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Union Budget 2026-27: सरकार का 'Fiscal Prudence' पर बड़ा दांव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026-27 पेश करते हुए एक ऐसी तस्वीर पेश की, जो सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ (sustained economic growth), मानव क्षमता निर्माण (human capacity building) और समावेशी विकास (inclusive development) पर केंद्रित है। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता के माहौल के बीच, सरकार ने नीतिगत निरंतरता (policy continuity) को बनाए रखने पर ज़ोर दिया और क्षेत्रीय उपेक्षा के आरोपों को खारिज किया। बजट का एक अहम पहलू फिस्कल कंसॉलिडेशन (fiscal consolidation) पर लगातार फोकस रहा। फिस्कल डेफिसिट (fiscal deficit) को फाइनेंशियल ईयर (FY) 27 के लिए घटाकर 4.3% करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल के अनुमानित 4.4% से कम है। इस वित्तीय अनुशासन (fiscal prudence) का लक्ष्य मार्च 2031 तक सरकारी ऋण-से-जीडीपी अनुपात (debt-to-GDP ratio) को लगभग 50% तक लाना है। बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर (capital expenditure) को भी बड़ा बूस्ट मिला है, सार्वजनिक व्यय के लिए ₹12.2 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो जीडीपी का 4.4% है। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है।
कॉर्पोरेट जगत में हलचल: PB Fintech के नतीजों पर QIP का साया
कॉर्पोरेट जगत की ख़बरों की बात करें तो, पॉलिसीबाजार (Policybazaar) और पैसाबाजार (Paisabazaar) की पेरेंट कंपनी PB Fintech ने दिसंबर 2025 में समाप्त तिमाही के लिए दमदार परफॉरमेंस (performance) का ऐलान किया। नेट प्रॉफिट (net profit) में साल-दर-साल 160-165% की तेज़ी आई और यह ₹189 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि रेवेन्यू (revenue) 37.1% बढ़कर ₹1,771 करोड़ हो गया। हालांकि, मार्केट ने कंपनी के शेयर पर थोड़ी नरमी दिखाई, क्योंकि साथ ही बोर्ड इनऑर्गेनिक ग्रोथ (inorganic growth) के अवसरों, जिसमें विदेशी अधिग्रहण (overseas acquisitions) भी शामिल हैं, के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) पर विचार करेगा। इस खबर के चलते PB Fintech के शेयर में गिरावट देखी गई, जिसने मज़बूत नतीजों और लगभग ₹2,100 करोड़ की लिक्विडिटी (liquidity) के बावजूद शेयर डाइल्यूशन (share dilution) की चिंताएं बढ़ा दीं।
हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में बड़ा दांव
इसी बीच, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टर्स का ध्यान तेज़ी से आकर्षित हुआ है। प्राइवेट इक्विटी (private equity) दिग्गज Advent International, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस (ABHF) में लगभग $300 मिलियन के निवेश की चर्चा में एडवांस स्टेज (advanced discussions) पर है। यह संभावित निवेश, जो माइनॉरिटी स्टेक (minority stake) के लिए प्राइमरी इन्वेस्टमेंट (primary investment) के रूप में संरचित है, का लक्ष्य ABHF के बैलेंस शीट को मज़बूत करना, कैपिटल एडिक्वेसी रेश्यो (capital adequacy ratios) को बेहतर बनाना और लोन बुक (loan book) का विस्तार करना है। यह डील भारतीय हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में लगातार इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस (investor confidence) को दर्शाती है, जिसने शहरीकरण (urbanization) और सरकारी पहलों से मज़बूत ग्रोथ देखी है।
सेक्टर की ग्रोथ और मैक्रो इकोनॉमिक्स
भारतीय हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर आगे भी विस्तार के लिए तैयार है। व्यक्तिगत होम लोन (individual housing loans) का आउटस्टैंडिंग अमाउंट (outstanding amount) अगले दशक में तीन गुना होकर मार्च 2025 तक ₹37 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, और 2033 तक 7% से अधिक की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) की उम्मीद है। यह आउटलुक सरकारी नीतियों और अफोर्डेबल व मिड-इन्कम हाउसिंग सेगमेंट (affordable and mid-income housing segments) में लगातार मांग से समर्थित है। बड़े मार्केट सेंटीमेंट (market sentiment) पर भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता (India-US trade talks) का भी असर रहा, जिसे अधिकारियों ने सकारात्मक बताया, लेकिन यह भी माना कि एक व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) में काफी समय लगेगा। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेज़ी से खुला, जबकि 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड (government bond yield) एक साल के उच्च स्तर लगभग 6.77%-6.78% पर पहुंच गई, जिसका एक कारण सरकारी उधार योजनाओं की रिकॉर्ड योजनाएं हैं। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं (global economic uncertainties) भी बनी हुई हैं, जो निवेशक भावना (investor sentiment) को प्रभावित कर सकती हैं और भारत जैसे उभरते बाजारों में विदेशी पूंजी प्रवाह (foreign capital flows) को प्रभावित कर सकती हैं।