय सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाता है। जानकारों का मानना है कि जहाँ निकासी के नियमों को सरल बनाया गया है, वहीं न्यूनतम राशि की अनिवार्यता लोगों के लिए मुश्किल समय में उपलब्ध नकदी को सीमित कर सकती है। खासकर, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक बेरोजगार रहता है, तो उसकी नकदी तक पहुँच सीमित हो सकती है क्योंकि उसके बचत का एक हिस्सा तब तक लॉक रहेगा जब तक कि विशेष शर्तें या समय-सीमा पूरी नहीं हो जाती।
आगामी समय में यह देखना अहम होगा कि यह न्यूनतम बैलेंस की ज़रूरत व्यक्तिगत वित्तीय योजना को कैसे प्रभावित करती है और क्या यह आने वाले दशक में औसत रिटायरमेंट कॉर्पस को बढ़ाने में सफल होती है। EPFO द्वारा इन नियमों के कार्यान्वयन और निकासी के नियमों में किसी भी बदलाव पर भविष्य के अपडेट्स सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे।