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DA Hike में देरी से अनिश्चितता
केंद्रीय कैबिनेट की ओर से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief - DR) में बढ़ोतरी के फैसले को अचानक टालने से लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच अनिश्चितता का माहौल है। जो बढ़ोतरी मार्च में तय मानी जा रही थी, उसे फिलहाल रोक दिया गया है।
2% की अपेक्षित बढ़ोतरी अटकी
इस बार 2% का इजाफा, जो DA को 58% से बढ़ाकर 60% कर देता, जनवरी-जून 2026 के साइकल के लिए घोषित नहीं हो पाया है। दिसंबर 2025 के ऑल-इंडिया CPI-IW इंडेक्स के 148.2 पर पहुंचने के बाद भुगतान योग्य DA 60% कैलकुलेट किया गया था। आमतौर पर यह ऐलान मार्च में हो जाता है, लेकिन पहले भी ऐसे विलंब देखे गए हैं, जैसे अप्रैल 2023 में जनवरी की बढ़ोतरी के लिए हुआ था।
खर्च पर असर
इस देरी का सीधा असर 1.2 करोड़ से अधिक लोगों की परचेजिंग पावर (purchasing power) पर पड़ रहा है। ऐतिहासिक रूप से, DA हाइक से लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, जो महंगाई को संतुलित करती है। फिलहाल इस बढ़ोतरी के रुकने से लोगों की तात्कालिक खर्च करने की क्षमता प्रभावित हुई है, जिससे अल्पावधि में सामान और सेवाओं की मांग पर असर पड़ सकता है।
यूनियनों की 8वें वेतन आयोग से मांग
सरकारी कर्मचारी यूनियनें अब 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के तहत DA की गणना के लिए एक नया फॉर्मूला लागू करने की मांग कर रही हैं। उनकी मुख्य मांगों में ऐसा फॉर्मूला शामिल है जो मौजूदा खर्च के पैटर्न को बेहतर ढंग से दर्शाए, महंगाई की गणना के लिए एक नया बेस ईयर (base year) तय हो, और कुछ स्तर पर DA को मूल वेतन (basic pay) में मिला दिया जाए।
यूनियनों का तर्क है कि मौजूदा ऑल-इंडिया CPI-IW इंडेक्स, बढ़ती सेवाओं जैसे डिजिटल सब्सक्रिप्शन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर खर्च को कम आंक सकता है। वे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की खर्च की आदतों को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए एक सरकारी-विशिष्ट इंडेक्स का सुझाव दे रहे हैं।
सरकारी खजाने पर बोझ और समीक्षा
DA में 2% की बढ़ोतरी पर सरकार पर सालाना लगभग ₹6,614 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सरकार को कर्मचारियों की भलाई और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होता है। इस तरह की बढ़ोतरी पूंजीगत व्यय (capital expenditure) के लिए उपलब्ध धन को कम कर सकती है या कर्ज बढ़ाने की जरूरत पैदा कर सकती है, खासकर मौजूदा वित्तीय दबावों के बीच। देरी की वजह सरकारी खर्चों की सावधानीपूर्वक समीक्षा भी हो सकती है।
सरकार 2024 के बेस ईयर के साथ एक नई CPI सीरीज की ओर भी बढ़ रही है, जिससे भविष्य के DA कैलकुलेशन पर असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि सेवाओं और आवास लागतों का वेटेज बढ़ जाएगा।
आगे क्या? 8वें वेतन आयोग का इंतजार
DA हाइक्स की घोषणा अक्सर त्योहारों के आसपास होती है, हालांकि यह कोई तय नियम नहीं है। फिलहाल DA दर 58% पर बनी हुई है, और महंगाई के आंकड़े 2% की बढ़ोतरी का समर्थन करते हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि DA हाइक का ऐलान अप्रैल में हो सकता है, और जनवरी 2026 से एरियर (arrears) का भुगतान किया जाएगा। DA फॉर्मूले को बदलने की प्रक्रिया जटिल है और इसमें काफी जांच-पड़ताल की जरूरत होगी। 8वें वेतन आयोग पर चल रही चर्चाएं यह संकेत देती हैं कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन के ढांचे में बड़े बदलाव की संभावना है।