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GDP को दोगुना करने का बड़ा सपना
प्रधानमंत्री Tarique Rahman ने 2034 तक अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना कर $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का वादा किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश को सालाना करीब 9% की GDP ग्रोथ दर की ज़रूरत होगी। लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। 2023-24 के लिए GDP ग्रोथ 5.78% से 6.03% के बीच रहने का अनुमान है, जबकि 2025 के लिए यह 3.8% से 4.2% तक गिर सकती है। पिछले एक दशक में बांग्लादेश की ग्रोथ औसतन 6-7% रही है, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। यह दिखाता है कि महज़ बड़े वादे करने के बजाय असली ढांचागत सुधारों (structural reforms) पर ध्यान देना ज़रूरी है।
निवेशकों का भरोसा और आर्थिक अड़चनें
निवेशकों का भरोसा जगाना इस वक्त सबसे अहम है, लेकिन देश की राजनीतिक अस्थिरता (political instability) लगातार एक बड़ी बाधा बनी हुई है। पिछले 18 महीनों की उथल-पुथल के बाद हुए चुनावों से भले ही थोड़ी स्थिरता की उम्मीद जगी हो, पर मूल ढांचागत समस्याएं (structural issues) अभी भी बनी हुई हैं। विदेशी सीधा निवेश (FDI) भी उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा है, जो 2022 में $3.48 बिलियन और FY2022-23 में $3.25 बिलियन रहा।
इसके अलावा, बैंकिंग सेक्टर की हालत भी चिंताजनक है। लिक्विडिटी (liquidity) की कमी और एसेट क्वालिटी (asset quality) का लगातार बिगड़ना, जैसी समस्याएं देश की वित्तीय स्थिरता (financial stability) पर सवाल खड़े करती हैं। 9-10.5% के बीच चल रही महंगाई आम लोगों की क्रय शक्ति (purchasing power) को और कम कर रही है, जिससे व्यापार करने की लागत भी बढ़ रही है।
भू-राजनीतिक दांव-पेंच और ASEAN
प्रधानमंत्री Rahman अपनी विदेश नीति में भी आर्थिक ज़रूरतों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वे ASEAN (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन) की सदस्यता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कदम का मकसद क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे बांग्लादेश को दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े आर्थिक नेटवर्क से जुड़ने में मदद मिल सकती है। हालाँकि, भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के साथ संतुलन साधना भी एक अहम कूटनीतिक (diplomatic) चुनौती होगी।
जोखिम और रेटिंग में गिरावट
विशेषज्ञों का मानना है कि 2034 तक अर्थव्यवस्था को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, अगर ज़रूरी ढांचागत सुधारों पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ा, तो यह महज़ एक कागज़ी घोड़ा साबित हो सकता है। 9% की ग्रोथ दर और वर्तमान अनुमानों के बीच का बड़ा अंतर एक बड़ा जोखिम है। अगर लक्ष्य हासिल नहीं हुए, तो निवेशकों का भरोसा और भी कम हो सकता है।
अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां Fitch और S&P पहले ही राजनीतिक अस्थिरता और बैंकिंग सेक्टर की कमजोरियों के चलते बांग्लादेश की रेटिंग घटा चुकी हैं। किसी भी गलत नीतिगत कदम से देश आर्थिक अस्थिरता के चक्रव्यूह में फंस सकता है, न कि सच्ची समृद्धि की ओर बढ़ सकता है।
आगे का रास्ता
इन सब चुनौतियों के बावजूद, बांग्लादेश को एक युवा आबादी वाली तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाता है। World Bank का अनुमान है कि दक्षिण एशिया 2025 में 6.6% की दर से बढ़ेगा। हालाँकि, बांग्लादेश के लिए अनुमान अलग-अलग हैं, जिनमें कुछ 4.6% और कुछ 4.2% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं।
नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपने वादों को हकीकत में बदलें। इसके लिए एक स्थिर निवेश माहौल बनाना, महंगाई पर काबू पाना, वित्तीय क्षेत्र को मज़बूत करना और दीर्घकालिक सुधारों को लागू करना बेहद ज़रूरी होगा, तभी वे अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और आर्थिक हकीकत के बीच की खाई को पाट पाएंगे।