भारतीय कंपनियों का मानना है कि मौजूदा GST सिस्टम काफी हद तक ठीक है, लेकिन अब वे 'GST 2.0' की ओर बढ़ना चाहती हैं। डेलॉइट के सर्वे में कंपनियों ने AI-आधारित डेटा प्रोसेसिंग, एक एकीकृत डैशबोर्ड और तेज़ रिफंड जैसे सुधारों की मांग की है ताकि बिज़नेस ऑपरेशन्स में आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके।
क्या हुआ?
डेलॉइट इंडिया के एक ताज़ा सर्वे में 1,096 बिज़नेस लीडर्स ने हिस्सा लिया। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि ज़्यादातर भारतीय कंपनियां मौजूदा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) व्यवस्था से संतुष्ट हैं। लगभग 99% कंपनियों ने टैक्स सिस्टम को पॉजिटिव या न्यूट्रल बताया है। डिजिटल और ऑटोमेटेड कंप्लायंस सिस्टम ने टैक्स के माहौल को स्थिर बनाने में मदद की है।
हालांकि, मौजूदा सिस्टम को एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम माना जा रहा है, सर्वे में "GST 2.0" के लिए ज़ोरदार मांग उठाई गई है। कंपनियां चाहती हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स का अगला चरण एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिस्टम की बाकी दिक्कतों को दूर करे।
GST 2.0 के लिए कंपनियों की विशलिस्ट
सर्वे में शामिल कंपनियों के मुताबिक, GST के अगले चरण का मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एकीकरण होगा। लगभग 89% स्टेकहोल्डर्स ने AI-आधारित डेटा प्रोसेसिंग और रिकंसिलिएशन को टॉप प्रायोरिटी बताया है। फिलहाल, टैक्स फाइलिंग का रिकंसिलिएशन प्रोसेस काफी समय लेने वाला हो सकता है, और कंपनियों को उम्मीद है कि AI इसे ऑटोमेट करके समय बचाएगा और गलतियों को कम करेगा।
इसके अलावा, 84% रेस्पोंडेंट्स GST पोर्टल के ज़रिए सीधे एक ऑटोमेटेड टैक्स यूटिलाइजेशन सिस्टम का समर्थन करते हैं। कई कंपनियां एक यूनिफाइड (एकीकृत) टैक्सपेयर डैशबोर्ड की भी मांग कर रही हैं। अभी कंपनियों को अलग-अलग कंप्लायंस ज़रूरतों के लिए पोर्टल के कई हिस्सों में जाना पड़ता है; एक सिंगल, कंसोलिडेटेड डैशबोर्ड से बातचीत आसान होने और उनके टैक्स स्टेटस की बेहतर जानकारी मिलने की उम्मीद है।
ऑपरेशनल दिक्कतें अभी भी मौजूद
कुल मिलाकर संतुष्टि के बावजूद, सर्वे में कई ऐसी दिक्कतें बताई गई हैं जो सीधे बिज़नेस ऑपरेशन्स और प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित करती हैं। टैक्स इंटरप्रिटेशन (व्याख्या) में अस्पष्टता सबसे बड़ी पॉलिसी चिंता बनी हुई है। जब कानून की व्याख्या अलग-अलग तरीके से हो सकती है, तो यह कंपनियों के लिए कन्फ्यूजन पैदा करता है और टैक्स अथॉरिटीज के साथ विवाद का कारण बन सकता है।
एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जिसमें इनपुट्स पर टैक्स फाइनल गुड्स से ज़्यादा होता है, यह प्रॉफिट मार्जिन को नुकसान पहुंचा सकता है। कंपनियां टैक्स रिफंड की तेज़ प्रोसेसिंग और अलग-अलग क्षेत्रों में ऑडिट के तरीकों में ज़्यादा कंसिस्टेंसी (एकसमानता) की ज़रूरत पर भी ज़ोर दे रही हैं। निवेशकों के लिए ये मुद्दे इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि रिफंड में देरी से कंपनी के वर्किंग कैपिटल और लिक्विड कैश पर दबाव पड़ सकता है।
MSMEs और लिक्विडिटी पर फोकस
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग जैसे रिफॉर्म्स से फायदा हुआ है, जिसमें 67% MSME रेस्पोंडेंट्स ने इन बदलावों को मददगार पाया। हालांकि, इस सेगमेंट के लिए कैश फ्लो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। कंपनियां तेज़ रिफंड पर ऑटोमेटिक इंटरेस्ट पेमेंट की जोरदार वकालत कर रही हैं ताकि उनके कैश फ्लो में कोई रुकावट न आए। लिक्विडिटी सुनिश्चित करना सप्लाई चेन में छोटी कंपनियों के ऑपरेशनल हेल्थ के लिए एक बड़ा फैक्टर है।
निवेशकों को क्या ट्रैक करना चाहिए?
जैसे-जैसे इंडस्ट्री इन रिफॉर्म्स की मांग कर रही है, निवेशकों के लिए मुख्य चीज़ सरकार की प्रतिक्रिया और नई पॉलिसी बदलावों की संभावना पर नज़र रखना होगा। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव, जैसे कि यूनिफाइड डैशबोर्ड या AI-आधारित रिकंसिलिएशन, लिस्टेड कंपनियों के कंप्लायंस कॉस्ट को कम कर सकते हैं और ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बना सकते हैं। इसके विपरीत, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर या ऑडिट प्रक्रियाओं से जुड़ा कोई भी रेगुलेटरी शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर की कंपनियों की कमाई और कैश फ्लो प्रोफाइल पर सीधा असर डाल सकता है।