भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष आर. मुकुंदन ने भारत को दुनिया भर में स्किल्ड लेबर सप्लाई करने वाला देश बनाने पर ज़ोर दिया है। साल 2030 तक हर साल 80 लाख नई नौकरियों की ज़रूरत को देखते हुए, CII इंडस्ट्री और ग्लोबल डिमांड के बीच तालमेल बिठाने पर फोकस कर रही है। यह पहल वोकेशनल एजुकेशन, स्टाफिंग और ट्रेनिंग सेक्टर में ग्रोथ का रास्ता खोल सकती है।
क्या हुआ है?
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष आर. मुकुंदन ने भारत को स्किल्ड लेबर का ग्लोबल सप्लायर बनाने के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत की विशाल युवा आबादी का फायदा उठाकर, हम उन विकसित देशों की मदद कर सकते हैं जहां आबादी बूढ़ी हो रही है। CII इंडस्ट्री, शिक्षा जगत और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटरों के बीच मिलकर काम करने पर जोर दे रही है ताकि हमारे युवा सिर्फ डिग्री होल्डर न रहें, बल्कि 'इंडस्ट्री-रेडी' बनें।
रोज़गार का लक्ष्य क्यों है ज़रूरी?
यह स्किल्स पर फोकस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश की आर्थिक योजनाओं में रोज़गार सृजन एक बड़ा मुद्दा है। 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक, भारत को 2030 तक हर साल करीब 80 लाख (8 Million) नई नौकरियां पैदा करनी होंगी ताकि बढ़ती लेबर फोर्स को संभाला जा सके। अगर वोकेशनल ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इंडस्ट्री की ज़रूरतों और ग्रेजुएट्स की संख्या के बीच एक बड़ा गैप पैदा हो सकता है।
टेक्नोलॉजी और MSMEs की भूमिका
मुकुंदन ने यह भी बताया कि Industry 4.0 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाना अभी भी कई भारतीय कंपनियों के लिए शुरुआती दौर में है। CII कंपनियों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा, भारत की इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) से भी जुड़ी है। CII का मानना है कि भारत को ग्लोबल लेवल पर सफल होने के लिए इन छोटी कंपनियों को बेहतर टेक्निकल क्षमताएं और ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वे टेक्नोलॉजी-ड्रिवेन मार्केट में टिक सकें और आगे बढ़ सकें।
सेक्टर्स और इन्वेस्टर्स पर असर
इन्वेस्टर्स के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर यह जोर एक लॉन्ग-टर्म ट्रेंड साबित हो सकता है। 'इंडस्ट्री-रेडी' टैलेंट पर फोकस इन सेक्टर्स में डिमांड बढ़ा सकता है:
- वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन फर्म्स: जो कंपनियां सर्टिफिकेशन, अपस्किलिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग देती हैं, उन्हें इंडस्ट्री-एकेडेमिया पार्टनरशिप बढ़ने से ज़्यादा मौके मिल सकते हैं।
- स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट सर्विसेज: जब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगहों पर टैलेंट प्लेसमेंट पर फोकस बढ़ेगा, तो टेक्निकल और स्किल्ड लेबर प्लेसमेंट पर ध्यान देने वाली स्टाफिंग फर्म्स के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के अवसर पैदा हो सकते हैं।
- मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन: जो कंपनियां MSMEs को स्मार्ट फैक्ट्री टेक और AI अपनाने में मदद करती हैं, वे ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी।
इन्वेस्टर्स आगे क्या ट्रैक करें?
ग्लोबल टैलेंट हब बनने का लक्ष्य भले ही बड़ा हो, लेकिन इसका असल असर लागू होने की रफ़्तार पर निर्भर करेगा। इन्वेस्टर्स आने वाले समय में इन चीज़ों पर नज़र रख सकते हैं:
- सरकारी नीतियां: वोकेशनल ट्रेनिंग सब्सिडी या इंडस्ट्री-इंटीग्रेटेड लर्निंग को बढ़ावा देने वाले एजुकेशनल करिकुलम में बदलाव को लेकर नई घोषणाएं।
- कॉर्पोरेट ट्रेनिंग खर्च: क्या बड़ी कंपनियां और MSMEs अपने इंटरनल अपस्किलिंग प्रोग्राम्स के लिए बजट बढ़ा रही हैं।
- जॉब प्लेसमेंट डेटा: डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सेक्टर्स में युवा वर्कर्स के एब्जॉर्प्शन रेट पर ऑफिशियल रिपोर्ट्स।
- MSMEs द्वारा AI को अपनाना: छोटे और मध्यम उद्यमों के बीच डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रगति पर इंडस्ट्री बॉडीज से और अपडेट्स, जो भारतीय रोज़गार सृजन का मुख्य आधार हैं।