भारत-चीन व्यापार: चीन अब सबसे बड़ा पार्टनर, लेकिन एक्सपोर्ट्स (Exports) की हालत खस्ताहाल!

चीन बना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर

भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा बदलाव आया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में चीन, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर (Trading Partner) बन गया है। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार लगभग $151.1 बिलियन तक पहुँच गया, जिसने पिछले साल के मुकाबले अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। हालांकि, चीन के साथ यह बढ़ता व्यापार भारत के लिए एक बड़ा व्यापार घाटा (Trade Deficit) लेकर आया है, जो इस फाइनेंशियल ईयर में $112.16 बिलियन रहा। भारत अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसे सामानों के लिए चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, जबकि चीन को भारत मुख्य रूप से कमोडिटी (Commodities) का निर्यात करता है। चीन के साथ यह बड़ा असंतुलन भारत के लिए एक लगातार चुनौती बना हुआ है, खासकर जब देश अपनी सप्लाई चेन्स को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है।

मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स (Merchandise Exports) में तेज गिरावट

दूसरी ओर, भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स (Merchandise Exports) में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। मार्च 2026 में यह 7.44% घटकर $38.92 बिलियन रह गया, जो पिछले पांच महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है। इस गिरावट की मुख्य वजह पश्चिम एशिया (West Asia) में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और अनिश्चितता रही। मध्य पूर्व को किए जाने वाले एक्सपोर्ट्स में 50% से अधिक की भारी कमी आई, जिससे भारत को कुल निर्यात में $3.5 बिलियन का नुकसान हुआ। इस संघर्ष ने वैश्विक शिपिंग (Shipping) को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। केप ऑफ गुड होप (Cape of Good Hope) के रास्ते से शिपिंग में एक से तीन हफ्तों का अतिरिक्त समय लग रहा है, जबकि एशिया से अमेरिका रूट पर माल भाड़ा (Freight Rates) 30-50% तक बढ़ गया है। युद्ध-जोखिम बीमा (War-risk insurance) की लागतें चार गुना बढ़ गई हैं, और ब्रेंट क्रूड (Brent crude) के $82 प्रति बैरल से ऊपर जाने के कारण बंकर फ्यूल (Bunker Fuel) की लागतें भी बढ़ी हैं। खाड़ी शिपिंग मार्गों पर भारत की भारी निर्भरता उसे इन बढ़ती लागतों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है।

सर्विसेज एक्सपोर्ट्स (Services Exports) की मजबूत पकड़

मर्चेंडाइज व्यापार की चुनौतियों के बावजूद, भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स (Services Exports) सेक्टर मजबूती दिखा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का अनुमान $418.31 बिलियन है, जो पिछले साल से लगभग 8% अधिक है। सर्विसेज सेक्टर अब भारत के GDP का एक बड़ा हिस्सा बन गया है, और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली छमाही में यह 10% तक पहुँच गया। आईटी (IT), बिजनेस (Business) और फाइनेंशियल सर्विसेज (Financial Services) के नेतृत्व में, यह सेक्टर बाहरी व्यापार की कमजोरियों को कम करने और समग्र स्थिरता बनाए रखने में मदद कर रहा है। यूके (UK) और ओमान (Oman) के साथ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (Free Trade Agreements) से इस क्षेत्र में नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

मार्च में ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) हुआ कम, लेकिन चिंताएं बरकरार

मार्च में ट्रेड डेफिसिट (Trade Deficit) घटकर $20.67 बिलियन पर आ गया, जो नौ महीनों का सबसे निचला स्तर है। हालांकि, यह कमी कच्चे तेल (Crude Oil) और सोने (Gold) के कम आयात के कारण आई, न कि निर्यात में मजबूती के कारण। पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $333.2 बिलियन हो गया, जिसमें सोने और चांदी (Silver) के बढ़ते आयात का भी योगदान है। चीन के साथ, जो भारत का शीर्ष ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है क्योंकि चीन से उच्च-मूल्य वाले सामान भारत में आ रहे हैं, जबकि भारत मुख्य रूप से कमोडिटी का निर्यात कर रहा है। वैश्विक व्यवधानों के कारण बढ़ती शिपिंग लागतें आयात कीमतों और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं, जिससे मुनाफे को नुकसान पहुँच सकता है और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स से हुए फायदे कम हो सकते हैं। 2026 में वैश्विक व्यापार में काफी मंदी आने की आशंका है, जिससे संरक्षणवाद (Protectionism) बढ़ सकता है और व्यापार में विफलताएं हो सकती हैं।

भविष्य का नज़रिया मिश्रित

कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल (Rajesh Agrawal) 2026-27 के लिए आशावादी बने हुए हैं और निर्यातकों के लचीलेपन पर जोर देते हैं। हालाँकि, डेटा एक अधिक जटिल तस्वीर पेश करता है। मौजूदा संघर्ष के कारण अप्रैल में निर्यात के नरम बने रहने की उम्मीद है। यूके और ओमान के साथ नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विकास के अवसर प्रदान कर सकते हैं। फिर भी, इन सबको वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी, लगातार भू-राजनीतिक अस्थिरता और चीन के साथ बने व्यापार असंतुलन को ध्यान में रखते हुए देखना होगा। भविष्य में निर्यात वृद्धि वर्तमान क्षेत्रों से परे विविधीकरण (Diversification) और बढ़ी वैश्विक अस्थिरता की लागतों के प्रबंधन पर निर्भर करेगी।