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टैक्सपेयर्स को मिली नई सुविधा
Budget 2026 में टैक्स फाइलिंग को लेकर एक अहम बदलाव का प्रस्ताव है। इसके तहत, अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न का री-असेसमेंट (reassessment) शुरू भी हो गया है, तो भी आप अपने रिटर्न में सुधार कर सकते हैं। यह टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी (flexibility) साबित होगी। इसके बाद, असेसिंग ऑफिसर (assessing officer) आगे की सभी कार्यवाही के लिए केवल इसी अपडेटेड रिटर्न पर भरोसा करेंगे, जिससे विवाद सुलझाने की प्रक्रिया तेज होगी।
नया टैक्स और पेनल्टी से राहत
इस नई सुविधा का लाभ उठाने के लिए, टैक्सपेयर्स को संबंधित असेसमेंट ईयर (assessment year) के लागू टैक्स रेट के ऊपर 10% का अतिरिक्त टैक्स भरना होगा। लेकिन, एक बड़ी राहत यह भी है कि जिस आय (income) पर यह अतिरिक्त टैक्स दिया जाएगा, उसके लिए सेक्शन 439 के तहत कोई पेनल्टी (penalty) नहीं लगाई जाएगी। यह स्वैच्छिक खुलासे और अनुपालन (compliance) को बढ़ावा देगा, ताकि दंडनीय पेनल्टी का डर न रहे।
फॉरेन एसेट्स पर छूट
भारतीय डायस्पोरा (diaspora) और छोटे निवेशकों की मुश्किलों को देखते हुए, एक महत्वपूर्ण बदलाव फॉरेन एसेट्स (foreign assets) से जुड़ा है। ₹20 लाख से कम कुल मूल्य वाली नॉन-इमूवेबल फॉरेन एसेट्स पर अब पिछली बार डिस्क्लोज (disclose) न करने पर भी अभियोजन (prosecution) से छूट मिलेगी। यह राहत 1 अक्टूबर, 2024 से पूर्वव्यापी (retrospective) लागू होगी। इसके अलावा, 100 प्रतिशत टैक्स चुकाने की शर्त पर 'अंडर-रिपोर्टिंग' (under-reporting) के खिलाफ अभियोजन से छूट का दायरा 'मिस-रिपोर्टिंग' (mis-reporting) तक बढ़ा दिया गया है।
लिटिगेशन (Litigation) कम करने पर जोर
सरकार का इरादा टैक्स लिटिगेशन (tax litigation) को व्यापक रूप से कम करने का लगता है। टैक्सपेयर्स को प्रक्रिया में देर होने पर भी अपनी स्थिति सुधारने में सक्षम बनाकर, और निश्चित प्रोत्साहन जैसे पेनल्टी माफी और कुछ फॉरेन एसेट्स के लिए छूट की पेशकश करके, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने और विवादों के बैकलॉग (backlog) को खत्म करने का लक्ष्य है।