भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष आर. मुकुंदन ने सरकार से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' से आगे बढ़कर बिजनेस अप्रूवल की स्पीड पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इससे औद्योगिक विकास को तेजी मिलेगी। निवेशकों के लिए, मुकदमेबाजी और रेगुलेटरी अड़चनों के कारण प्रोजेक्ट में देरी से लागत बढ़ती है और रिटर्न कम होता है। पावर, लॉजिस्टिक्स और जमीन अधिग्रहण जैसी बाधाओं को दूर करना कंपनियों की लाभप्रदता और निवेश आकर्षित करने के लिए अहम है।
क्या है पूरा मामला?
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने भारत के औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव की वकालत की है। CII के अध्यक्ष और टाटा केमिकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर, आर. मुकुंदन ने हाल ही में कहा है कि देश को केवल 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के बुनियादी ढांचे से आगे बढ़कर, व्यावसायिक संचालन की वास्तविक गति को प्राथमिकता देनी चाहिए।
उनका तर्क है कि भारत को ऐसे अप्रूवल की ओर बढ़ना चाहिए जो सालों के बजाय महीनों या दिनों में मिलें। उन्होंने वैश्विक विनिर्माण रुझानों का लाभ उठाने के लिए तेज निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। CII का सुझाव है कि भारत ने एक मजबूत विकास पथ बनाए रखा है, लेकिन मुकदमेबाजी, भूमि अधिग्रहण और नीतिगत स्थिरता से संबंधित संस्थागत बाधाएं अभी भी उन कंपनियों के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं जो विस्तार करना या नई परियोजनाएं शुरू करना चाहती हैं।
देरी की असली कीमत निवेशकों के लिए
स्टॉक मार्केट निवेशकों के लिए, व्यवसाय की गति सीधे पूंजी पर रिटर्न से जुड़ी होती है। जब कोई कंपनी नए कारखाने या बुनियादी ढांचे की परियोजना की घोषणा करती है, तो वह अग्रिम रूप से एक बड़ी राशि आवंटित करती है। यदि परियोजना पर्यावरण मंजूरी, भूमि मुद्दों या लंबी अदालती प्रक्रियाओं के कारण विलंबित हो जाती है, तो कंपनी परियोजना के लिए लिए गए ऋणों पर निरंतर ब्याज लागत वहन करती है।
इस देरी से अक्सर 'समय के साथ पैसे का मूल्य' (time value of money) का नुकसान होता है। परियोजना को उत्पादन शुरू करने में जितना अधिक समय लगता है, कंपनी को खर्च की गई पूंजी की भरपाई के लिए राजस्व उत्पन्न किए बिना उतना ही लंबा इंतजार करना पड़ता है। तेज अप्रूवल और अनुमानित नीतियों की आवश्यकता पर जोर देकर, उद्योग के नेता एक ऐसे कारक की ओर इशारा कर रहे हैं जो सीधे कंपनी के लाभ मार्जिन और फ्री कैश फ्लो की रक्षा करता है।
कहां मौजूद हैं औद्योगिक बाधाएं?
CII अध्यक्ष ने कई मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है जो वर्तमान में व्यवसायों के लिए परिचालन में बाधा डालते हैं:
- बिजली और लॉजिस्टिक्स: उच्च उपयोगिता लागत और अंतिम-मील लॉजिस्टिक्स की चुनौतियाँ भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धात्मकता को लगातार नुकसान पहुँचा रही हैं। ये लागतें अक्सर आगे बढ़ाई जाती हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों के लाभ मार्जिन प्रभावित होते हैं।
- भूमि अधिग्रहण: औद्योगिक भूमि का अधिग्रहण या पुनर्विकास करना एक बड़ी परियोजना बाधा बनी हुई है। भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को इन बाधाओं को कम करने का एक तरीका देखा जा रहा है।
- मुकदमेबाजी: लंबी कानूनी लड़ाईयां घरेलू और विदेशी दोनों निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक हैं। CII का सुझाव है कि जीएसटी परिषद के समान एक तंत्र बनाने से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच घर्षण को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने में मदद मिल सकती है, जिससे परियोजनाएं बहु-स्तरीय नौकरशाही देरी में फंसने से बच सकें।
नीतिगत पूर्वानुमेयता और पूंजी योजना
निवेशक आम तौर पर स्थिरता को महत्व देते हैं। 'नीतिगत पूर्वानुमेयता' के लिए CII की कॉल का मतलब है कि जब सरकारी नियमों में बदलाव होता है तो स्पष्ट रोडमैप की आवश्यकता। जब नीतियां अचानक बदलती हैं, तो कंपनियों को अपनी पूंजीगत व्यय की योजना बनाने में संघर्ष करना पड़ता है। 'ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन्स' (grandfathering provisions) का प्रस्ताव - जो नए नियम लागू होने पर मौजूदा संचालन की रक्षा करते हैं - व्यवसायों को दीर्घकालिक संपत्तियों में निवेश करने के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान करने के इरादे से है।
निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?
इन सुझावों के प्रभाव की तलाश करने वाले निवेशकों को कुछ विशिष्ट ट्रिगर की निगरानी करनी चाहिए:
- परियोजना निष्पादन समय-सीमा: रासायनिक, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं पर अपडेट देखें ताकि यह देखा जा सके कि क्या अप्रूवल समय वास्तव में कम हो रहा है।
- नीतिगत घोषणाएँ: भूमि रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने या नए नियमों के लिए संक्रमण अवधि पेश करने की दिशा में सरकारी कदमों की तलाश करें, जो बेहतर नीति स्थिरता का संकेत दे सकते हैं।
- राज्य-स्तरीय सुधार: चूंकि कई औद्योगिक बाधाएं (जैसे भूमि और बिजली) राज्य स्तर पर प्रबंधित की जाती हैं, इसलिए उच्च-औद्योगिक राज्यों में प्रगति 'व्यवसाय की गति' एजेंडे को जमीनी स्तर पर लागू किया जा रहा है या नहीं, इसका एक प्रमुख संकेतक होगा।